तिखा प्रश्नको कठघरामा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ सांसदका तिखा प्रश्नहरूको कठघरामा उभिनु परेको छ । 

लामो समयदेखि अड्किँदै आएको नेप्से पुनःसंरचना र नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका विषयमा बिहीवार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा भएको छलफलमा स्वार्थ समूहबाट परिचालित भएको, बजार नियामक भएर आफै खेलाडी बन्न खोजेको, आफ्नो लगानीको कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन गर्न स्वीकृति दिएको, पारदर्शिता नदेखाएको, बिचौलियाको प्रभावमा परेर नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स बाँड्न लागेको जस्ता उनीमाथि लाग्दै आएको आरोप सम्बन्धमा अध्यक्ष श्रेष्ठलाई सांसदहरूले एकपछि अर्को गरी तिखा प्रश्न गरे । 

                 

संसद्को चौथो ठूलो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उपसभापति एवं सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले नयाँ स्टकमा हचुवाका भरमा निर्णय लिए आफ्नो बहुमतको सरकार आएपछि खारेज गर्नेसम्मको चेतावनी दिए । उनले दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिनुपर्ने भनी विगतमा अर्थ समितिबाट गराइएको निर्णय प्रक्रियामा समेत कडा प्रश्न उठाए । उनले यो प्रक्रिया गलत रहेको भन्दै सरकार र नियामक बोर्डलाई जिम्मेवार हुन आग्रह गरे ।

२०८० साल कात्तिक २४ गते यो समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । त्यतिबेला आफूले नोट अफ डिसेन्ट लेखेको जानकारी गराउँदै वाग्लेले समितिबाट सर्वसम्मत भएको निर्णयले आफ्नो सातो गएको र अहिलेसम्म नफर्केको उनले बताए । 

‘दूध दिइरहेको गाईलाई सखाप पारेर भ्रष्ट नेताहरूसँगको साँठगाँठ भएका व्यक्तिहरूलाई पोस्न लाइसेन्स दिन खोजिँदै छ । यो रवैया ठीक छैन ।’ उनले २०८४ को चुनावपछि आफूहरू सरकारमा आएमा यस्ता निर्णय सबै खारेज गरिने बताए । 

हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेशनल स्टक एक्सचेन्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जले नयाँ लाइसेन्सका लागि निवेदन बुझाएका छन् । 

वाग्लेले आफ्नै स्वार्थ गाँसिएको कम्पनीलाई प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) अनुमति दिएको भन्ने सुन्नमा आएकोमा त्यसबारेमा स्पष्ट पार्न अध्यक्ष श्रेष्ठलाई आग्रह गरेका थिए । 

धेरै जलविद्युत् कम्पनीहरूको आईपीओ रोकिएका बेला बोर्डले अध्यक्ष श्रेष्ठ र उनका परिवारका सदस्य शेयरधनी रहेको भनिएको बुङ्गल हाइड्रोलाई केही दिनअघि आईपीओ अनुमति दिएको छ । बैठकमा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं सांसद वर्षमान पुनले बजार नियामक भएर आफै खेलाडी बन्न खोजेको आरोप बोर्डको नेतृत्वमाथि लगाए ।

उनले श्रेष्ठको नियुक्ति जसरी भए पनि नियामक भइसकेपछि सोहीअनुसार जिम्मेवार भएर काम गर्न अध्यक्ष श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराए ।

दुई घण्टासम्म चलेको समितिको छलफलमा धेरै सांसदले बिचौलियाको स्वार्थबाट परिचालित भएर नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण हुन लागेको भन्दै लाइसेन्स दिन हतार गर्न नहुने बताए । 

नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले धितोपत्र बजारलाई राजनीतिक खेल मैदान बनाउन लागिएको बताए । उनले बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठलाई भने, ‘तपाईंहरूले दुईओटै संस्थाहरूले उठेका प्रश्नहरूबारे जवाफदेही बन्दै सरकारी नियन्त्रणको नेप्से चाहिने कि नचाइने, निजी कतिओटा संस्था चाहिने भन्नेबारे आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट पार्नुपर्यो ।’ 

समितिमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद मेटमणि चौधरीले आफूसँग जोडिएको कम्पनीलाई आईपीओ अनुमति दिएर अरूको किन रोकेको भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठलाई प्रश्न गरे ।

