- जलवायु परिवर्तनलाई दोष दिएर आफू पानी माथिको ओभानो बन्ने प्रवृत्ति सरकारी अधिकारीहरूमा पाइन्छ । सही योजना, सूचना र सही कार्यान्वयन हुने हो भने यस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट हुन जनधनको क्षति कम गर्न सकिन्छ ।
- स्थानीयवासीलाई पूर्वचेतावनी पढ्ने, बुझ्ने, र पालना गर्ने तालिम दिनुपर्छ ।
यही असार २४ गते मंगलवार रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीले फेरि एक पटक नेपालका प्राकृतिक प्रकोपसँग लड्न तयार नभएको अवस्थालाई उजागर गरिदिएको छ । बाढीको कारण अझै प्रष्ट भइसकेको छैन । यसमा हिमताल विस्फोट, नदी अवरोध वा भूस्खलन कुनै पनि कारण हुनसक्ने अनुमान गरिँदै छ । तर, के कुरा स्पष्ट छ भने बाढी आएको तीन घण्टापछि मात्र सरकारी अधिकारीहरूले यसको पुष्टि गर्न सके र त्यसपछि मात्रै तल्लो क्षेत्रमा चेतावनी जारी गरियो ।
नेपालका लागि प्राकृतिक विपद् नयाँ घटना होइन । हरेक वर्ष बाढी, पहिरो, डुबान, चट्याङजस्ता विपद्ले जनधनको ठूलो क्षति पुर्याउने गरेको छ । प्राकृतिक प्रकोपको कारण जलवायु परिवर्तन पनि हो । तर, त्यसबाट हुने क्षतिका लागि भने मानिसकै दोष देखिन्छ । खासगरी जोखीमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती बसाल्ने, पूर्वाधार बनाउने गरिएको छ । अर्को, पूर्वचेतावनी प्रणाली भए पनि त्यसमा बेवास्ता गर्ने बानी छ जसले गर्दा हरेक वर्ष ठूलो क्षति हुने गरेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले बाढी र डुबानको चेतावनी एसएमएसमार्फत दिने प्रणाली विकास गरिसकेको छ । देशभरि २७३ वटा वर्षा मापन केन्द्रहरू र दर्जनौँ जलमापन स्टेशनहरूबाट जानकारी संकलन भइरहेको छ । तर, यी सूचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म सही ढंगले पुर्याइँदैन । पूर्वसूचना भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै छ । रसुवामा आएको बाढी चीनको भूभागबाट आएको हो । नेपाल र चीनबीच मौसमसम्बन्धी सूचना आदानप्रदानसम्बन्धी औपचारिक सम्झौता नभएको हुँदा चिनियाँ पक्षबाट पूर्वसूचना प्राप्त हुन सकेन । यति संवेदनशील विषयमा नेपालले चीनसँग आधिकारिक समन्वय गर्न नसक्नु दुःखद छ ।
पहिरोको जोखिमसम्बन्धी नक्सा बनाइएको छ । रियल टाइम वर्षा मापन र पहिरोसम्बन्धी प्रारम्भिक लक्षणहरूको अनुगमन गरी तत्काल जोखिमको सूचना दिन सकिन्छ । तर ‘सतर्क रहनू’ भनेर सन्देश प्रवाह गर्नुभन्दा अन्य काम हुन सकेको छैन । सतर्क रहनू भन्नुभन्दा ‘सडक बन्द गर’, ‘तुरुन्त खाली गर’ भन्ने जस्ता कुरा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । सूचना दिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको कार्यान्वयन पनि अनिवार्य हुनुपर्छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा यातायात सञ्चालन प्रतिबन्ध, निर्माण कार्य रोक, वासस्थान खाली गराउने आदि कदमहरू लिन स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाइनुपर्छ । चेतावनीको पालना नगर्नेले कानूनी कारबाही भोग्नुपर्ने स्पष्ट नीति आवश्यक छ । चीनलगायत छिमेकी देशहरूसँग वास्तविक समयको मौसमी सूचना आदानप्रदान गर्न समझदारी गरिनुपर्छ । हिमताल, नदी र पहिरोको निगरानीका लागि रिमोट सेन्सिङ, ड्रोन, स्याटेलाइट डेटा प्रयोग गरेर अबको केही घण्टामा के हुन्छ भन्न सक्ने क्षमतामा लगानी हुनुपर्छ । स्थानीयवासीलाई पूर्वचेतावनी पढ्ने, बुझ्ने, र पालना गर्ने तालिम दिनुपर्छ ।
विगत केही वर्षयता नेपालमा बाढीको प्रकोपको स्थान र प्रवृत्ति फरक देखिन थालेको छ । पहाडतिर पहिरो जाने र तराईमा डुबानको समस्या आउने गरेकामा अहिले अकस्मात् लेदोसहितको ठूलो बाढी आएर अनपेक्षित क्षति पुर्याउने घटना बढ्न थालेको छ । हिमआँधी, हिमताल विस्फोट जस्ता घटना बढ्न थालेका छन् । कमसल भौगोलिक बनोट कारण पहिरो जाने र नदी थुनिने अनि अकस्मात् खुलेर ठूलो क्षति पुर्याउने गरेको छ । यसो हुनुको कारण जलवायु परिवर्तनलाई मान्ने गरिएको छ । वास्तविकता के हो त्यसको राम्ररी अध्ययन हुनुपर्छ । पूर्वाधार बनाउँदा ठूलो बाढी आएमा क्षति नपुग्ने ठाउँमा बनाइनुपर्छ । त्यस्तै जलविद्युत् आयोजनाहरू बनाउँदा पनि यस्तो बाढीबाट कसरी जोगाउने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । यस्तो खालको बाढीबाट क्षति भएको माथिल्लो तामाकोशी भर्खर सञ्चालनमा आउन थालेको छ तर अहिले रसुवाका विभिन्न आयोजना गरी २५० भन्दा बढी मेगावाट विद्युत् उत्पादन रोकिएको छ । त्यसैले पूर्वाधारमा पुग्ने क्षतिलाई कम हुनेगरी आयोजना बनाइनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनलाई दोष दिएर आफू पानी माथिको ओभानो बन्ने प्रवृत्ति सरकारी अधिकारीहरूमा पाइन्छ । सही योजना, सूचना र सही कार्यान्वयन हुने हो भने यस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट हुन जनधनको क्षति कम गर्न सकिन्छ ।
सबै प्रतिक्रिया हेर्नुहोस
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन।