आगामी मौद्रिक नीति : उत्पादनशील क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्न सुझाव

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको बेला विज्ञ र सांसदहरूले कर्जा विस्तारमा सहयोग गर्नेगरी नीति आउनुपर्ने बताएका छन् ।

उनीहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै कर्जा प्रवाह भएको निष्कर्ष निकाल्दै उत्पादनशील क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर मौद्रिक नीति ल्याउन गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई सुझाव दिएका छन् । 

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा आगामी मौद्रिक नीतिबारे भएको छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले विगतको प्रवृत्ति हेर्दा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि निजीक्षेत्रमा १८ प्रतिशतले कर्जा विस्तार हुनुपर्ने बताए ।

                             

श्रेष्ठका अनुसार उत्पादन र रोजगारी बढाउन कर्जा नीतिमा के गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न छ । अहिलेसम्म बजेटमा जे आउँछ, त्यसलाई सहयोग गर्नेगरी कर्जा नीति तय गरिने गरिएको छ । केन्द्रीय बैंकले आफै अध्ययन गरेर रोजगारी, उत्पादन वृद्धिमा स्रोत प्रयोग हुने कर्जा नीति ल्याउनुपर्छ । ‘अहिले सडकले नछोएको जमीन बैंकले धितोमा लिँदैन । किसानसँग जमीन भए पनि सडक पुगेको हुँदैन । धितोको रूपमा यस्तो जग्गा लिइनुपर्छ । कृषि कर्जाको साँवा ब्याज उत्पादन चक्रको आधारमा हुुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्था १० वर्ष अघिदेखि नै छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन र बैंकको बुझाइले गर्दा बैंकमा जाँदा यो दिन मिल्दैन भनिन्छ । यसमा के कमजोरी भयो, सुधार गर्नुपर्छ ।’

श्रेष्ठका अनुसार आगामी मौद्रिक नीतिबाट घरजग्गाको धितोबाहेक परियोजना कर्जा दिनुपर्छ । बैंकिङ स्रोत अधिकेन्द्रीकरण हुनुको कारण जोसँग जग्गा धेरै छ, उसले त्यो धितो राखेर कर्जा पाउने भएको उनले बताए । ‘आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले बजारमा तरलता, ब्याजदर र कर्जाको व्यवस्थापनमा उचित ध्यान पुर्याउनुपर्छ । ‘यसको मौद्रिक उपाय ब्याजदर थप घट्न दिनु नहुने नीति अवलम्बन गर्नु हो । ब्याजदर कति हुनुपर्छ भन्ने एउटा नियम छ । मुद्रास्फीति ४ प्रतिशत छ, ब्याजदर ३–४ प्रतिशत भयो भने कसैले निक्षेपमा राख्दैन,’ उनले भने, ‘किनकि बैंकमा राखेको पैसाको मूल्य घट्दा निक्षेप राख्नुको तुक हुँदैन ।’ वास्तविक ब्याजदर धनात्मक हुनेगरी वा मुद्रास्फीतिभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत विन्दुले बढी ब्याजदर तय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) १ प्रतिशत बिन्दुले बढाएर ५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । अहिले तरलता बढी भएर ब्याजदर तल आउने अवस्थामा त्यसलाई रोक्ने उपाय सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढ्दो रहेको भन्दै त्यसलाई घटाउन मौद्रिक नीतिले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । ‘सरकारी निकायहरूमा दर्ता नभएका प्रतिष्ठानको हिस्सा ५० प्रतिशत छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र घटाउन सक्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार आगामी मौद्रिक नीति क्रान्तिकारी तवरको हुनुपर्छ । 

‘सरकारको वित्त नीतिका रूपमा लिइने बजेट आइसकेको छ, यसलाई सहयोग गर्ने ढंगमा अबको मौद्रिक नीति आउनुपर्छ,’ उनले भने । विगतका कमजोरीबाट सिकेर उत्पादनशील क्षेत्र फस्टाउने गरी आगामी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा थापाले जोड दिए । 

पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कृषि क्षेत्रमा ७ प्रतिशतभन्दा तलको कर्जा देखिन थालेको भन्दै त्यो पनि वास्तविक कृषि उत्पादनमा प्रयोग नभएको बताए । ‘हामीले व्यावसायिक कृषि गर्न चाहने, नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्न चाहने, वैदेशिक अनुभव र पूँजी लिएर फर्किएका युवालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिले यस्ता लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।’

उनका अनुसार कृषिमा मात्र नभई समग्र रूपमा उत्पादनमुखी, प्रविधिमैत्री क्षेत्रहरूमा लगानी बढाउन प्रोत्साहन दिनुपर्छ । अर्का, पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले वित्त नीति संकुचित भएकाले मौद्रिक नीति संयमित तवरले ल्याउनुपर्ने बताए । उनले नयाँ गभर्नर आएपछि निजीक्षेत्रले ठूलो आशा गरेको र डिपार्चर होस् भन्ने चाहेको बताए । डिपार्चर हुनपर्ने तर संयमता गुमाउन नहुने उनको भनाइ छ ।

‘नयाँ गभर्नरबाट निजीक्षेत्रले आशा धेरै गरेको छ । मौद्रिक नीति ल्याउँदै हुनुहुन्छ संयमित खालको ल्याउनुहोला । बढी लचिलो नहोस् । विगतमा लचिलो ल्याइएका कारण अहिलेसम्म असर परिरहेको छ,’ उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिले नियमनको पक्षलाई जोड दिओस् । सरकारले स्टार्टअपलाई जोड दिँदै आएको छ, मौद्रिक नीतिले त्यता ध्यान केन्द्रित गरोस् ।’

सांसद विनोद चौधरीले ७० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या कृषि क्षेत्रमा निर्भर भए पनि त्यसमा लगानी र उत्पादन वृद्धि नभएको बताए । उनका अनुसार २०४० सालदेखि लगातार कृषि प्रवर्द्धनको नीति आउँदैछ, तर उत्पादन अझै घट्दो छ । यसबारे आगामी मौद्रिक नीतिले ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।