शिक्षा नियमावलीको मस्यौदामा हिसानको असन्तुष्टि

काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले संसद्को महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण समितिमा ‘शिक्षा नियमावली २०७३’ प्रारम्भिक मस्यौदा प्रस्तुत गरेपछि २२ ओटा बुँदा परिवर्तन गर्न उच्च माध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल (हिसान)ले दबाब दिएको छ । शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले शिक्षासम्बन्धी कतिपय बुँदाहरूमा सरोकारवालाले उठाएका माग सम्बोधन नगरेपछि मन्त्रालयले नियमावलीमा समेटिने भनिए पनि सम्बोधन नगरेकाले हिसानले दबाब दिएको हो ।

शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा नियमावलीको अन्तिम निर्णय गर्न लागेका बेला प्याब्सन र एनप्याब्सनले आधारभूतदेखि नै विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्नेमा दबाब दिइरहेका छन् भने हिसानले आधारभूत तह सञ्चालन नगरी माध्यमिक तह मात्रै सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न दबाब दिइरहेको छ । संशोधित शिक्षा ऐनले प्रारम्भिक बालविकासदेखि ८ कक्षासम्मलाई आधारभूत र ९ कक्षादेखि १२ कक्षासम्मलाई माध्यमिक तह बनाएको छ ।

हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले शिक्षा मन्त्रालयले संसद्मा पेश गर्नुअघिको ड्राफ्ट देखाएपछि मात्र संसद्मा पेश गर्ने भनिए पनि छलफल नगरी सुटुक्क पेश गरेको आरोप लगाए । उनले संशोधित दोस्रो ड्राफ्टसम्म हामीले भने अनुसारको बुँदा समेटिएको, तर संसद्मा पेश गरेको प्रारम्भिक मस्यौदा सन्तोषजनक नभएको बताए । संसद्मा पेश गर्नुअघि प्रारम्भिक मस्यौदा सरोकारवालासँग छलफल नगरेकोमा हिसानले आपत्तिसमेत प्रकट गरेको छ । मन्त्रालयले शुरूमा सार्वजनिक छलफलका लागि हिसानका पदाधिकारीलाई दिएको मस्यौदामा आधारभूत तह सञ्चालन नगरी माध्यमिक सञ्चालन गर्न पाउने प्रावधान राखेको थियो ।

तर, मस्यौदामा भने ११ र १२ कक्षा मात्रै सञ्चालन भएका विद्यालयले पनि २०७५ सालभित्र आधारभूत तहसम्म झर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । ऐन संशोधनपछि तयार शिक्षा नियमावलीको मस्यौदामा अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूले आगामी चैत मसान्त २०७५ भित्र तल्लो तहको आधारभूत तहदेखि माध्यमिक तहको १० कक्षासम्मका कक्षा सञ्चालन गर्ने अनुमति प्राप्त गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । यद्यपि, कक्षा ११ र १२ मात्र सञ्चालन गरेका विद्यालयहरूले भएकै विद्यालयसँग समायोजन गर्नसमेत सक्ने व्यवस्था छ ।

शिक्षा ऐनमा विद्यालय तहलाई दुई तहमा विभाजन गरेकाले ११ र १२ कक्षा मात्रै सञ्चालन गरेकालाई आधारभूत तहदेखि नै सञ्चालनका लागि बाध्य गर्न नहुने हिसानको भनाइ छ । हिसानका उपाध्यक्ष युवराज शर्माले आधारभूत तहदेखि नै चलाउनुपर्छ भन्नु जिरो प्लस टूलाई सिध्याउने खराब नियत भएको औंल्याए । उनले यस्तो भएमा प्लस टुको अस्तित्व मेटिने र यो अन्याय भएको बताए । ‘सरकारले आवश्यकता हुँदा ११ र १२ मात्रै सञ्चालन गर्न दियो तर अहिले गर्न सक्दैन भने माध्यमिक तह ९ देखि १२ सम्म सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ ।’ हिसान अध्यक्ष सिलवालले भने, ‘पहिला ए लेभल र ओ लेभलबाट ओ लेभल हटाएर ए लेभल राखियो । सीटीईचीटीले ११, १२, १३ कक्षा चलाउन पाउने तर प्लस टू किन चलाउन नपाउने ? शिक्षाको यस्तो द्वैध नीति तथा चरित्र हुनु भएन ।’

मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामा यस नियमबमोजिम अनुमति नलिने विद्यालयहरूको अनुमति रद्द गर्नेसम्मको प्रावधान राखिएको छ । प्राविधिक धारतर्फको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन र विषय थप गर्न चाहने सामुदायिक विद्यालयहरूको कार्यक्रम सञ्चालन अनुमतिसम्बन्धी व्यवस्था मन्त्रालयले तोकेबमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ ।

हिसानले संशोधनको माग गरेका बुँदा
१)    प्रस्तावित मस्यौदाको दफा १४ को (८)को शुरूमा ‘कम्पनी ऐन वा निजी गुठी द्वारा सञ्चालित’ भन्ने वाक्यांश थपिनुपर्ने ।  

२)    २०७८ चैत मसान्तभित्र कक्षा ९ र १० को अनुमति लिइसक्नुपर्नेछ हुनुपर्ने ।

३)    शिक्षाको तीन तह ‘आधारभूत तह’, ‘माध्यमिक तह’ र ‘विश्वविद्यालय तह’ (उच्च शिक्षा)मा द्विविधा हुन नहुने र कक्षा १ देखि कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई एउटै टोकरीमा हाली भ्रम सृजना गर्न नहुने ।

