बीमा कम्पनीको क्रश होल्डिङ हटाउन प्राधिकरणलाई सकस

काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरूमा भएको दोहोरो लगानी (क्रश होल्डिङ) हटाउन नियामक निकाय राष्ट्रिय बीमा प्राधिकरणलाई सकस परेको छ । 

बीमा ऐनले क्रश होल्डिङ हटाउन दिएको समयसीमा सकिएको ७ महीना बितिसक्दा पनि अझै यसको कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणले सकेको छैन । क्रश होडिङको कानूनी व्यवस्था लागू गर्नका लागि यसको पहिचान गर्नै समस्या भएको प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले बताए । 

‘क्रश होल्डिङको व्यवस्था लागू गर्न ऐनको दिएको समय सकिएको छ,’ मंगलवार प्राधिकरणको वार्षिक बीमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष ओझाले भने । ‘कानूनी व्यक्ति पहिचानमा समस्या भएर यसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो, अब प्राथमिकता दिन्छौं ।’ 

के के परे नीति तथा कार्यक्रममा ?

• डिजिटल भुक्तानी तथा वैकल्पिक वितरण प्रणाली प्रवर्द्धन 
• बीमकहरूमा ट्रान्सपरेन्सी ड्यासबोर्ड 
• बीमित हकहित संरक्षण कानून
• लघु तथा कृषिबीमा प्राथमिकता
• दुर्गम तथा विकट क्षेत्रहरूमा बीमाको पहुँच बढाउने 
• प्रदेश, स्थानीय तह, निजीक्षेत्रसँग सहकार्य 
• गुनासो तथा उजुरी प्रक्रिया डिजिटल प्रणालीमा 
• बीमकहरूले कम्तीमा एउटा नवीनतम बीमालेख निर्माण गर्ने 
• पुनर्बीमा व्यवस्थासम्बन्धी कानूनमा परिमार्जन 
• बीमा सूचना केन्द्र तथा बीमा विकास कोष स्थापना 
• सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरूको बीमा 
• लक्षितसमूह तथा वर्गको पाइलट बीमा

एउटै व्यक्ति वा संस्थाले दुई वा दुईभन्दा बढी बीमा कम्पनीमा १ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गरेको थाहा पाउन गाह्रो भएको उनको भनाइ छ ।  बीमा ऐन, २०७९ को दफा २५(३) मा एकाघर परिवारले बीमा कम्पनीको चुक्ता पूँजीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी शेयर लगानी गर्न नसक्ने र दफा २५(५) अनुसार कुनै एक व्यक्ति, संस्था, सम्बद्ध व्यक्तिले कुनै दुई वा दुईभन्दा धेरै बीमा कम्पनीमा १ प्रतिशतभन्दा धेरै हुने गरी लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था छ । 

ऐनले जारी हुँदा तोकिएको भन्दा बढी लगानी भएका कम्पनीहरूको शेयर स्वामित्व मिलाउन २ वर्षको समयसीमा दिइएको थियो । उक्त समयसीमा २०८१ असोजमा समाप्त भइसकेको छ । 

महालेखापरीक्षक कार्यालयले पनि बीमा कम्पनीहरूमा स्वार्थ बाझिने गरी संस्थापक शेयर स्वामित्वमा क्रश होल्डिङ कायमै रहेको भन्दै तोकिएको सीमाभन्दा बढी लगानी गरेको संस्थापक वा संस्थापक समूहको शेयर सीमाभित्र कायम गर्न आवश्यक निर्देशन दिन प्राधिकरणलाई सुझाव दिएको छ । 

ऐनभन्दा अघि तत्कालीन बीमा समितिले ‘बीमक दर्ता तथा बीमा व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका’ मार्फत एउटा लगानीकर्ता वा एकाघरका सदस्यको नाममा १५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाइने र एउटा कम्पनीमा १५ प्रतिशत लगानी गरेका लगानीकर्ताले उस्तै प्रकृतिको अर्को बीमा कम्पनीमा १ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, समितिले निर्देशिकाको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्दै ऐनमा राखिएको हो । ऐनमा राखे पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न भने प्राधिकरणले चासो दिएको छैन ।

१० प्रतिशत अनिवार्य लघुबीमाको प्रावधान पुनरवलोकन हुने

प्राधिकरणले आगामी आवमा लघुबीमासम्बन्धी निर्देशिकासमेत परिवर्तन गर्ने भएकाले छ । लघुबिमा व्यवसायका लागि छुट्टै कम्पनीलाई लाइसेन्स दिइसकेकाले पुराना कम्पनीहरूलाई अनिवार्य १० प्रतिशत लघुबीमा व्यवसाय गर्नैपर्ने निर्देशनमा पुनरवलोकन गर्ने अध्यक्ष ओझाले बताए । 

प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी एवं विश्वसनीय बीमा प्रणालीको विकास तथा विस्तार गर्ने र बीमाक्षेत्रमा थप संस्थागत सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यका साथ पहिलोपटक वार्षिक बीमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको बताएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा बीमितको हित संरक्षण, बीमाको पहुँच वृद्धि, बीमाका माध्यमबाट जोखिम हस्तान्तरण गरी वित्तीय स्थायित्व, जलवायु परिवर्तन तथा विपद्‌बाट सिर्जना हुने जोखिमको रक्षावरण, अन्तरराष्ट्रिय असल अभ्यास तथा अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माण र सूचनाप्रविधि तथा डिजिटलाइजेशन लगायत विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

यसैगरी आर्थिक वर्ष (आव) २०८२/८३ को वार्षिक बीमा नीति तथा कार्यक्रममा, डिजिटल भुक्तानी तथा वैकल्पिक वितरण प्रणालीमार्फत बीमासेवालाई सर्वसुलभ बनाउने, बीमालेखका शर्त एवं सुविधाहरूका बारेमा सहज जानकारी दिने प्रणालीको विकास गर्ने, बीमाक्षेत्रमा पारदर्शिता अभिवृद्धिका लागि बीमकहरूमा ‘ट्रान्सपरेन्सी ड्यासबोर्ड’ प्रणाली लागू गर्ने र बीमित हकहित संरक्षणका लागि कानूनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।