विवादमा शिक्षा नियमावली

काठमाडौं। शिक्षा मन्त्रालयले संसद्को महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण समितिमा ‘शिक्षा नियमावली २०७३’ प्रारम्भिक मस्यौदा प्रस्तुत गरेपछि शिक्षा सम्बद्ध विभिन्न निकायहरूले विरोध गर्दै आएका छन् । शिक्षा ऐन (२०२८)को आठौं संशोधन लागू गर्न तयार गरिएको नियमावलीले आफूहरूले उठाएका माग सम्बोधन नगरेको भन्दै शिक्षासम्बन्धी सरोकारवालाहरूले विरोध गरेका हुन् ।

शिक्षा नियमावली ‘मुख बन्द गरिदिएर खा’ भने जस्तो अवस्थाको रहेको राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन (एनप्याब्सन)का राष्ट्रिय अध्यक्ष कर्णबहादुर शाही बताउँछन् । ‘शिक्षा ऐन बनाउने बेलादेखि नै शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षाक्षेत्रका सरोकारवालाहरू सबैलाई अपनत्व बोध गराउन सकेन,’ अध्यक्ष शाहीले भने, ‘शिक्षाक्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइरहेको पनि भन्ने, अनि निजीक्षेत्रलाई कस्न सक्ने जति पनि कस्ने प्रयत्न नियमावलीमार्फत गर्न खोजिएको छ ।’ कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई कर बुझाएर नियमानुसार चलिरहेका निजी विद्यालयहरूको आर्थिक स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउने प्रयत्न सरकारले गरिरहेको आरोप शाहीको छ । ‘सरकारले निजी विद्यालयलाई नियमन नै नगर्नु भनेको होइन,’ शाहीले भने, ‘तर नियमन गर्नु भनेको अप्ठ्यारोमा पार्ने भन्ने होइन ।’ यदि निजी विद्यालयमा सरकारको पनि लगानी हुने भए बन्देज लगाउनु स्वाभाविक हुने शाहीको तर्क छ ।

सरकारले गरेको व्यवस्थाअनुसार नै स्थापना भएका १ सय ५० ओटा जिरो प्लस टू विद्यालयको भविष्य शिक्षा ऐन एवम् नियमावलीले धरापमा पारेको शाहीले बताए । ऐन तथा नियमावली संशोधन गरेरै भए पनि जिरो प्लस टूलाई निरन्तरता दिइनुपर्नेमा उनको जोड रहेको छ । यदि आफ्ना मागहरू सम्बोधन नगरी नियमावली आए हडताल गर्ने, नियमावली जलाउनेदेखि विद्यालयमा ताला लगाउनेसम्मका विरोधमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी उनले दिए ।

ऐन तथा नियमावलीले निजीक्षेत्रको विद्यालयको योगदान बिर्सेर काम गर्न नहुने निजी तथा आवासीय विद्यालय अगनाइजेशन (प्याब्सन)का महासचिव डीके ढुङ्गानाले बताए । ‘शिक्षामा रहेको निजीक्षेत्रको सम्पत्ति तथा लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सम्पत्ति किनबेच तथा लगानीको स्वतन्त्रता निजी विद्यालयहरूलाई हुनुपर्छ ।’

शिक्षाऐनको दफा २६ को उपदफा २ मा ‘शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित संस्थागत विद्यालयको सम्पत्ति सोही विद्यालयको नाममा रहनेछ । कुनै विद्यालय सार्वजनिक शैक्षिक गुठीको रूपमा सञ्चालन गरिएकोमा त्यस्तो विद्यालयको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति मानिनेछ र त्यस्तो सम्पत्तिको स्वरूप परिवर्तन गर्न पाइनेछैन’ भनिएको छ । त्यसैगरी उपदफा ३ मा ‘कम्पनी वा सहकारीअन्तर्गत सञ्चालित संस्थागत विद्यालयको सम्पत्ति सोही कम्पनी वा सहकारीको नाममा रहनेछ’ भनिएको छ । ऐनको दफा ४ को उपदफा (१ क)ले आगामी दिनमा निजीक्षेत्रले खोल्ने विद्यालय अनिवार्य रूपमा शैक्षिक गुठी वा सहकारी संस्थाको संरचनाअन्तर्गत खोल्नुपर्ने भनेको छ ।  