समितिका सांसदहरूले ४६ खर्ब पूँजीकरण भएको बजारप्रति पारदर्शिताको प्रश्न उठ्नु दुर्भाग्य भएको बताएका थिए । 

नेप्से पुनःसंरचना नगरी नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिँदा सरकारी लगानी धराशयी हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ थियो । सांसदहरूले प्रश्न सोधिसकेपछि अध्यक्ष श्रेष्ठले जवाफ दिएका थिए । 

‘नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढ्छ’

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएका छन् । 

पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी नेतृत्वको समितिदेखि विभिन्न सरकारी अध्ययनहरूले नै नयाँ स्टक ल्याउन सुझाव दिएका कारण ती अध्ययनको सुझावअनुसार नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढेको उनले स्पष्ट पारे । 

ती सुझाव कार्यान्वयन गर्नमा रहेको अदालती अवरोधहरू समेत हटेकाले अब प्रक्रिया बढेको उनले स्पष्ट पारे । 

‘यसअगाडि पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रक्रिया अगाडि बढे पनि बीचमै रोकिँदै आएको थियो । अध्ययनहरूबमोजिम हामीले फेरि नेपाल सरकारको निर्देशनबमोजिम नै प्रक्रिया अगाडि बढाएको छौं, म यसमा क्लियर छु,’ उनले भने । धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्षको मात्रै एकल निर्णय नहुने दाबी गरेका श्रेष्ठले संयुक्त छलफलबाट निर्णय हुने हुँदा पारदर्शिता कायमै रहेको बताए । 

उनले आईपीओ स्वीकृतिबारे सांसदले सोधेका प्रश्नको पनि जवाफ दिए । ‘आईपीओको पाइपलाइनमा रहेकामध्ये सबै फाइल अध्ययन गर्दा मापदण्ड पूरा नभएकाको थप अध्ययन गरिने हुँदा सबै शर्त पूरा भइसकेका कम्पनीहरूको छिटो निष्कासन अनुमति दिइएको हो,’ उनको दाबी थियो ।

श्रेष्ठका अनुसार आईपीओ स्वीकृतिमा सार्वजनिक लेखा र अर्थ समितिको दुईथरी निर्देशनले धितोपत्र बोर्ड अन्योल छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले दुई समितिको निर्देशन बाझिँदा समस्या पैदा भएको बताए । ‘अर्थ समितिबाट २०८२ जेठ १९ गते केही निर्देशनहरू प्राप्त भयो । खासगरी आईपीओको विषयमा निर्देशन आएको थियो । तर, सबैलाई जानकारी नै छ, संसद्कै सार्वजनिक लेखा समितिबाट पनि यसका सन्दर्भमा केही निर्देशनहरू आएका थिए,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने । ‘तत्कालीन समितिमा लेखा समितिबाट ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीको आईपीओ रोक्ने र प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्ने सन्दर्भमा निर्देशन प्राप्त भएको थियो ।’ 

उक्त निर्देशनपश्चात धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकबाटै उक्त निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको र उक्त समयमा आफू अध्यक्ष नभएको उनले बताए । तर, पछि अर्थ समितिले कानूनअनुरूप अगाडि बढाउनु भनेको थियो, त्यही निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा लगेको जानकारी उनले दिए ।

‘दुईओटा समितिको कुरा बाझिँदा अन्योलको स्थिति सृजना भएको छ । दुई समितिको निर्देशन आउँदा अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने अन्योल सृजना भएको छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने । ‘अर्थ समितिको निर्देशन प्राप्त भएपछि फेरि लेखा समितिले हाम्रो निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ? भनेर सोधेको छ ।’ उनले लेखा समितिलाई यसको जानकारी गराएको र अर्थ समितिलाई पनि त्यसको जवाफ दिइसकेको बताए ।

श्रेष्ठले नियोजित रूपमा चरित्र बिगार्ने गरी आरोपहरू लगाइएको भन्दै  दोषी रहेको प्रमाण भेटिए एकछिन पनि पदमा नबस्ने बताए । छलफलमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चूडामणि चापागाईंले नेप्से पुनःसंरचनाको सम्पूर्ण काम सकिए पनि सरकारले निर्णय गर्न नसक्दा अड्किएको उल्लेख गरे । उनका अनुसार सम्पूर्ण कुरासहितको फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ । अर्थबाट जवाफ नआउँदा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।