लघुवित्तमा क्रेडिट रेटिङ : निष्क्रिय कर्जा कम गर्ने उपाय

• क्रेडिट हिस्ट्रीको आधारमा कर्जा प्रदान गर्ने प्रावधान अनिवार्य भएको अवस्थामा कर्जाको कारोबार अनुशासनपूर्वक गर्नुपर्ने भएकाले ऋणीहरू स्वनियमनमा बस्ने गर्छन् ।
• अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने क्रेडिट रेटिङको आधारमा कर्जाको सीमा र ब्याजदरसमेत निर्धारण गर्ने गरिएको पाइन्छ ।
• कर्जा दिनुअघि प्रत्येक सदस्यको कर्जा विश्लेषण गर्ने गर्छन् । यसअन्तर्गत सदस्यको पारिवारिक विश्लेषणलाई जोड दिइएको हुन्छ ।
• क्षमता र आवश्यकताभन्दा धेरै हुनेगरी प्रदान गरिएको कर्जाले ऋणीलाई उद्यमी/व्यवसायी बनाउँदैन ।
• लघुवित्त वित्तीय संस्थाले विनाधितो कर्जा प्रदान गर्ने भएकाले कर्जाको असुली दर शतप्रतिशत हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ ।
• ऋणीसदस्यलाई वित्तीय अनुशासनको पालना गर्दै क्रेडिट हिस्ट्री राम्रो बनाउने उद्देश्यले उनीहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने कुनै पनि योजना बनाइएको पाइँदैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई कर्जा प्रदान गर्दा ग्राहकको क्रेडिट रेटिङलाई आधार बनाउनुपर्ने अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास रहेको छ । जसअनुसार ग्राहकको क्रेडिट हिस्ट्रीको आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले क्रेडिट रेटिङ र क्रेडिट स्कोरिङ गरी कर्जा प्रदान गर्ने गर्दछन् । क्रेडिट हिस्ट्री भन्नाले ऋणीले विगतमा संस्थाबाट कर्जा लिएदेखि सोको सम्पूर्ण किस्ता भुक्तानीसम्मको प्रक्रियालाई बुझाउँदछ । राम्रो क्रेडिट हिस्ट्री भएका ऋणीको क्रेडिट रेटिङ र क्रेडिट स्कोरिङ दुवै राम्रो हुने र यसको विपरीत नराम्रो क्रेडिट हिस्ट्री भएका ऋणीको क्रेडिट रेटिङ र क्रेडिट स्कोरिङ पनि नराम्रै हुने गर्छ । क्रेडिट हिस्ट्रीको आधारमा कर्जा प्रदान गर्ने प्रावधान अनिवार्य भएको अवस्थामा कर्जाको कारोबार अनुशासनपूर्वक गर्नुपर्ने भएकाले ऋणीहरू स्वनियमनमा बस्ने गर्छन् । त्यसैले क्रेडिट हिस्ट्रीलाई आधार बनाई प्रदान गरिएको कर्जा कम जोखिमपूर्ण हुने भएकाले कर्जा असुली नहुने सम्भावना न्यून भई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति (ऋण) को गुणस्तर कायम राख्न मद्दत पुग्छ । 

नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकलाई कर्जा प्रदान गर्दा नियामकीय प्रावधानअनुसार क्रेडिट रेटिङलाई अनिवार्य गरिएको छैन । असल अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने क्रेडिट रेटिङको आधारमा कर्जाको सीमा र ब्याजदरसमेत निर्धारण गर्ने गरिएको पाइन्छ । त्यसैले विकसित देशमा भविष्यमा कम ब्याजदर र आवश्यकताअनुसारको कर्जा लिनका लागि क्रेडिट हिस्ट्री राम्रो बनाउन ग्राहकहरू सधैं सतर्क रही वित्तीय कारोबार गर्ने गरेको पाइन्छ । नेपालमा कर्जाको ठूलो अंश धितोमा आधारित हुने र कर्जा प्रदान गर्दा क्रेडिट रेटिङलाई नियमकीय प्रावधानअन्तर्गत अनिवार्य नगरिएका कारण जोखिमका आधारमा कर्जाको सीमा र ब्याज निर्धारण पनि गर्ने गरिएको पाइँदैन । नियामकीय प्रावधानबमोजिम लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जा रकम र ब्याजदरमा सीमा लगाइएको भए पनि विनाधितो सामूहिक जमानीमा सदस्यलाई कर्जा प्रदान गरिने भएकाले यस क्षेत्रमा सदस्यको क्रेडिट रेटिङसम्बन्धी प्रावधान थप महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ । 

लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सदस्यसँग कर्जा कारोबार गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन र प्रचलित कानूनी व्यवस्थालाई आधार बनाएर कर्जासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याएका हुन्छन् । त्यसै अनुरूप संस्थाले कर्जा दिनुअघि प्रत्येक सदस्यको कर्जा विश्लेषण गर्ने गर्छन् । यसअन्तर्गत सदस्यको पारिवारिक विश्लेषणलाई जोड दिइएको हुन्छ । सामान्यतया परिवारिक जानकारी र आम्दानी गर्ने सदस्यहरूको विवरण, ऋण माग गर्नुको उद्देश्य, चालू ऋणको विवरण, व्यावसायिक उद्देश्य, परिबारको सम्पत्ति तथा दायित्वको विवरण, नगद प्रवाह विवरण, कुल आम्दानी र खर्च, खुद बचत, थप माग भएको कर्जाको विवरण, कर्जा सदुपयोगिता, कर्जा अवधिलगायत विषयलाई यसअन्तर्गत विश्लेषण गर्ने गरिएको पाइन्छ । लघुवित्त क्षेत्रमा कर्जा विश्लेषणसम्बन्धी विवरणमा ऋणीको क्रेडिट हिस्ट्रीलाई भन्दा ऋणीसदस्यको आर्थिक अवस्था र कर्जा तिर्न सक्ने/नसक्ने पक्षको विश्लेषणलाई प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ । भविष्यका बारेमा वर्तमानमा नै किटान गर्न नसकिए पनि सामान्यतया विगतको व्यवहारले भविष्यको प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ । यसैअनुरूप क्रेडिट हिस्ट्रीको आधारमा ऋणीसदस्यले आगामी दिनमा लिने कर्जा र त्यसको भुक्तानी कार्यलाई आँकलन गर्न सहयोग पुग्छ । 

लघुवित्त वित्तीय संस्थाले विनाधितो कर्जा प्रदान गर्ने भएकाले कर्जाको असुलीदर शतप्रतिशत हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ । तर, पछिल्लो समय तोकिएको समयमा कर्जा असुली हुन नसक्दा संस्थामा निष्क्रिय कर्जाको अंश बढ्दै गएको, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था वृद्धि भएको, खर्चमा नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले नाफा प्रभावित भएको, केही लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू थप कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्था नजिकमा पुगेका लगायतको अवस्था छ । यस्तो परिदृश्यमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई भविष्यमा व्यावसायिक विस्तार गर्न कठिनाइ हुनसक्ने देखिन्छ । प्राप्त पछिल्लो तथ्यांकअनुसार २०८१ असारको तुलनामा २०८१ चैत मसान्तमा कुल कर्जा रकम ८ दशमलव १८ प्रतिशतले वृद्धि भई करीब ४३५ अर्ब पुगेको छ भने २०८१ असारमा कुल कर्जाको ६ दशमलव १७ प्रतिशत (२४ दशमलव ८३ अर्ब) रहेको निष्क्रिय कर्जा २७ दशमलव०४ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८१ चैत मसान्तमा ७ दशमलव २५ प्रतिशत (३१ दशमलव ५३ अर्ब) पुगेको देखिन्छ । 

क्षमता र आवश्यकताभन्दा धेरै हुनेगरी प्रदान गरिएको कर्जाले ऋणीलाई उद्यमी/व्यवसायी बनाउँदैन । ऋणीको कमजोर शीप र क्षमता, कमजोर वित्तीय साक्षरता, कर्जाको सदुपयोगिता गर्न नसक्नु/नगर्नुलगायत कारणले यस्तो अवस्थालाई निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकको सहजीकरणमा संस्थाले कर्जा सँगसँगै क्रेडिट प्लसका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । ऋणीको क्रेटिड रेटिङ नगरी सहज तवरले कर्जा प्रदान गर्ने प्रवृत्तिले कर्जाको मात्रा त बढाउन सकिएला तर निर्धारित समयमा कर्जा असुली हुन नसकी संस्थाको निष्क्रिय कर्जा वृद्धि हुनेमा दुईमत छैन । वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्य नै ग्राहकलाई वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने भएकाले निष्क्रिय कर्जा वृद्धि हुँदैमा संस्थाले कर्जा प्रदान गर्ने कार्यलाई रोक्न मिल्दैन । यसरी निष्क्रिय कर्जा र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा हुने निरन्तरको वृद्धिले भोलिका दिन संस्था कर्जा प्रदान गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नसक्ने भएकाले सयममा नै कर्जा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने देखिन्छ । 

