‘समावेशी आर्थिक वृद्धि अपरिहार्य’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिगो, समावेशी र दीर्घकालीन अर्थतन्त्रका लागि समावेशी आर्थिक वृद्धि र मर्यादित काम अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले नेपालमा काम गरेको ५० वर्ष पुगेको अवसरमा वुधवार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले परिणाममुखी रोजगारी र शीपको विकासबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने र यसले समुचित सामाजिक न्याय हुने धारणासमेत राखेका थिए ।

मर्यादित कार्यक्षेत्रका हरेक किसिमको गतिविधि गर्न नेपाल सरकार तयार रहेको भन्दै प्रम दाहालले अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका आठओटा प्रमुख अभिसन्धिमध्ये सातओटालाई नेपाल सरकारले पारित गरिसकेको जानकारी दिए । ‘नेपालको संविधानले रोजगारको अधिकार र कामको छनोट गर्ने प्रत्याभूति गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘समावेशी विकासलाई बढावा दिन नागरिक स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, लैङ्गिक समानता, ट्रेड युनियनको अधिकारलगायत अपरिहार्य छ ।’

वर्षेनि ५ लाखभन्दा बढी नेपाली कामका लागि विदेशिने गरेको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै प्रम दाहालले श्रम पलायन रोक्न शीप विकासका तालीमले मात्रै नपुग्ने बताए । यसका लागि गुणस्तरीय शिक्षाका साथै पूर्वाधार, उद्योग र कृषिमा बृहत्तर लगानी आवश्यक रहने उनको ठहर थियो । वर्तमान सरकारले पर्यटन, साना तथा मझौला व्यवसाय र कृषिको प्रवद्र्धनमा जोड दिएको जानकारी उनले दिए । वातावरण संरक्षणको साथ यी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्न सके मर्यादित काम नेपालमै पाइने र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई समेत दिगो बनाउने उनको भनाइ छ । प्रवासिएका कामदारको हकहित र उनीहरूको सुरक्षा तथा स्वास्थ्यका लागि नेपाल सरकार चनाखो रहेको उनले बताए ।

नेपालका श्रमिकको राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनका साथै आर्थिक उन्नतिमा महŒवपूर्ण भूमिका रहेको स्मरण गर्दै प्रम दाहालले सामाजिक तथा आर्थिक उन्नयनका लागि श्रमशक्ति नै उत्पादन तथा सृजनशील मानव स्रोत भएको धारणा राखे । अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका महानिर्देशक गाय राइडरले समान, समावेशी र शोषणरहित कामको वातावरण नेपालमा बन्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । बसाइसराइ र भूमण्डलीकरणका कारण विश्व अर्थतन्त्र अन्तरराष्ट्रियकरण हुन थालेको भन्दै उनले श्रम पलायनले विभिन्न राष्ट्रलाई सकारात्मक र नकारात्मक असर परिरहेको जानकारी दिए । ‘विश्वव्यापीकरणसँगै समानताको विकास आवश्यक रहेकाले समावेशी आर्थिक वृद्धि तथा मर्यादित कामका लागि सबै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार छन्,’ उनले भने ।

सन् १९७४ मा नेपालको पाटनमा बनेको शिल्पकलायुक्त ढोकाले आईएलओको केन्द्रीय कार्यालयलाई आकर्षित गरेको भन्दै राइडरले नेपालमा थप गतिविधि गर्न आईएलओ लागिपर्ने जानकारी दिए । विदेशिने कामदारको सुरक्षा र स्वास्थ्य चुनौतीपूर्ण रहेकाले सुरक्षाका लागि सरकार तथा रोजगारदातासँग छलफल चलाउने काम ट्रेड युनियनले गर्नुपर्ने उनले सुझाए ।

अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन नेपालका निर्देशक रिचर्ड हवार्डले देशको अर्थतन्त्रको प्रमुख स्रोतको रूपमा कामदार रहने भएकाले नेपालीलाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । आईएलओले नेपाली जनतालाई सृजनशील बनाउन काम गरिरहेको भन्दै उनले रोजगारी सृजनाका लागि पनि लागिपरेको जानकारी दिए । हलिया, कमैया, कमलरीको उत्थान र प्रगतिका लागि पनि आईएलओले कार्य गरेको सो अवसरमा जानकारी दिइएको थियो ।

आईएलओको नेपालमा ५० वर्ष पुगेको अवसर पारेरै वुधवार सरकार, उद्यमी र कामदारबीच त्रिपक्षीय प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षरसमेत गरिएको थियो । आईएलओको घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष भवानी राणा, श्रम मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण मैनाली र संयुक्त ट्रेड युनियन महासङ्घका अध्यक्ष खिलानाथ दाहालले हस्ताक्षर गरेका थिए ।