कृषि उत्पादकत्व बढ्ने आशा : फर्केर हेर्दा २०७१

Share News


सरकारले कृषिक्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा समावेश गरे पनि पछिल्लो समय कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा यस क्षेत्रको योगदान ओरालो लाग्न थालेको छ । जीडीपीमा आर्थिक वर्ष २०५८/५९ सम्म ३७ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको कृषिक्षेत्रको योगदान आव २०७०/७१ मा आइपुग्दा ३३ दशमलव ७ प्रतिशतमा झरेको छ ।

यस वर्ष मनसुन ढिला शुरू भएको र बाली लगाइसकेपछि आएको बाढीपहिरोका कारण मुख्य बाली धान तथा मकैको उत्पादन घट्न गई आर्थिक वृद्धिमा नै यसको योगदान कम हुने लक्षण देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले साढे ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिए तापनि मुख्य बालीको उत्पादन घट्दा त्यो ५ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान बजेटको मध्यावधि समीक्षामा गरिएको छ ।

अझै पनि नेपालको कृषि प्रणाली परम्परागत एवम् मौसमी अनुकूलतामा भर पर्नुपर्ने भएकोले यसबाट यथोचित फाइदा लिन नसकिएको हो । यस क्षेत्रबाट बढी उपलब्धि प्राप्त गर्न सिँचाइ, उन्नत बीउबिजन, मल, नश्ल सुधार, कृषि कर्जालगायत कृषि सामग्रीको सहज आपूर्ति हुनुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले यस वर्ष कृषिक्षेत्रमा एक नयाँ आयाम थप्न स्वदेमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने उद्देश्य लिएको छ । यसको सम्भाव्यवता अध्ययनका लागि कम्पनी छनोट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । रू. १ खर्बको लागतमा स्थापना हुने अनुमान गरिएको उक्त कारखाना स्थापना हुन सके विदेशबाट रासायनिक मल आयात गर्नुपर्ने थिएन । साथै प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापनाका लागि हालसम्म ३३ ओटा कम्पनीले सरकारबाट अनुदान लिइसकेका छन् भने चालू आवमा मात्र ११ ओटा कम्पनीले यस्तो सेवा प्राप्त गरेका छन् । कृषि उत्पादकत्व तथा उत्पादन वृद्धिका लागि अनुसन्धान गर्न पनि यस वर्ष सरकारले मोटै रकम खर्चिने योजना बनाएको छ । हिमाल, पहाड तथा तराई क्षेत्रको समानान्तर विकासका लागि विभिन्न दातृनिकायको सहयोगमा क्षेत्र अनुसारको विभिन्न अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन् ।

सरकारले यस वर्ष आम उपभोक्तामा विषादीयुक्त तरकारी तथा फलफूलको सेवनबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न विषादी परीक्षण एकाइ स्थापनाका  साथै विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । गत जेठमा कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा पहिलोपटक स्थापना गरेको दु्रत विषादी परीक्षण एकाइ देशमा अन्य शहर चितवन, नारायणघाट, पोखरा र काठमाडौंको अर्को एक स्थानमा पनि विस्तार गर्ने भएको छ । साथै सरकार यस वर्ष २० वर्षे दीर्घकालीन रणनीति तयार पार्ने गृहकार्यमा जुटेको छ भने पहिलोपटक कृषक परिचयपत्र वितरणको प्रक्रियालाई पनि अघि बढाएको छ ।  

कृषिमा अनुदान नै अनुदान

बढ्दो बेरोजगारी र ग्रामीण क्षेत्रबाट युवा पलायन हुने समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न तथा युवालाई कृषिक्षेत्रमा आकर्षित गर्न ४ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिने व्यवस्थासहित कृषि कर्जा अनुदान कार्यविधि ल्याइएको छ । ब्याज अनुदानका लागि पहिलोपटक सरकारले रू. १ अर्ब विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी मासुजन्य उत्पादन वृद्धिका लागि साना किसान विकास बैङ्कमार्फत लगानी गर्न पनि सरकारले सोही अनुपातमा रकम छुट्ट्याएको छ । कृषिको व्यवसायीकरणका लागि सरकारले जग्गा चक्लाबन्दी गरी सामूहिक खेतीका लागि यन्त्रीकरण गर्न लिएको ऋणको ब्याजमा ५० प्रतिशत र साना तथा सीमान्तकृत किसानहरूको सहकारीलाई ७५ प्रतिशतसम्म ब्याजमा अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।

पशुपक्षी तथा बालीबीमाको प्रिमियममा ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । सरकारले यस वर्ष २ लाख ५५ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मलका लागि रू.५ अर्ब ७८ करोड अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । नश्ल सुधार, यन्त्र उपकरणलगायत गरी चालू आवमा सरकारले समग्र कृषिक्षेत्रका लागि रू.१३ अर्ब अनुदानको व्यवस्था गरको छ ।

अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन।