हाउजिङ तथा अपार्टमेण्ट निर्माणमा उत्साह : फर्केर हेर्दा २०७१

गएको वर्षसम्म सुस्त रहेको हाउजिङ तथा अपार्टमेण्ट निर्माणले पुनः गति लिन थालेको छ । काठमाडौंमा २०७० सालमा दुईओटा कम्पनीले हाउजिङ निर्माणका लागि स्वीकृत लिएका थिए । तर, २०७१ को असोज मसान्तसम्ममा पाँचओटाले स्वीकृत लिइसकेको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका वरिष्ठ अधिकृत नरेन्द्रप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए । त्यस्तै, अपार्टमेण्ट निर्माणका लागि २०६९ र २०७० मा चार/चारओटा कम्पनीले स्वीकृति लिएका थिए । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले घरजग्गा व्यवसायमा प्रवाह हुने ऋणमा केही खुकलो नीति अख्तियार गरेपछि अहिले नयाँ बन्ने तथा निर्माण रोकिएका कम्पनीहरूले निर्माण सम्पन्न गर्न लागेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

नेपालमा २०७६ सालसम्ममा ६ लाख आवासको आवश्यकता पर्ने शहरी विकास मन्त्रालयको प्रक्षेपण छ । तर, सरकारी तथा निजीक्षेत्रबाट यो लक्ष्यअनुसार नगन्यमात्र हाउजिङ तथा अपार्टमेण्टको निर्माण भएको छ । व्यक्ति स्वयम्ले घर बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै व्यावसायिक व्यक्ति तथा कम्पनीमार्फत निर्माण गर्ने वातावरण तयार गर्न सरकार लागिपरेको शहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता पदमप्रसाद मैनालीले बताए । शहरी जनसङ्ख्या जुन अनुपातमा बढिरहेको छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी भौतिक पूर्वाधार र अत्यावश्यक सेवाका लागि सरकारी लगानी बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले कुल आवास मागको २ दशमलव २६ प्रतिशत मात्रै व्यावसायिक निर्माणकर्ता (डेभलपर)ले निर्माण गरिरहका छन् । बाँकी ९७ दशमलव ७४ प्रतिशत घरहरू जग्गाधनी आफैले निर्माण गरिरहेको नेपाल आवास तथा घरजग्गा व्यवसायी सङ्घका महासचिव मीनमान श्रेष्ठ बताउँछन् । व्यवस्थित आवास विकास गर्नसके सरकारी राजस्वका साथै पूर्वाधार विकासले पनि गति लिने उनको भनाइ छ ।

नेपालमा सन् २००१ सम्म कुल जनसङ्ख्याको १३ दशमलव ९ प्रतिशत मानिस शहरमा बसोवास गर्दथे । सन् २०१४ मा यो बढेर ३८ दशमलव ६ प्रतिशत पुगेको जानकारीे यूएन ह्याविटाट–३ प्रतिवेदन परामर्शदाता तथा शहरी विकाससम्बन्धी बिशेषज्ञ दिव्येश्वरप्रसाद श्रेष्ठले बताए । कुल शहरी जनसङ्ख्याको २४ प्रतिशत मानिस काठमाडौं उपत्यकामा बस्दै आएको उनले बताए । व्यवस्थित शहरीकरण गर्न नसक्दा प्रत्येक वर्ष ४ सय हेक्टर उब्जाउ भूमि नष्ट हुँदै गएको छ ।

विदेशीलाई फ्ल्याट किन्ने व्यवस्था गर्न सके त्यसबाट अर्बौं राजस्व प्राप्त हुनुका साथै पर्यटन व्यवसाय पनि विस्तार हुने सम्बद्घ व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

नेपालमा रियल इस्टेटसँग सम्बन्धित २ सयभन्दा बढी उद्योग सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगहरूले धेरै मानिसलाई रोजगारी दिएका छन् । रियल इस्टेटमा मन्दी आउँदा त्यसको असर अन्य उद्योग र रोजगारीमा पनि परेको छ । यी सबै कुरालाई सूक्ष्म दृष्टिले अध्ययन गरेर यो क्षेत्रलाई कसरी चलायमान बनाउन सके देशको अर्थतन्त्र बलियो बन्नेछ । साथै, शुरूमा जग्गाको मूल्याङ्कन गरेर बैङ्कले कर्जा दिएको हुन्छ । त्यसमा संरचनाको निर्माणपछि त्यसको समेत  मूल्याङ्कनका आधारमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको महासचिव मीनमान श्रेष्ठको भनाइ छ । त्यसो भएमा योजना पूरा नगरी बसेका व्यवसायीले अधुरा योजनाहरू सम्पन्न गर्न पाउने उनले बताए ।