शिक्षा मन्त्रालयलाई समितिको निर्देशन

काठमाडौं (अस) । व्यवस्थापिका संसद्को महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिले उच्च शिक्षा नीति यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलको उपस्थितिमा समितिको बैठकले विदेशी सम्बन्धनमा खुल्ने विश्वविद्यालय, कलेजहरूलाई नियन्त्रण गर्न र नेपालमा भएका विश्वविद्यालयहरूको गुणस्तर वृद्धिका लागि भन्दै शिक्षा मन्त्रालयलाई गत बिहीवार पाँचबुँदे निर्देशन दिएको हो ।

साथै, समितिले उच्च शिक्षा ऐन यथाशीघ्र संसद्मा ल्याउन र उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गर्न समेत मन्त्रालयलाई पाँचबुँदे निर्देशन दिएको छ । समितिले उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०५९ बमोजिम सञ्चालनमा रहेका कलेजहरूको प्रभावकारी अनुगमन गर्न र निर्देशिकाअनुसार नचलेका शिक्षण संस्थाहरूलाई कारबाही गर्नसमेत ध्यानाकर्षण गरेको छ । यसैगरी शिक्षाक्षेत्रमा देखिएका कमीकमजोरी र विकृतिको अन्त्य गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । समयसापेक्ष शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन यसअघि दिइएका समितिको निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि निर्देशन दिएको छ ।

निर्देशनका क्रममा समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झाले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा एकपछि अर्काे समस्या देखिएको बताए । उनले भनिन्, ‘समितिले अनुगमनपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनका आधारमा दिइएको निर्देशन कार्यान्वयनमा आए शैक्षिक क्षेत्रका धेरै विकृति अन्त्य हुन्छ ।’ समितिले दिएको निर्देशनका सम्बन्धमा शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले समितिले दिएको निर्देशनलाई ध्यानमा राखी शैक्षिक समस्याको वैज्ञानिक समाधान गर्नेगरी कार्य गरिरहेको जानकारी दिए । उनले शैक्षिक क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न शिक्षा नियमावली ल्याउने तयारी भइरहेको र उच्चस्तरीय शिक्षाऐनका सम्बन्धमा छलफल भइरहेको जानकारी समितिलाई दिए ।

चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि डा. गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा लैजाने तयारी भएको पनि उनले जानकारी दिए । झापाको बिर्तामोडमा सञ्चालित रहेको बी एण्ड सी हस्पिटललाई मेडिकल कलेजका रूपमा सम्बन्धन दिन प्रधानमन्त्रीको दबाब आएको र शिक्षा मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको भन्ने सम्बन्धमा आएका समाचार झूठो भएको पनि समितिको बैठकलाई उनले बताए । डा. केसीसँग भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्बाट पारित नभएसम्म मेडिकल कलेजसम्बन्धी कुनै पनि प्रस्ताव वा प्रक्रिया अघि नबढाइने पनि उनले जानकारी दिए । समितिको बैठकमा सांसदहरूले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, भृकुटी कागज कारखाना तथा साझा प्रकाशन बचाउन र संस्कृत विश्वविद्यालयको जमीन निजी व्यापारिक प्रयोजनका लागि कसैलाई नदिन सुझाव दिएका थिए ।