हाल सञ्चालनमा रहेका जिरो प्लस टू विद्यालयहरूलाई यथावत् रहन दिनुपर्ने तर्क प्याब्सनका महासचिव ढुङ्गानाको छ । ‘आगामी दिनमा नयाँ जिरो प्लस टू सञ्चालन नगर्दा फरक पर्दैन,’ उनले भने, ‘तर चलिरहेकालाई ९–१२ वा १–१२ बनाऊ भन्नु जिरो प्लस टू बन्द गर भन्नु जस्तै हो, यसले निजीक्षेत्रको लगानी सुरक्षामा चुनौती खडा गर्छ ।’ ऐनले कक्षा १ देखि ८ सम्मलाई आधारभूत शिक्षा र ९ देखि १२ लाई माध्यमिक शिक्षाका रूपमा रहने व्यवस्था गरेको छ । यसअघिको ऐनमा विद्यालय संरचना १–३, १–५, १–८, १–१०, १–१२ वा जिरो प्लस टू सबैलाई मान्यता दिइएको थियो । छात्रवृत्तिका सम्बन्धमा पनि निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीलाई विभेद गरिएको ढुङ्गाना बताउँछन् । ‘हाम्रोमा छात्रवृत्तिमा पढेका विभिन्न आर्थिक, सामाजिक अवस्थाका विद्यार्थी उच्च शिक्षामा जाँदा छात्रवृत्ति नपाउने प्रावधान राखिएको छ,’ उनले भने, ‘निजीमा पढेको भन्दैमा सबै आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुन्छन् भन्ने मान्यताअनुरूप त्यस्ता विद्यार्थीमाथि भएको विभेद हटाउनुपर्ने हाम्रो माग हो ।’ निजी विद्यालयका जायज मागहरू सम्बोधन नगरी नियमावली कार्यान्वयन हुन नसक्ने ढुङ्गानाको अडान छ ।

उच्च माध्यमिक विद्यालय सङ्घ, नेपाल (हिसान)ले १ साताअघि राजधानीमा कार्यक्रम गरी नियमावलीमा समेटिनुपर्ने भनी २२ बुँदा सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा सङ्घका अध्यक्ष रमेश सिलवालले नियमावलीको संशोधित दोस्रो ड्राफ्टसम्म आफूहरूले उठाएका कुरा समेटिएको भए पनि संसद्मा पेश गर्ने बेलामा प्रारम्भिक मस्यौदामाथि सरोकारवालाहरूसँग छलफल नगरिएको बताएका थिए । ‘मन्त्रालयले शुरूमा सार्वजनिक छलफलका लागि हिसानका पदाधिकारीलाई दिएको मस्यौदामा आधारभूत तह सञ्चालन नगरी माध्यमिक तह सञ्चालन गर्न पाउने प्रावधान राखेको थियो,’ सिलवालले भने, ‘तर, ११ र १२ कक्षा मात्रै सञ्चालन भएका विद्यालयले पनि २०७५ सालभित्र आधारभूत तहसम्म झर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।’

आफूहरू सकेसम्म शिक्षासम्बन्धी सबै सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेरै नियमावली निर्माणको प्रक्रियामा अघि बढेको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्साल बताउँछन् । ‘कि ऐनदेखि नै परिवर्तन भएर आउनुपर्‍यो,’ उनी भन्छन्, ‘होइन भने हाम्रो अधिकार भनेको ऐन, कानूनमा भएका व्यवस्थाअन्तर्गत रहेर प्रावधान तय गर्ने हो ।’