पर्वतका पुस्तक पसल तथा भाषा कक्षाको अनुगमन

पर्वत । जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्वतले पहिलोपटक जिल्लामा सञ्चालित पुस्तक पसल र भाषा कक्षाको अनुगमन गरेको छ । तत्कालीन शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्मा रहँदा गरिएको सरकारी निर्णयअनुसार  परीक्षा लक्षित पाठ्यसामग्री विक्रीवितरणमा रोक लगाइएको थियो । सरकारले विशेषगरी गेश पेपर, चिट चोर्न मिल्ने सामग्रीको उत्पादन र विक्रीवितरणमा  रोक लगाएको भए पनि  नियमित अनुगमनको अभावमा जिल्लाका पुस्तक व्यापारीहरूले खुलेआम त्यस्ता सामग्रीको विक्रीवितरण गर्ने गरेको पाइएको छ ।

शुक्रवार भएको अनुगमनका क्रममा अवैध रूपमा विक्री गरिराखेको अवस्थामा प्रशासनले फेला पारेको हो । निजी रूपमा सञ्चालित विभिन्न भाषा कक्षाहरूसमेत अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेको भेटिएका छन् ।

अनुगमनमा  आवश्यक कागजात नभएका र मापदण्ड पूरा नगरेका  प्रशिक्षालय भेटिएका  छन्  भने सरकारले ५ वर्ष पहिले रोक लगाएका पाठ्यसामग्री विक्रीवितरण गरेको समेत  पाइएको छ । शिक्षा कार्यालयसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, घरेलु, जिल्ला प्रहरी र पर्वत उद्योग वाणिज्य सङ्घको संयुक्त टोलीले गरेको अनुगमनका क्रममा पाँच वर्षअघि रोक लगाइएका पकेट गेस पेपरहरूसमेत विक्रीमा राखिएको पाएको हो ।

जिल्ला सदरमुकाम कुश्माका आधा दर्जन पुस्तक पसल र भाषा कक्षामा अनुगमन गरिएको थियो । टोलीले ५ सयभन्दा बढीको सङ्ख्यामा अवैध पुस्तक फेला पारेको थियो । अनुगमनमा क्रममा  आशिष पुस्तक पसलबाट  १ सय  ३४ थान गेस पेपर,  नमस्ते पुस्तक पसलबाट  ३२ थान र सरस्वती  पुस्तक पसलबाट २ सय ८८ थान अवैध पुस्तक जफत गरेको छ ।  त्यस्तै, टोलीले एमके पुस्तक पसलबाट पनि पुस्तकहरू फेला पारेको बताएको छ ।  

बढी मात्रामा अवैध रूपमा प्रकाशित आठराई, ईएमसी, कडरिया र निमा पब्लिकेशनका पाठ्य सामग्री फेला परेका हुन् । त्यस्तै,  अक्सफोर्ड भाषा प्रशिक्षालय, सेफवे ल्याङ्ग्वेज प्रशिक्षालयलाई १५ दिनभित्र दर्ता प्रक्रियामा आउन निर्देशन दिइएको छ । टोलीले  जयदुर्गा पुस्तक पसल, नवदुर्गा स्टेशनरीलगायत पसलहरूको  अनुगमन गरेको थियो ।  प्रशासनले विषय गत क्षेत्रका सबै व्यापारीको नियमित अनुगमन गर्ने बताएको छ ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालयका अनुगमन अधिकृत धनपति पौडेलले पुस्तक पसलहरूको अनुगमन आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिइने जानकारी दिए । व्यापारीहरूले भने सरकारी निकायको नियमित अनुगमन नहुँदा अवैध पुस्तक भित्रिएको बताएका छन् । उनीहरूले  सरकारले मुख्य विक्रेता र र पब्लिकेशनलाई नियमन  नगर्दा आफूहरू समस्यामा परेको गुनासोसमेत उनीहरूले गरेका छन् ।