४)    माध्यमिक शिक्षा कक्षा ९ देखि १२ सम्म भएकोमा कक्षा १० को परीक्षालाई माध्यमिक परीक्षा भनेर घोषणा गर्ने र कक्षा १२ को लागि पनि त्यस्तै नामकरण गरी माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा राख्नु अनुपयुक्त भएकाले कक्षा १० को परीक्षालाई एसएलसी ग्रेड एक्स र कक्षा १२ को परीक्षालाई हाइएर एसएलसी ग्रेड एक्सआईआई वा अप्पर एसएलसी राखिनुपर्ने ।  

५)    दफा ५७ मा प्रस्ट साथ विषय उल्लेख हुनु जरुरी छ ।

६)    सम्बन्धित सरोकारवाला समिति÷उपसमितिहरूमा हिसानको अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ ।

७)    विद्यालय गाभिँदा गाभिन लालायित विद्यालयहरूको सम्पत्ति, शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरूको व्यवस्थापनमा उचित रूपमा ध्यान दिनुपर्छ ।

८)    दफा ४२ को (च)मा संस्थागत विद्यालयहरूको रिक्त पदमा शिक्षक नियुक्त गर्दा अस्थायी शिक्षकलाई ६ महीनाभित्र स्थायी बनाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । कानूनअनुरूप कार्यक्षेत्र पुगेका शिक्षण संस्थाहरूलाई यथाशीघ्र छिटो स्थायी सम्बन्धन दिई ६ महीनाभित्र शिक्षक/कर्मचारीहरूलाई स्थायी गराउन उपयुक्त हुन्छ ।

९)    दफा ४८ मा शिक्षक–अभिभावक सङ्घसम्बन्धी व्यवस्थालाई ‘विद्यालय अभिभावक परिवार’ बनाउनुपर्छ ।

१०)    शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त बनाउनुपर्ने ।

११)    दफा १३० को (१)मा विद्यालयको शैक्षिक सत्र वैशाख १ गतेदेखि प्रारम्भ भई चैत मसान्तसम्म कायम रहनेछ भनिएको छ । तसर्थ, कक्षा ११ को हकमा शैक्षिक सत्रको शुरुआत साउन १५ र कक्षा १२ को हकमा असार १५ राख्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।

१२)    दफा १३० को (५)मा विद्यालयको एक शैक्षिक सत्रमा काम गर्ने दिन कम्तीमा २ सय २० दिन हुनेछ भनेर लेखिएको छ । साउनमा शैक्षिक सत्र शुरू भई वैशाखमा परीक्षा हुने हुँदा यसमा कक्षा ११ र १२ को हकमा कम्तीमा १ सय ५० दिन राख्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।

१३)    दफा १३० को (७) मा कक्षा सञ्चालन गर्दा माध्यमिक तहको हकमा एक वा एकभन्दा बढी सिफ्टमा कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ भनी सच्याउनु वाञ्छनीय देखिन्छ ।

१४)    दफा १३८ मा साविकको उच्च माध्यमिक दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धमा विज्ञापनमा दरबन्दीको सङ्ख्या र कार्यरत शिक्षकको अवधि प्रस्टसँग किटान हुनुपर्छ ।

१५)    दफा १४७ को शिक्षक तथा कर्मचारी छनोट समिति विषयको उपदफा ‘(ख) संस्थागत विद्यालयहरूमा सम्बन्धित क्षेत्रको विद्यालय निरीक्षक वा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले तोकेको प्रतिनिधि–सदस्य’ भन्ने हटाउनुपर्ने ।

१६)    दफा २१६ र २१७ मा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थामा संस्थागत विद्यालयको हकमा विद्यालयले दिएको सेवा र सुविधाको आधारमा गुणस्तरीय र परिणाममुखी शिक्षालाई दृष्टिगत गर्दै लागत पुरण सिद्धान्तअनुरूप लिन पाउने व्यवस्था किटान रूपमा उल्लेख गरिनुपर्ने हुन्छ ।

१७)    दफा २२२ को छात्रवृत्तिको व्यवस्थाअन्तर्गत उप दफा (२)मा कक्षा ११ र कक्षा १२ को हकमा साविककै ५ प्रतिशत छात्रवृत्ति कायम हुनुपर्ने । छात्रवृत्तिमा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयबाट आएका विद्यार्थीलाई विभेद गर्न नहुने ।

१८)    दफा २२५ को विद्यालयको चिह्नमा अनिवार्य रूपमा षट्कोण राख्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने ।

१९)    दफा २३२ को विद्यालयको नामको जग्गा विक्री गर्न वा धितो राख्न नहुने र दफा २३३ मा विद्यालयको नामको जग्गा सट्टापट्टा गर्न नहुनेमा कम्पनी ऐनअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयको हकमा कम्पनी ऐनमुताविक सञ्चालन गरिनेछ भनेर राख्ने र यससँग बाझिएका कुरा हटाउने ।

२०)    दफा २३७ को विद्यालयलाई अनुदान दिने शीर्षकअन्तर्गत गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थागत विद्यालयलाई पनि पुरस्कार वा प्रोत्साहनस्वरूप आर्थिक वा भौतिक सहायता राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने ।

२१)    ‘ए’ लेबल, ‘सीवी एसई/आईवी र सीटी ईभीटी’अन्तर्गत कक्षा ११, १२ र १३ को माध्यमिक शिक्षा र आधारभूत शिक्षातर्फ उँधोतिर सञ्चालन गर्ने बारेमा र भर्ना नीतिबारे प्रस्ट हुनुपर्छ ।  शिक्षामा द्वैध नीति हटाउनुपर्नेछ ।

२२)    कक्षा ११ र १२ लाई उच्च माध्यमिक शिक्षा भनेर किटान गरिनुपर्ने ।