राजनीतिमा भद्रगोल र अनिश्चय : फर्केर हेर्दा २०७१

माघ ८ मा नयाँ संविधान बन्न नसक्नु नै २०७१ सालको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक घटनाक्रम हुन पुग्यो । २०६४ साल चैत २८ गते भएको निर्वाचनपछि बनेको संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेपछि २०७० मङ्सिर ४ मा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । २०७० साल माघ ८ गते बसेको पहिलो संविधानसभाको बैठकले १ वर्षभित्रै नयाँ संविधान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । तर, २०७१ माघ ८ मा पनि संविधान बन्न सकेन । माघ ८ को वरिपरि र त्यसपछि मुलुकमा जेजस्ता राजनीतिक घटनाक्रम विकास भएका छन्, तिनले यो संविधानसभाबाट पनि संविधान नबन्ने हो कि भन्ने आशङ्काहरू जन्मिएका छन् । वास्तवमा २०७१ सालले मुलुकको राजनीतिमा अनिश्चय र भद्रगोल सृजना गरेको छ ।

यस्तो थियो संविधान निर्माणको कार्यतालिका
२०७० साल चैत २१ गते बसेको संविधानसभा बैठकमा बहुमतले संविधान निर्माणको कार्यतालिका पारित ग¥यो । कार्यतालिकाअनुसार २०७१ वैशाख १५ गतेभित्र संविधानसभाका समितिको सभापतिहरूको चयन गर्ने बताइएको थियो । जेठको दोस्रो सातासम्ममा संविधानको अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल समितिले पहिलो संविधानसभाले पारित गरेका प्रतिवेदन र सहमति भएका विषय मस्यौदा समितिमा पठाउने र भदौ तेस्रो सातासम्म संविधानका विवादित विषयहरूमा संविधानसभामा रहेका र बाहिर रहेका दलहरूका बीचमा सहमति कायम गर्न संवैधानिक राजनीतिक संवाद समितिमा पठाउने उल्लेख थियो । सहमति कायम नभएमा भदौ मसान्तसम्ममा सहमति नभएका विषयहरू प्रतिवेदन बनाएर संविधानसभालाई बुझाउने र सभाले मतदानबाट ती विवादित विषय टुङ्ग्याउने कार्यतालिका थियो ।

यस्तै, असोज मसान्तसम्ममा पहिलो मस्यौदा तयार पार्ने र जनताको रायसुझावका लागि नागरिक सम्बन्ध समितिमा पठाउने, कात्तिक मसान्तमा मस्यौदामाथि आएका सुझाव सङ्कलन गरिने, त्यहाँबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर मङ्सिर मसान्तसम्ममा प्रतिवेदन पेश गर्ने उल्लेख थियो । यस्तै, पुस महीनाभित्रमा संविधानको विधेयक पारित गरेर माघ ८ गतेभित्रै संविधान जारी गरिने उल्लेख गरिएको थियो ।

संविधान नबनाउन केके गरियो ०७१ मा
२०७१ साललाई फर्किएर हेर्दा वर्षको शुरूआतमा दलहरू संविधानका लागि गम्भीर भएर लागेको जस्तो देखिन्थ्यो । कार्यतालिका बनेपछि सोहीबमोजिम काम अगाडि बढाउन संविधानसभाका अध्यक्षले पनि प्रयत्न गरेका थिए । तर, संविधानका काममा सघाउ पुर्‍याउन बनाइएका पाँचओटा समिति र तिनको सभापति चयन गर्दा नै वैशाख र जेठको कार्यतालिका प्रभावित भइसकेको थियो । संविधानसभाका तीनओटा समितिमा सर्वसम्मत र दुईओटा समितिका लागि मतदान गरिएको थियो ।

समितिहरूमा सहमति जुट्न नसकेपछि काङ्ग्रेस एमालेले संवाद समितिमा सात प्रदेशको नक्साङ्कनसहित नौबुँदे प्रस्ताव पेश गर्नुका साथै मिलेका विषयवस्तु टुङ्याउन र नमिलेका विषयवस्तु जस्ताको तस्तै संविधानसभामा पठाउन २ तिहाइभन्दा बढी सभासद्को हस्ताक्षर बुझाए । यसबाट एमाओवादीले सत्ता साझेदार दलले आफूहरूलाई पेलेर संविधान जारी गर्न लागेको भन्दै आन्दोलन गर्ने बतायो । संविधान निर्माणको मिति नजिकिँदै जाँदा प्रमुख दलहरूबीच माघ ५ गते भएको वार्तामा लगभग सहमति भएको खबर बाहिर आयो, जसले सिङ्गो देशमा संविधान बन्ने नयाँ आशा पलायो । तर, सहमति भएको खबर सार्वजनिक भएको केही घण्टा नबित्दै माओवादीले त्यस्तो कुनै सहमति नभएको बतायो । माघ ५ गते बोलाइएको संविधानसभाको बैठकमा सत्ता पक्षले बहुमतबाट संविधान बनाउने भन्दै प्रक्रिया शुरू गर्ने र प्रश्नावली समिति बनाएर अगाडि बढ्ने बताए । यसको माओवादीसहितका मधेशवादी दलहरूले विरोध गरे र मोर्चा गठन गरेर आन्दोलनमा जाने बताए । तर, बैठक स्थगित गरेपछि माओवादी मोर्चाले मध्यरात संविधानसभाका अध्यक्षमाथि आक्रमण प्रयास ग¥यो । सत्ताधारी दलका प्रमुख नेतामाथि आक्रमण गरियो भने कुर्सी, टेबुल तथा माइक तोडफोड गरियो ।

माओवादी मोर्चाले गरेको लगातारको नाराबाजीले माघ ८ मा न त प्रक्रिया शुरू भयो, न सहमतिको कुनै सम्भावना नै देखियो । विपक्षीको आन्दोलन र नाराबाजीका बीच माघ १० गते सभामुखले सत्ताधारी दलहरूका सभासद् संलग्न प्रश्नावली निर्माण समितिको घोषणा गरिदिए । प्रश्नावली समितिले बनाएका प्रस्तावको प्रतिवेदन बुझाएपछि माघ २९ गतेबाट अनिश्चितकालका लागि संविधानसभाको बैठक स्थगित गरियो । यसले वार्ताका लागि दलहरूलाई केही नजिक बनाए पनि सहमति भने हुन सकेन । मोर्चाले फेरि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्‍यो । उता, संविधानसभाको बैठक सभामुखले अनन्तकालसम्म स्थगित गर्न नसकिने भन्दै चैत २३ गतेका लागि बोलाएको बैठक चैत ३० गतेसम्मका लागि स्थगित गरे । मोर्चा आन्दोलनमै अडिग रह्यो । बरू, चैत २५ गते मोर्चाले मुलुकभरि आमहडतालको आयोजना गर्‍यो ।