अब जटिल रोगका विरामीलाई स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत २ लाखसम्मको उपचार सुविधा

काठमाडौँ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध भएकाहरूले अब जटिल ८ रोगको उपचार गर्दा रु २ लाखसम्मको उपचार सुविधा पाउने भएका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसङख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले हालसम्म रु एक लाखसम्म मात्र रहेको उपचार सुविधा आगामी साउन १ गतेदेखि दोब्बर बनाइने घोषणा गरेका हुन् । उनले आफूले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार ८ ओटा जटिल रोगका विरामीले हाल पाइरहेको रु. एक लाख उपचारमा थप रु. एक लाख गरी रु. २ लाख सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने उल्लेख गरेका छन् ।

आज सामाजिक सञ्जालबाट स्वास्थ्य बीमा उपचार सुविधाबारे मन्त्री पौडेलले ८ प्रकारका जटिल रोगका विरामीका लागि उपचार खर्च दोब्बर बनाइएको जानकारी दिएका हुन् ।  सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले लेखेका छन्‚ “कडा रोग लागेर उपचार खर्च जुटाउन नसक्ने नागरिकको पीडामा राहत दिन साउन १ गतेदेखि यो निर्णय लागू हुनेछ ।”

जटिल रोगमा क्यान्सर, मुटुरोग, मिर्गौला रोग, टाउको र मेरुदण्डमा चोट (हेड इन्जुरी र स्पाइनल इन्जुरी), सिकलसेल एनिमिया, पार्किन्सन्स डिजिज र अल्जाइमर्स भएका बिरामीले रु दुई लाखसम्मको उपचार सुविधा पाउनेछन् ।

यसअघि सरकारले  बीमा योजनामा सामेल भएकालाई आफू बसोबास गरेको स्थानमा उपचार लिनसक्ने व्यवस्था मिलाउने तथा सबै तहमा बीमा सुविधा विस्तार गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सोहीअनुसार मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई पत्राचार पनि गरिसकेको छ ।

मंगलवार राति बसेको बोर्ड बैठकले ८ ओटा जटिल रोगका विरामीलाई रु. २ लाख उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले जानकारी दिए । उनका अनुसार साउन १ गतेबाट यो निर्णय लागू हुनेछ ।

आयस्रोत र आबद्धता बढाउने बोर्डको योजना

मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमाबाट उपचार सहायता वृद्धिसँगै स्वास्थ्य बीमा कोषको आयस्रोत बढाउने नीतिगत निर्णय पनि गरेका छन् । हालैको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सबै सरकारी तथा संगठित क्षेत्रका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउने उल्लेख छ । 

स्वास्थ्य बीमा ऐनमा भए पनि लागू हुन नसकेको यो व्यवस्था कार्यान्वयन भए आबद्धता बढ्ने र कोषमा हुने आम्दानी पनि बढ्ने अपेक्षा बोर्डको छ । यसबाहेक वैदेशिक रोजगारीमा गएका तथा उनीहरूका परिवारलाई समेत स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउन मन्त्रालयको पत्राचारपछि सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरूले स्थानीय तहसम्मै प्रयास थालेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत बीमा बोर्डको बक्यौता शून्यमा झार्ने घोषणा सरकारले गरिसकेको छ । 

मन्त्री पौडेलले संघीय अस्पताल विकास समितिको आम्दानीको १ प्रतिशत स्वास्थ्य बीमा कोषमा पठाउने निर्णय गरिसकेका छन् । यसैगरी, प्रगतिशील करमार्फत स्वास्थ्य बीमा कोषमा जाने रकम बढाउने घोषणा पनि मन्त्री पौडेलले गरेका छन् ।

यसैगरी, सरकारले वितरण गर्ने उपचार सहायतासमेत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत वितरण गरेर धेरै नागरिक आबद्ध गराउने प्रयास भइरहेको छ । बीमा बोर्डले अनियमित रुपमा भुक्तानी माग्ने केही अस्पताललाई कारबाही गरेको छ भने निगरानी बढाउन आफ्नो प्रणालीमा सुधारसमेत गरिरहेको कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले बताए ।