कालो बादलमा चाँदीको घेरा : फर्केर हेर्दा २०७१

ठूलो आशाका साथ शुरू भएको वर्ष २०७१ को अन्त्य चरम निराशा र अनिश्चयबाट भएको छ । संविधानसभा तथा संसद्को निर्वाचनपछि २ तिहाइ बहुमतसहितको बलियो सरकार मुलुकमा बनेको थियो । सबै राजनीतिक दलले २०७१ को माघ ८ गते नयाँ संविधान घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए, सोहीअनुसार संविधान निर्माणको कार्यतालिकासमेत सार्वजनिक भएको थियो । तर, वर्षको अन्त्यमा आइपुग्दा निर्धारित मितिमा संविधान जारी नभएर राजनीतिक अनिश्चय मात्रै सृजना भएको छैन, राजनीतिक दलहरूबीचको द्वन्द्व चरम रूपमा बढेको स्थिति छ । यसले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई समेत अनिश्चयको भुमरीमा धकेलेको अवस्था छ । राजनीतिक रूपमा ठूलो अनिश्चय देखिए पनि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सङ्केतहरू देखिई नै रहेका छन् । मुलुकको यो अवस्थालाई ‘कालो बादलमा चाँदीको घेरा’का रूपमा परिभाषित गर्नु उचित देखिन्छ ।

नारामा सीमित आर्थिक सुधार
नेपालमा आर्थिक उदारीकरणको प्रणेता मानिने डा रामशरण महतले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि पुनः अर्थमन्त्री बनेपछि दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार थाल्ने घोषणा व्यापक रूपमा गरे । उनले बनाएको आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ को बजेटले सोही घोषणाअनुसार नै धेरै नीतिगत सुधारको सूची प्रस्तुत गर्‍यो । सन् १९९० को दशकमा पहिलो चरणको सुधार गर्दा बनेका र परिमार्जित विदशी लगानी ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विद्युत् ऐन, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, बीमा ऐन, कम्पनी ऐन, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, दामासाही ऐन, वाणिज्य नीतिलगायतमा परिमार्जन तथा सुधार गर्ने घोषणा बजेटले गरेको थियो । त्यस्तै, सम्पत्ति अभिलेखीकरणसम्बन्धी कानून बनाउने, सरकारले ५० करोड पूँजी लगानी गरी निजीक्षेत्रसमेतको सहभागितामा स्टार्टअप फण्ड स्थापना गर्ने घोषणा पनि सरकारले बजेटमार्फत गरेको थियो । १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीमा स्थापना हुने उत्पादनमूलक र २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीमा स्थापना हुने पर्यटन र हवाई उद्योगलाई ५ वर्षसम्म पूर्ण र त्यसपछि ३ वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छूटको घोषणा पनि बजेटले गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने तथा सन् २०२२ भित्र मुलुकलाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गराउने उद्देश्यका साथ यी सुधार गरिने सोच बजेटले राखेको थियो ।

तर, चालू आर्थिक वर्षका अन्तिम ३ महीना मात्रै बाँकी हुँदा यी कुनै पनि काममा देखिने उपलब्धि भएको छैन । उल्लिखित कुनै पनि ऐन संसद्मा पुगेका छैनन् । यसबीचमा पारित भएको विदेशी लगानी नीतिमा पुरानो नीतिमा भएका सुविधासमेत लगानीकर्तालाई नदिएको, विदेशी लगानीमा सीमा तोकेकोलगायत कारणले यो प्रतिगामी भयो भन्ने आरोप निजीक्षेत्र र विश्लेषकहरूले लगाएका छन् । यस हिसाबले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार नारामा मात्रै सीमित देखिएको छ ।

वृद्धिलाई सहयोग नगर्ने मौद्रिक नीति
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले लिएका मौद्रिक लक्ष्यहरू हालसम्म पूरा भएका छन् र आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा पनि यो अवस्था कायमै हुने आँकलन गर्न सकिन्छ । मूल्यवृद्धि ८ प्रतिशतमा सीमित राख्ने घोषणा गरिएकोमा ७ महीनासम्मको तथ्याङ्कअनुसार त्यो ७ प्रतिशत मात्रै छ । विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदरलाई १६ प्रतिशतको हाराहारीमा कायम राखिने घोषणा मौद्रिक नीतिले गरेकोमा सात महीनाकै तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने ६ दशमलव १ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । त्यस्तै, निजीक्षेत्रतर्फको कर्जा १८ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएकोमा त्यो १० दशमलव ८ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । यस हिसाबले कसिलो मौद्रिक नीतिले गर्दा आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग नपुगेको विश्लेषण पक्का गर्न सकिन्छ । किनभने, ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा नहुने मौद्रिक नीति तथा वित्तीय नीति दुवैका अर्धवार्षिक समीक्षाले देखाइसकेका छन् । किनभने, ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको पूरा नहुने मौद्रिक नीति तथा वित्तीय नीति दुवैका अर्धवार्षिक समीक्षाले देखाइसकेका छन् ।

मौद्रिक क्षेत्रको सबैभन्दा महŒवपूर्ण घटना भनेको यो वर्षको अन्तिम महीना चैतले नयाँ गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपाललाई स्वागत तथा पुराना गभर्नर डा युवराज खतिवडालाई बिदाइ गरेको छ । तुलनात्मक रूपमा उदार मानिएका गभर्नर डा नेपालको आगमनबाट निजीक्षेत्रमा पनि खासगरी सट्टेवाजहरूले टाउको उठाउने प्रयत्न गरे पनि नयाँ गभर्नरले पनि पुरानैको नीतिलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि उनीहरूको नूर गिरेको अनुभव विश्लेषकहरूले गरेका छन् ।

ऊर्जाको उज्यालो
यो वर्ष ऊर्जाक्षेत्रमा भने उज्यालो वर्षका रूपमा देखियो । यही वर्ष सार्कक्षेत्रीय ऊर्जा सहयोगको प्रारूप सम्झौताका साथै नेपाल–भारत ऊर्जा व्यापार सम्झौतासमेत सम्पन्न भयो । नेपालमा उत्पादन भएको ऊर्जाको बजारबारे लगानीकर्ताले चिन्ता व्यक्त गरिरहेको सन्दर्भमा उल्लिखित दुई सम्झौताले त्यसको सुनिश्चितता गरेका छन् । यसले अबका दिनमा नेपालको ऊर्जाक्षेत्रमा ठूला विदेशी लगानीको आशा गर्न सकिन्छ । बहुप्रतीक्षित माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकसँग नेपाल सरकारले परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरेसँगै मुलुकमा ऊर्जा उत्पादनको ठूलो ढोका खुलेको छ ।

अस्थिर राजनीतिले लगानी प्रभावित
मुलुकको अस्थिर र अनिश्चित राजनीतिको नकारात्मक असर लगानीमा परेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७०/७१ कुल २ खर्ब ८९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव भएको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा जम्मा ९९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मात्रै औद्योगिक लगानी प्रस्ताव भएको उद्योग विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । अस्थिर राजनीतिका अतिरिक्त सरकारले घोषणा गरेअनुरूपका आर्थिक र नीतिगत सुधार नहुनु पनि लगानी घट्नुको कारण रहेकोमा दुईमत छैन । यति हुँदाहुँदै पनि पर्यटन उद्योगमा यस वर्ष ठूलो लगानी भित्रियो । अन्तरराष्ट्रिय चेन होटलहरूले नेपाल आउने घोषणा गरे भने कतिपय होटलको निर्माण आरम्भ भयो । शेराटन, अलफ्ट, मारियोटलगायत अन्तरराष्ट्रिय ब्राण्ड नेपाल भित्रिँदै छन् । त्यस्तै, सिमेण्ट उद्योगमा अफ्रिकाको डाँङ्गोटे, भारतको रिलायन्स, चीनको हाङ्सीलगायतका अन्तरराष्ट्रिय रूपमा प्रख्यात कम्पनीहरूले नेपालको सिमण्ट उद्योगमा लगानी गर्ने तयारी थालेका छन् । यसले लगानीको क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ ।

कमजोर चेम्बर आन्दोलन
यो वर्षको शुरुआतमै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा नयाँ नेतृत्व आएको थियो । तर, महासङ्घ वर्षभरि नै विवादकै भुमरीमा मात्रै रहेन, वर्षको अन्त्यमा उसका अध्यक्ष प्रदीपजङ्ग पाण्डे जेल नै परे । अघिल्लो वर्षका चैत २८ गते शुरू भएको साधारणसभाबाट नयाँ नेतृत्व पाएर उत्साहित महासङ्घ यो वर्षको चैत २८ मै अर्को साधारणसभा हुँदा निकै निराश हुन पुगेको छ । यद्यपि, महासङ्घले चाँडै नै सर्वसम्मत नयाँ नेतृत्व पाउने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शलगायत अन्य चेम्बरका गतिविधिहरू सामान्य रूपमै अघि बढे ।