१४ वर्षदेखि शिक्षा समिति गठन हुन सकेन

पर्वत (अस) । पर्वतमा १४ वर्षदेखि जिल्ला शिक्षा समिति गठन हुन सकेको छैन । दलीय सहमतिको अभाव र संयोजकका निष्क्रियताका कारण समिति गठन हुन नसकेको हो । लामो समयसम्म शिक्षा समिति गठन हुन नसक्दा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्किँदै गएको छ । समिति गठन हुन नसक्दा नै शिक्षकहरू मनोमानी रूपमा सदरमुकामका विद्यालयमा भरिएका छन् भने ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयमा शिक्षकको अभाव रहेको छ ।

समितिको अभावका कारण सामुदायिक विद्यालयमा अनावश्यक राहत दरबन्दी सृजना गरी व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीका आफन्त एवम् विद्यालय निरीक्षकका आफन्त भर्ना गर्ने प्रचलन पनि जिल्लामा बढ्दै गएको छ । दरबन्दी मिलान र आन्तरिक सरुवा गराउन नसक्दा शिक्षाको अवस्था कमजोर हुन पुगेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्वतले बताएको छ ।

कार्यालयका विद्यालय निरीक्षक उद्धिमराज पौडेलले समितिकै अभावमा शिक्षकको दरबन्दी मिलान नहुनुका साथै शैक्षिकदेखि भौतिक सुविधा यथोचित वितरण नभएको बताए । ‘हामीले गरेका कामको प्रतिफल देखाउन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले गरेको लगानीको उपलब्धि हासिल पनि भएको छैन ।’

स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सदस्य र जिल्ला शिक्षा अधिकारी सदस्य रहनेगरी नौ जनाको शिक्षा समिति गठन गरिने भए तापनि दल र शिक्षक सङ्गठनको विवादका कारण हालसम्म शिक्षा समिति अपूर्ण रहेको हो । विद्यालयको शिक्षा र शिक्षकहरूको हकअधिकारका निम्ति गठित शिक्षक सङ्गठनको समेत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने कार्यविधिमा बताइएको छ ।

यिनै शिक्षक सङ्गठनका मनोनीत सदस्यको चयन हुन नसक्दा शिक्षा समिति अलपत्र परेको हो । समितिको अभावमा विद्यार्थी बढी भएका विद्यालयका शिक्षकको प्रबन्ध गर्न सकिएको छैन भने शिक्षक बढी भएका विद्यालयबाट शिक्षकको सरुवा गर्न नसकिएको कार्यालयले बताएको छ । शिक्षकहरूको दरबन्दी मिलान हुन नसक्दा अनावश्यक राहत शिक्षकको व्यवस्था गरेर विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउनुपरेको पौडेलले बताए । राहत कोटा तयार गरेर विद्यालयहरूलाई शिक्षकको प्रबन्ध गरिएको उनको भनाइ छ ।

कार्यालयका अनुसार अहीले जिल्लामा २ सय प्राथमिक तहका शिक्षकहरू बढी भएका छन् भने निमावि तहका ८२ र मावि तहका ६८ शिक्षक कम रहेका छन् । अर्कोतर्फ २९ सामुदायिक विद्यालय समायोजन भइसकेका जिल्लामा सरकारी शिक्षाप्रति सर्वसाधारणले विश्वास गर्न छाडेका छन् । विगत १४ वर्षदेखि जिल्लामा शिक्षा समिति नबन्दा जिल्लाको शैक्षिक स्तर ओरालो लागिरहेको छ । राज्यले व्यवस्था गरेको निःशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा सर्वसाधारणले पाउन सकिरहेका छैनन्, जसले गर्दा महँगो शिक्षा लिनुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ ।