सीएसआरको रकम गरीबको हितमा मात्र खर्च गर्न सर्वोच्चको आदेश‚ गरीबको पहिचान भए मात्र लागू गर्न सकिने : सरोकारवाला

• २०८१ फागुनसम्म ११ जिल्लाका १ लाख ९६ हजार ६१५ गरीब घर परिवारलाई गरीबी परिचयपत्र उपलब्ध गराइएको छ 

काठमाडौं । गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यालाई लक्ष्य गरेर मात्र व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) का लागि छुट्ट्याएको रकम खर्च गर्नुपर्ने गरी आएको सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि गरीबको पहिचान अनिवार्य रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुँयाल र नृपध्वज निरौलाले २०८१ मङ्सिर १७ गते गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक गरिएको पूर्ण पाठमा नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो (२०७९/८०) अनुसार गरीबीको रेखामुनि रहेको भनिएको जनसंख्यामा उक्त रकम खर्च गर्नुपर्छ । 

आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार नेपालका २० दशमलव २७ प्रतिशत जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि रहेको तथ्यांक रहेकोमा त्यसमध्ये पनि चरम गरीबीमा जीवनयापन गरिरहेका समुदाय चयन गरी संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा भएको रकम खर्च गर्न तत्काल व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।

‘त्यस्तो समुदायको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, बालबालिका, महिलाको उत्थान तथा उक्त समुदाय बसोवास गरिरहेको निश्चित स्थान भएमा त्यसको पूर्वाधार विकास, निजी शौचालय, स्नानकक्षलगायत न्यूनतम मानवीय जीवनलाई आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्नका लागि छुट्ट्याइएको रकम र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्त्व कोषमा जम्मा भएको रकम खर्च गर्न तत्काल व्यवस्था मिलाउनू,’ अदालतका आदेशमा भनिएको छ । 

तर, सरोकारवालाहरू यो आदेश कार्यान्वयनका लागि गरीब परिवार आवश्यक रहेको बताउँछन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्ररमण खनालले सर्वोच्चको आदेश राम्रो रहेको तर कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि बनाउनुपर्ने र अहिले भनिएको जनसंख्यालाई पहिचान दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘आदेश सही विषय हो,’ खनालले भने । ‘अहिले सरकारका विभिन्न निकायले बनाएका आधारलाई लिएर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने देखिन्छ । आदेश कार्यान्वयन गर्नैपर्ने भएकाले यस विषयमा केन्द्रीय बैंकबाट केही निर्देशन आउला ।’ 

केन्द्रीय बैंकको निर्देशन आएपछि त्यसकै अधीनमा रहेर वाणिज्य बैंकले पनि आफ्नो सीएसआरसम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जन गर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार गरीबीको रेखामुनि रहेका विपन्न जनसंख्या/समुदायमा के कसरी जाने र खर्च गर्ने भन्ने मोडालिटीको पनि तयारी गरिनेछ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले सीएसआरको रकम गरीबीको रेखामुनि भएका जनतामा खर्चिनुपर्ने निर्णयात्मक आदेश सकारात्मक भएको बताए । 

यद्यपि यो के कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विषय पर्ख र हेरकै अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ । सर्वाेच्च अदालतले गरीबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्यामा यस्तो खर्च गर्नुपर्ने भने पनि के कसरी पुष्टि भएका आधारमा सीएसआर खर्च गर्ने भन्ने विषय यकीन गर्नका लागि स्पष्ट कार्यविधि आवश्यक हुने उनको भनाइ छ । 

अहिले व्यावसायिक क्षेत्रले औद्योगिक व्यवसाय ऐन तथा उद्योग विभागले बनाएको सीएसआरसम्बन्धी कार्यविधि र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केन्द्रीय बैंकको निर्देशनअनुसार नाफाको १ प्रतिशत खर्च गर्दै आएका छन् । 

