साक्षरता अभियान : अवधि सकियो, तर कार्यक्रम जारी

शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले पुस १० गते ओखलढुङ्गा जिल्लालाई एक अर्को साक्षर जिल्ला घोषणा गरे । यससँगै उक्त जिल्ला नेपालको ३३औं साक्षर जिल्ला बन्न सफल भएको छ । २०६८ सालको जनगणनाअनुसार उक्त जिल्लामा १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका १ लाख ४७ हजार ९ सय ४८ जनसङ्ख्या छ । सोमध्ये ९९ दशमलव ५ प्रतिशतले लेखपढ गर्न जानेकाले साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको हो । सोही सालको जनगणनाले देशभर ६५ दशमलव ९ प्रतिशत साक्षर रहेको देखाएको छ ।

सरकारले ३ वर्षमा देशबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्नेगरी साक्षर नेपाल अभियानको घोषणा गरी तीनवर्षे (२०६९–२०७२) योजना सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त उद्देश्य हासिल गर्न पूर्ण साक्षर घोषणामा देशव्यापी रूपमा तीव्रतासमेत दिइएको थियो । सन् २०१५ सम्ममा नेपाललाई पूर्ण साक्षर बनाउने प्रतिबद्धता राज्यले अन्तरराष्ट्रिय समुदायमाझ गरेको थियो । प्रतिबद्धतासहित शुरू भएको अभियानले निर्धारित अवधिमा १ तिहाइ जिल्लालाई पनि पूर्ण साक्षर बनाउन सकेन । त्यसैले, अभियानको अवधि सकिए पनि सरकारले कार्यक्रमलाई निरन्तरता भने दिइ नै रहेको छ ।

साक्षरता अभियानअन्तर्गत हालसम्म साक्षर घोषणा भएका जिल्लाहरू मुस्ताङ, बर्दिया, अर्घाखाँची, मकवानपुर, झापा, सुर्खेत, रोल्पा, जाजरकोट, भक्तपुर, चितवन, सल्यान, रामेछाप, दोलखा, बागलुङ, रुकुम, धनकुटा, दार्चुला, ललितपुर, नवलपरासी, म्याग्दी, गुल्मी, पाँचथर, कास्की, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, स्याङ्जा, पाल्पा, पर्वत, नुवाकोट, लमजुङ, रुपन्देही, दाङ र तनहुँ रहेका छन् ।

समस्या र आगामी योजना
शुरूमा रू. १ अर्बको बजेट छुट्ट्याई थालनी गरिएको साक्षरता अभियान सकिएपछि बजेटमा ठूलो हिस्सा कटौती भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा करीब रू. ३८ करोड बजेट साक्षरता कार्यक्रमका लागि छुट्ट्याइएको छ । बजेटको अभावका कारण द्रुतगतिमा कार्यक्रम अघि बढाउन नसकिएको अनौपचारिक शिक्षाकेन्द्रका निर्देशक दिवाकर ढुङ्गेल बताउँछन् । ‘अहिल्यै पूर्ण साक्षर घोषणाको पाइपलाइनमा तीन–चारओटा जिल्ला छन्,’ उनले भने, ‘यो आर्थिक वर्षमा ३० ओटा पु¥याउनुपर्नेमा बजेट अभावले अहिलेसम्म चारओटा मात्रै जिल्ला पुग्यो ।’

साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने जिल्लालाई व्यवस्थापन खर्चस्वरूप ३ लाख रुपैयाँ दिने नीति तय भएको छ, जसअनुरूप चालू आर्थिक वर्षमा ३० जिल्लाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । ‘निरक्षरहरू एकै ठाउँमा नहुनु, छरिएर रहेका बस्ती, नियमित विद्यालय जान नसक्ने अवस्था र घरायसी काम तथा मजदूरी गर्ने वर्गका बढी हुने भएकाले जहाँ छन्, उहीँ पुग्नुपर्ने अवस्था छ,’ निर्देशक ढुङ्गेल भन्छन्, ‘त्यसैले, इच वन टीच वन (एकले एकलाई पढाउने) विधि लागू गर्न आवश्यक छ ।’

साक्षर बनाउनुजस्तै चुनौती त्यसलाई कायम राख्नु पनि छ । पढ्ने उमेर र अवस्था नभएकाहरूका लागि प्रदान गरिएको यस प्रकारको शिक्षापछि पनि साक्षरोत्तर शिक्षा नदिइए पुनः पहिलेकै अवस्था आउने सम्भावना बढी हुन्छ । ‘त्यसका लागि जीवन पर्यन्त शिक्षा आवश्यक पर्दछ,’ ढुङ्गेल भन्छन् । हरेक व्यक्तिले आवश्यकताअनुसार सिक्न पाउनुपर्ने मान्यताअनुरूप दक्षिण कोरियाको इञ्च्योनमा सम्पन्न दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य नं ४ ले जीवन पर्यन्त शिक्षामा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ, जसमा प्रतिबद्धता बताएको नेपालले पनि साक्षरता कार्यक्रमसँगै जीवन पर्यन्त शिक्षामा पनि जोड दिने भएको छ ।

साक्षरताको अवधारण के हो ?
साक्षर नेपाल अभियानले देशबाट निरक्षरता अन्त्यको अवधारणालाई अघि सारेको थियो, जसमा विद्यालय उमेर (१५ वर्ष) पार गरेका नागरिकलाई अनौपचारिक विधिबाट शिक्षा प्रदान गर्ने गरिन्छ । हिसाब गर्न सक्ने, अक्षर लेख÷पढ गर्न सक्ने, साइनबोर्ड पढ्न सक्ने जस्ता १२ ओटा सूचक पूरा गर्नुलाई साक्षर हुनु भन्ने आधार तय गरिएको छ । कुनै गाउँ, नगर, जिल्लाका नागरिकमध्ये ९५ प्रतिशतले निर्धारित सूचक पूरा गरेको अवस्थालाई युनेस्कोले पूर्ण साक्षरताको अवस्था मान्दछ ।  

साक्षरता कार्यक्रम लागू गर्नुअघि घरधुरी सर्वेक्षण गरी कहाँ–कहाँ कति–कति निरक्षर छन् भनी तथ्याङ्क निकालिन्छ । त्यसपछि सोहीअनुसार साक्षरता कक्षा, शिक्षक तथा सामग्रीको प्रबन्ध गरी कक्षा सञ्चालन गरिन्छ । यसरी सञ्चालित सामुदायिक सिकाइ केन्द्र हाल २ हजार १ सय ५१ रहेका छन् । सामुदायिक सिकाइ केन्द्रबाहेक विद्यालयमा तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले समेत यस्ता कक्षा चलाइरहेका छन् ।