दल र विभिन्न समूहबाट हुने बन्दको प्रभाव विद्यालयमा

काठमाडौं । सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०६८ जेठ ११ गते  विद्यालयललाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गरेलगत्तै कार्यान्वयन गर्न असार २६ गते मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरे पनि अझै बन्द, हड्तालका कारण विद्यालय स्वतन्त्र हुन सकेका छैनन् । बन्द, हड्ताल, तालाबन्दी जस्ता गतिविधिले विद्यालयको पठनपाठन ठप्प हुँदा बालबालिकाको अध्ययनमा प्रभाव परेको छ । राजनीतिक दल र अन्य समूहले आफ्नो स्वार्थका लागि गरिएका बन्दले शिक्षाक्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको हो । विद्यालय क्षेत्रलाई बन्दमुक्त बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।

गतवर्ष वैशाख र जेठमा मात्र बन्द, हड्ताल जस्ता ६५ ओटा घटनाले देशभरका शैक्षिक संस्था प्रभावित भएको शिक्षा पत्रकार समूहले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । उक्त समूहले दैनिक पत्रिकालाई आधार बनाई गरेको विषयवस्तु विश्लेषणअनुसार त्यतिबेला १ सय ९ सरकारी र २० ओटा निजी विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित भएको थियो । वर्षमा (३ सय ६५ दिनमध्ये) २ सय ६५ दिन विद्यालय खोलिनुपर्ने शिक्षा नियमावलीमा उल्लेख छ । तर, देशको कुनै न कुनै क्षेत्रमा बन्द, हड्ताल हुने गरेकाले विद्यालयको पठनपाठनमा समस्या सृजना भएको समूहको भनाइ छ ।  

सरकारद्वारा विद्यालय शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिकासमेत जारी गरिएको बालबालिका शान्तिक्षेत्र तथा बाल संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष कृष्ण सुवेदीले बताए । उनले भने, ‘अधिकांश राजनीतिक दल र प्रमुख नेताहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा बन्द नगर्ने प्रतिबद्धता र प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख नेताद्वारा विद्यालय बन्द नगर्ने प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।’ तर, यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । बन्दकर्ताले पहिलो निशाना नै शैक्षिक संस्थालाई बनाउँदा विद्यालय सञ्चालकले पनि जोखीम लिन नसकेकाले विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता हुने गरेको उनको ठहर छ ।

नेपालका सबै विद्यालय शान्तिक्षेत्र रहने लक्ष्य लिएको शिक्षा मन्त्रालयद्वारा जारी निर्देशिकाले विद्यालय शान्तिक्षेत्र स्थापनाका लागि राष्ट्रिय प्रारूपका मूलभूत सूचकहरूसमेत समावेश गरेको छ । यसले कार्यान्वयनका लागि तीन तहमा संयन्त्रहरूको निर्माणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यस निर्देशिकाको कार्यान्वयनका लागि सबै तहमा वार्षिक कार्ययोजना बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसले विद्यालयलाई सशस्त्र गतिविधि र अन्य हिंसाबाट मुक्त राख्ने उद्देश्य लिएको छ । साथै, विद्यालयमा दलगत राजनीति तथा अन्य हस्तक्षेप हुन नदिने र विद्यालयलाई भेदभाव, दुव्र्यवहार, बेवास्तालगायतबाट शोषणमुक्त राख्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

बन्द, हड्ताललगायत गतिविधिमा पनि शहरी इलाकाबाहेक पर्सा र बाराका भित्री क्षेत्रमा विद्यालय नियमित सञ्चालन हुने गरेको वल्र्ड एजुकेशन (एसजोप र एनएफई)की कार्यक्रम संयोजक ज्योति रानामगरले जानकारी दिइन् । विद्यालय नियमित सञ्चालन गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समितिले बन्द, हड्तालको विरोध गर्न आचारसंहिता र कडा निर्देशन जारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अभिभावक सङ्घका उपाध्यक्ष सरिता अर्यालका अनुसार राजनीतिक दलले विद्यालय क्षेत्रलाई हस्तक्षेप नगर्ने भनिए पनि यसको पालना हुन नसकेको गत बिहीवार (पुस ७)को नेपाल बन्दले विद्यालयको पठनपाठन ठप्प भएको घटनाले पुष्टि गरेको छ । यस्ता घटनाले विद्यालय ठप्प हुँदा अबको ग्लोबल प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने बालबालिकाको पढाइमा असर पार्ने उनले बताइन् । ‘सबैजसो अभिभावक जागर, व्यवसायलगायत कामकाजमा व्यस्त हुनुपर्ने भएकाले विद्यालय बिदा हुँदा छोराछोरीलाई समय दिन नसकिने समस्या पनि हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

विद्यालय शान्तिक्षेत्र भनेको विद्यालय बन्द हुन नदिनु भन्ने हो । तर, नेपालमा हरेक बन्द, हड्तालका कारण विद्यालय क्षेत्र प्रभावित हुने गरेको छ । नेपालमा विगत दशकभन्दा लामो सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसपछिको अन्तरिम अवस्थामा विद्यालयमा भएका नकारात्मक प्रभाव तथा सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र अन्य स्थानीय तथा राष्ट्रिय गतिविधिका कारण बालबालिकाको पठनपाठनमा प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको छ । शिक्षाले मानव विकास सूचकाङ्क निर्धारणमा समेत उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्छ । त्यसैले, विद्यालयमा नियमित पठनपाठन हुनु जरुरी भएको शिक्षाविद्हरूले औंल्याएका छन् । विद्यालय शान्तिक्षेत्रका रूपमा स्थापना नभएसम्म नेपालले विश्व समुदायसमक्ष प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको ‘सबैका लागि शिक्षा र सहस्राब्दी मानव विकास’ लक्ष्य पूरा गर्न सम्भव हुन नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

नेपालमा करीब २ लाख बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । विद्यालय पुगेका बालबालिकाले पनि नियमित कक्षा लिन पाएका छैनन् ।