लघुवित्त क्षेत्रमा क्रेडिट रेटिङको प्रावधान नभएकाले विगतमा कर्जा लिई तोकिएको समयमा कर्जा भुक्तानी गर्ने र नगर्ने दुवै ऋणीसदस्यलाई एउटै डालोमा राखेर कर्जा दिने गरिन्छ । असल वर्गमा परेका ऋणीसदस्यले समयमा नै कर्जा भुक्तानी गरिसके पनि उनीहरूको छुट्टै मूल्यांकन गर्ने गरिएको पाइँदैन । तोकिएको समयमा कर्जाको भुक्तानी नगरी कर्जाको भाखा नघाउने ऋणीसदस्यलाई भने संस्थाले पटके निर्णय गरी विभिन्न छूट दिने गरेको हुन्छ । यसअन्तर्गत लघुवित्त वित्तीय संस्थाले खराब कर्जा असुली गर्ने उद्देश्यले भाखा नाघेका ऋणीसदस्यलाई ब्याज तथा हर्जाना छूट दिने, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनः संरचनाको अवसर प्रदान गर्नेलगायत कार्य कार्यान्वयनमा ल्याउने गर्छन् । यसरी ऋणीसदस्यलाई वित्तीय अनुशासनको पालना गर्दै क्रेडिट हिस्ट्री राम्रो बनाउने उद्देश्यले उनीहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने कुनै पनि योजना बनाइएको पाइँदैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पूँजीको साथै विश्वासको पनि कारोबार गर्ने गर्छन् । उल्लेख्य निष्क्रिय कर्जा भएको संस्थाको वित्तीय अवस्था बलियो नहुने भएकाले ती संस्थाप्रति सदस्यको विश्वास घट्न गई बचत आकर्षित नहुने र भएको बचतसमेत झिकेर सदस्यले अन्य अब्बल संस्थामा लैजान सक्ने भएकाले वित्तीय स्रोत संकलनमा नै गम्भीर असर पर्न सक्छ । यसरी बचतकर्ताको बचतबाट सञ्चालित वित्तीय संस्थामा उनीहरूको विश्वास जित्न सकिएन भने संस्था सञ्चालनमा नै कठिनाइ उत्पन्न हुने अवस्था निम्तिन सक्छ । नोक्सानीमा रहेका वित्तीय संस्थामा आफूले दुःख गरेर कमाएको आम्दानीको संरक्षण नहुने भन्दै सदस्यले बचत नगर्ने भएकाले सदस्यको बचत आकर्षित गर्नका लागि वित्तीय संस्थाले निष्क्रिय कर्जालाई न्यूनतम लेभलमा राखेर नाफा आर्जन गर्न सक्नुपर्छ । त्यसैले लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ठूलो मात्रामा कर्जा प्रवाह गरेर भन्दा असुली हुने गरी प्रवाह गरिएको कर्जाले संस्थालाई अब्बल दर्जामा राख्न सकिन्छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणीको क्रेडिट रेटिङ सम्बन्धी गृहकार्य विगतदेखि नै गर्दै आएको भए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा ल्याएको पाइँदैन । क्रेडिट रेटिङसम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने सदस्यलाई कर्जा दिने वा नदिने, कति दिनेजस्ता विषयमा संस्थाले निर्णय गर्न सक्ने, बहुबैंकिङ कारोबार (संस्थाभित्र र संस्थाबाहिर) लाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने, सदस्यहरू स्वनियमनमा वस्ने भएकाले कर्जा असुलीसम्बन्धी समस्यालाई कम गर्न सकिने लगायतका फाइदा संस्थाले लिन सक्छ । यसरी लघुवित्त क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा वृद्धि गर्ने विभिन्न कारणमध्ये ऋणीसदस्यको क्रेडिट रेटिङ प्रमुख र स्थायी प्रकृतिको कारण रहेको देखिन्छ । त्यसैले लघुवित्त क्षेत्रको विकास र स्थायित्वका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सदस्यको क्रेडिट रेटिङसम्बन्धी प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिला गर्नु हुँदैन । नियामकीय व्यवस्थामा मात्र निर्भर गर्ने प्रवृत्तिलाई परिवर्तन गर्दै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पनि सदस्यको क्रेडिट रेटिङसम्बन्धी मापदण्ड निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सके यस क्षेत्रलाई नै बलियो बनाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यसरी क्रेडिट रेटिङको प्रावधानले यस क्षेत्रमा बढ्दै गएको निष्क्रिय कर्जालाई क्रमिक रूपमा नियन्त्रण गर्न, सदस्यहरूको वित्तीय अनुशासनको विकास गर्न र सभ्य समाजको निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।