‘१०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र सम्भव’

• विकासका बाधक कानून सुधार र नयाँ कानून निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता, 
• आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले केही क्षेत्रमा गरेको ऐतिहासिक पहलको कार्यान्वयन, 
• र, सुधार गरिएका कानून तथा निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक

काठमाडौं । मुलुकका विभिन्न प्रमुख आठओटा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सरकारले काम अघि बढाए १०० अर्ब अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्र र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि सम्भव रहेको निजीक्षेत्रले बताएको छ । 

पूर्वाधार, ऊर्जा, सूचनाप्रविधि, उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन तथा स्वास्थ्य, कृषि, खानी तथा खनिज र शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता राखेर अगाडि बढ्दा उक्त लक्ष्य पूरा हुने नेपाल उद्योग परिसंघले उल्लेख गरेको छ । 

मंगलवार काठमाडौंमा नेपाल उद्योग परिसंघको २२औं वार्षिक साधारणसभामा परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले उक्त धारणा राखेका हुन् । मुलुक शीपयुक्त जनशक्तिको अभावका साथै शीप असमानताको समस्यासँग जुधिरहेको उनले बताए । उच्च अंकको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न पूर्वाधारमा लगानी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । मेक इन नेपाल स्वदेशीको कलेक्टिभ ट्रेडमार्क प्राप्त गरेको उल्लेख गरिएको छ । उक्त अभियानले स्वदेशी अभियानमा आबद्ध उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने विश्वास रहेको उनले बताए । 

विदेशी विनिमय सञ्चिति, शोधनान्तर बचतको हिसाबले बाह्य क्षेत्र, चालू आर्थिक वर्षको १० महीनासम्मको तथ्यांकअनुसार १४ दशमलव ६ महीनालाई वस्तु र सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी १८ अर्ब ४० करोड डलर विदेशी विनिमय सञ्चितिजस्ता विषय सकारात्मक सूचक भएको उल्लेख गरिएको छ । ‘अहिले मुद्रास्फीति पनि न्यून छ । वैशाखसम्म २ दशमलव ७७ प्रतिशत मुद्रास्फीति छ,’ उनले भने । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम साढे ६ खर्बभन्दा बढी छ । ब्याजदर पनि एकल बिन्दुमा आएको छ ।’

ब्याजदर एकल बिन्दुमा झरेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम रहेको भए पनि समग्र माग बढ्न नसक्दा उद्योगी व्यवसायीले बैंक, वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिइरहेका छैनन् । लगानीसमेत गर्न सकिरहेका छैनन् । उनले अहिलेको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै यही रहेको बताए । उद्योगहरूको उत्पादन बढ्न सकेको छैन् । उद्योगहरूमा नियमित विद्युत् आपूर्ति नभएको कारणले उत्पादन लागतसमेत बढ्न गएको उल्लेख गरिएको छ ।