धेरै वर्षदेखि सरकारले गरीब पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने नीति लिए पनि हालसम्म थोरै मात्र जिल्लाको गरीबले परिचयपत्र पाएका छन् । आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ का अनुसार २०८१ फागुनसम्म ११ जिल्लाका १ लाख ९६ हजार ६१५ गरीब घरपरिवारलाई गरीबी परिचयपत्र उपलब्ध गराइएको छ । राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले २०७७ साउन १३ गते लघुवित्त वित्तीय संस्थाको २०७७ असार मसान्तमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा बाँकी रहेको सम्पूर्ण रकम २०७७ साउन मसान्तभित्र नेपाल सरकारले स्थापना गरेको कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषमा जम्मा गर्न निर्देशन जारी गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेका निर्देशनहरू नेपालको संविधान र अन्य प्रचलित कानूनविपरीत भएकाले उक्त व्यवस्थाहरू बदर गराउन अधिवक्ता शशी बस्नेतसहितको समूहले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकम मूलतः गरीबी निवारणको उद्देश्य प्राप्ति बाहेकका क्षेत्रमा खर्च वा प्रयोग गरिएमा वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी तथा निजी आयोजनामा खर्च गरिएको अवस्थामा आवश्यक कारबाही गर्न पनि आदेश दिएको छ । 

यस्तो कोषको जवाफदेहिता एवं उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गर्न प्रत्यर्थी नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा लघुवित्तलगायत वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गर्न गराउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । 

उद्योगहरूले व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्न छुट्ट्याएको रकम गरीबी निवारणको उद्देश्य प्राप्तिका लागि खर्च भए/नभएको सम्बन्धमा अनुगमन एवं कारबाही गर्ने लगायतका आवश्यक कार्य गरी त्यसरी छुट्ट्याएको रकमको प्रभावकारिता, जवाफदेहिता तथा उत्तरदायित्व प्रवद्र्धन गर्न नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था गर्न/गराउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । 

अब उत्पादनमूलक उद्योग चलाइरहेका उद्योगीले सरकारलाई ४ प्रतिशत कम अर्थात् १६ प्रतिशत मात्रै आयकर तिरे हुनेछ । 

औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएको कर छूट पाउने बाटो खुल्यो

उत्पादनमूलक उद्योग दर्ता गरेर सञ्चालन गरिरहेका उद्योगीहरूले औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएको कर छूट पाउने बाटो खुलेको छ । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय हरिप्रसाद फुँयाल, शारंगा सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेलको पूर्ण इजलाशले उद्योगीले उक्त ऐनले दिएको कर छूट पाउने फैसला गरेको हो । केएनपी जापान प्रालि, नेपाल शालिमार सिमेन्ट प्रालि र मैनाबत्ती स्टील इन्डस्ट्रिज प्रालिले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले फैसला गरेको सर्वोच्चका उपरजिस्ट्रार निराजन पाण्डेले बताए । यसअघिका यस्तै विवादमा अदालतबाट फरक–फरक फैसला भएपछि यो विषय पूर्ण इजलाशमा पुगेको थियो । 

उद्योगीहरूका रिटमा अर्थ मन्त्रालय, ठूला करदाता कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभागलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । पाण्डेका अनुसार मंगलवारको फैसलासँगै अब उद्योगीले आयकर ऐनले तोकेको छूट पाउनेछन् । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार अब आयकर ऐनले तोकेको दरलाई शतप्रतिशत मानेर औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएको कर छूट उद्योगीले पाउनुपर्छ । अब यस्ता उद्योगीले सरकारलाई ४ प्रतिशत कम अर्थात् १६ प्रतिशत मात्रै आयकर तिरे हुनेछ । ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्थामा पनि आयकरमा छूट माग गर्दा त्यस्ता सबै उद्योगले पाएका थिएनन् । सरकारले नै छूट दिने घोषणा गरेर नदिनु युक्तिसंगत र न्यायसंगत नभएको भन्दै व्यापारीहरू असन्तुष्ट थिए । आयकर छूटमा उद्योग र अर्थ मन्त्रालयका आआफ्नै तर्कले मर्कामा परेपछि केही उद्योगले अदालतको ढोका ढक्ढक्याएका हुन् । 

औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा भएका व्यवस्था अन्य कानूनले काट्न नसक्ने व्यापारीहरूको जिकीर रहँदै आएको थियो ।