व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वमा अझै अन्योल

• अदालतको आदेश सीएसआरलाई उद्देश्यअनुसार प्रयोग गर्न महत्त्वपूर्ण दिशानिर्देश गरेको छ । अब यसका लागि स्पष्ट कार्यविधि बनाइनुपर्छ । 
• अमेरिकामा कानूनी बाध्यता नभए पनि प्रतिष्ठा र ब्रान्ड निर्माणका लागि सीएसआरलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशले नेपालको व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) सम्बन्धी बहसलाई नयाँ दिशा दिएको छ । अदालतले स्पष्ट रूपमा गरीबीको रेखामुनि रहेका समुदायहरूमा मात्र सीएसआर कोष खर्च गर्नुपर्ने आदेश दिँदा यसले एकातिर सामाजिक न्यायलाई टेवा दिन खोजेको छ भने अर्कोतर्फ कार्यान्वयनका पक्षमा गम्भीर चुनौती उत्पन्न भएको देखिन्छ । सीएसआरमा शीर्षकमा हुने खर्चमा विवाद भइरहँदा यस्तो निर्णयले केही मार्गदर्शन भने गरेको छ । यद्यपि अझै अन्योल र अस्पष्टता भने कायमै देखिन्छ । 

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ अनुसार वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आय भएका उद्योगले खुद नाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत सीएसआरमा खर्चनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, यो रकम कहाँ, कसरी खर्च गर्ने भन्ने विषयमा भने स्पष्टता र पारदर्शिताको अभाव छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाका लागि कुनकुन क्षेत्रमा खर्च गर्ने भनेर निर्देशन दिएको छ । तर पनि कुन सिद्धान्तका आधारमा लाभग्राही छुट्ट्याउने भन्नेमा अन्योल थियो । 

यस्तोमा न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुँयाल र नृपध्वज निरौलाको इजलाशले गरेको फैसलाले ‘गरीबीको रेखामुनि रहेका जनतामाथि मात्र सीएसआर कोष खर्च गर्नुपर्ने’ स्पष्ट आदेश दिएको छ । खासगरी नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९/८० का अनुसार गरीबीको रेखामुनि रहेका २० दशमलव २७ प्रतिशत जनसंख्या र तिनमा पनि चरम गरीबीमा रहेका समुदायलाई लक्षित गर्नुपर्ने भनिएको छ । तर समस्या यहीँबाट शुरू हुन्छ, गरीबको पहिचान कसरी गर्ने ? हालसम्म ७७ मध्ये ११ जिल्लाका करीब २ लाख परिवारलाई मात्रै गरीबी परिचयपत्र वितरण गरिएको छ । यद्यपि, २० प्रतिशतको जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि रहनुको अर्थ हो अझै धेरैलाई परिचयपत्र दिनुपर्ने आवश्यकता छ । यस्तो अवस्थामा कसरी सीएसआर रकम लक्षित गरी खर्च गर्ने भन्ने विषय अन्योलमा छ ।

त्यसैले सीएसआर कोषबाट गरिने कामका बारेमा सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कानूनी व्यवस्था र निर्देशिका आवश्यक छ । गरीब कसलाई मान्ने ? कुन क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने ? सीएसआर रकम स्थानीय तहसँग समन्वयमा कसरी खर्च हुने ? यी सबै सवालमा निर्देशिका अनिवार्य छ । अदालतले सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुगमन र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्न निर्देशन दिएको छ । तर, त्यो काम कसले गर्ने ? कसले मूल्यांकन गर्ने ? अनियमितता भए के कारबाही हुने ? यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ खोज्न आवश्यक छ । उद्योग मन्त्रालय, वित्त मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र स्थानीय सरकारबीच समन्वय आवश्यक छ । अहिलेका लागि अलग–अलग निकायहरू छुट्टाछुट्टै तरीकाले कार्य गर्दै आएका छन् ।

विश्वका धेरै देशमा सीएसआरलाई सामाजिक रूपान्तरणको माध्यमका रूपमा लिइएको छ । सर्वोच्चको आदेशको आशय पनि यस्तै देखिन्छ । भारतमा कम्पनी ऐन, २०१३ अनुसार वार्षिक ५०० करोड भारू वा त्योभन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनीहरूले नाफाको २ प्रतिशत सीएसआरमा खर्च गर्नैपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, वातावरण आदि क्षेत्रमा मात्र सीमित गरिएको छ । अमेरिकामा कानूनी बाध्यता नभए पनि प्रतिष्ठा र ब्रान्ड निर्माणका लागि सीएसआरलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ । त्यहाँ समाजलाई पारेको प्रभावको रिपोर्टिङ र समुदायसँगको साझेदारीमा जोड दिइन्छ ।

नेपालमा कर्मचारी तालिम, भ्रमण, निजी परियोजना वा निकट संस्थामा अनुदान, औपचारिकता पूर्ति गर्ने किसिमका सामाजिक गतिविधिमा खर्च गरिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । अदालतले यस्तो कार्य स्वीकार्य छैन भनी स्पष्ट पारेको छ । अबको विकासकेन्द्रित, लक्षितसमूहलाई प्रभाव पार्ने खालको हुनुपर्छ भन्ने उसको भनाइ छ । त्यसैले सर्वोच्च अदालतको आदेश सीएसआरलाई उद्देश्यअनुसार प्रयोग गर्न महत्त्वपूर्ण दिशानिर्देश गरेको छ । अब यसका लागि स्पष्ट कार्यविधि बनाइनुपर्छ । विश्वका उत्कृष्ट अभ्यासलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ । गरीबको पहिचान प्रणाली सुधार गर्नुपर्छ । पारदर्शिता र निगरानी प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । न्यायिक आदेश सामाजिक परिवर्तनको थालनी हो तर त्यसलाई कार्यान्वयनयोग्य बनाउन गर्नुपर्ने काम थुप्रै छन् । सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन हुने गरी सरकारले काम थाल्न ढिला गर्नु हुँदैन ।