साउन १ देखि देशका अधिकांश ठाउँमा जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदै

• हालसम्म ७५३ स्थानीय तहमध्ये २५३ ले मात्र भू–उपयोगको आधारमा जग्गाको वर्गीकरण गरेका छन्

काठमाडौं । अधिकांश स्थानीय तहहरूले मुलुकको भू–उपयोग कानूनअनुसार जग्गा वर्गीकरण नगरेका कारण आगामी साउनदेखि ती स्थानीय तहमा जग्गाको कित्ताकाट रोकिने भएको छ ।

जग्गाको व्यवस्थित प्रयोग र अनियन्त्रित कित्ताकाटमा रोक लगाउन सरकारले २०७९ जेठमा भू–उपयोग नियमावली लागू गर्दै स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरणको अधिकार दिएको थियो । हालसम्म पनि उक्त नियमावलीअनुसार वर्गीकरण नगरेका स्थानीय तहको कित्ताकाटमा सरकारले रोक लगाउन लागेको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार हालसम्म ७५३ स्थानीय तहमध्ये २५३ ले मात्र भू–उपयोगको आधारमा जग्गा वर्गीकरण गरेका छन् । १५३ ओटाको वर्गीकरण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ‘धेरै स्थानीय तहले अझैसम्म पनि प्रक्रिया शुरू गरेका छैनन् । जसले हालसम्म प्रक्रिया नै शुरू गरेका छैनन्, त्यस्ता स्थानीय तहको हकमा साउनदेखि जग्गा नामसारी, कित्ताकाट, नापजाँच, विकास योजनाहरूको स्वीकृति आदि रोकिन्छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । ‘जहिले ती स्थानीय तहले वर्गीकरण गर्छन् त्यस बेलादेखि फेरि यी सबै प्रक्रिया पुनः शुरु हुन्छ ।’

पहिले नै कित्ताकाट भइसकेका जग्गाको हकमा भने विक्री र अंशबन्डा गर्न नरोकिने उनले बताए । गत भदौमा पनि जग्गाको पूर्ण वर्गीकरण नगरेका ६२० स्थानीय तहमा सरकारले करीब १ महीनाभन्दा बढी कित्ताकाट प्रक्रिया रोकेको थियो । फलस्वरूप त्यस्ता स्थानीय तहमा जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सम्पूर्ण काम ठप्प बनेको थियो ।

त्यसपछि सरकारले २०८१ भदौ २७ मा भू–उपयोग नियमावली, २०७९ दोस्रोपटक संशोधन गर्दै जग्गा वर्गीकरण गर्न पालिकाहरूलाई २०८२ असारसम्म समय दिएको थियो । सरकारले दिएको उक्त समय सीमा सकिन लागेकाले थप कडाइ गर्न लागिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

मन्त्रालयका अनुसार पहिलोपटक नियमावली जारी हुँदा ६ महीनाभित्र वर्गीकरण सक्न भनिएको थियो । तर, जनशक्ति र प्रविधि अभाव जस्ता कारण देखाउँदै स्थानीय तहले ढिलाइ गरेपछि सरकारले १ वर्ष समय थपेको थियो । त्यसपछि पनि सरकारले पटकपटक वर्गीकरणका लागि अवसर दिएको छ । तर, स्थानीय तहहरूले अनाकानी गर्दै आएका छन् ।

भू–उपयोग नियमावलीले नेपालको सम्पूर्ण भूभागलाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी–खोला–ताल–सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्व र सरकारद्वारा तोकिएका अन्य क्षेत्र गरी १० श्रेणीमा वर्गीकरण गरेको छ ।

स्थानीय तहले भने स्थानीयको सहमति जुटाउन गाह्रो भएकाले वर्गीकरणमा ढिलाइ भएको बताउँदै आएका छन् । काठमाडौंको दक्षिणकाली नगरपालिकाले जग्गाको वर्गीकरण गरिसकेको छ । तर, खानीजन्य जग्गाका रूपमा वर्गीकरण गर्न पनि स्थानीय नमानेका कारण खानीजन्य वर्गमा जग्गा वर्गीकरण नगरिएको उक्त नगरपालिकाका मेयर मोहन बस्नेतले बताए । ‘हाल कृषियोग्यमा रहेका जग्गा पछि बस्तीयोग्यमा लैजान सकिन्छ यसका लागि सम्बद्ध व्यक्तिले पक्की बाटो पुगेकोलगायत विवरणसहित आवासीय जग्गामा परिणत गर्न निवेदन दिन सक्छ,’ उनले भने ।