ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

सर्वोच्च अदालतको फैसला : नोटको प्याकेटमा अब एउटा ‘स्टीच’

Oct 12, 2017  
समाचार
Image Not Found
author avatar विकास मरहट्ठा
काठमाडौं । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले नोटको प्याकेटमा स्टीच लगाउन सक्ने गरी सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतको एकल इजलाशले २०७२ फागुन ३० गते बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले नोटको प्याकेटमा स्टीच लगाउन नपाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि सो मितिदेखि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले नोट प्याकेटमा स्टीच लगाउन छाडेका थिए । न्यायाधीशहरू मीरा खड्का र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलाशले एकल इजलाशबाट दिइएको आदेश खारेज गरेका कारण अबदेखि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले नोटको प्याकेटमा स्टीच लगाउन पाउने भएका हुन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले २०७२ फागुन ३० गते अघिसम्म आफ्ना सेवाग्राहीसँग नोटमा स्टीच लगाई कारोबार गर्दै आएका थिए । त्यसरी स्टीच लगाउँदा नोटमा प्वाल पर्ने र त्यसको आयु कम हुने हुँदा त्यस्तो स्टीच लगाउने परम्परा हटाउन आदेश दिन माग गर्दै अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, मनोजकुमार खड्का, प्रवीन्द्रराज जोशी र रूद्रप्रसाद पाठकले संयुक्त रूपमा सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलाशले नोटको आयु बनाउन नोटमा स्टीच लगाउने कार्य बन्द गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । रीट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदा भने २०७३ कात्तिक २४ गते सो अन्तरिम आदेशलाई खारेज गरी मागबमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने ठहर गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सफा नोट नीति अवलम्बन गरी कार्यान्वयनका लागि विभिन्न समयमा निर्णय, परिपत्र, सार्वजनिक सूचना तथा कार्यक्रमलगायत विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको उल्लेख गर्दै मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ठहर गरेको हो । राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिअन्तर्गत सफा नोट नीति ल्याई सफा र स्वच्छ नोट कायम गरी लामो आयुसहितको नोट कायम गर्न आवश्यक पहलकदमी गरिरहेको देखिएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो अवस्थामा मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने आदेशमा उल्लेख छ । आदेशमा उल्लेख भनिएको छ, ‘धेरै समय अगाडि नै नेपाली नोटहरूप्रति बेवास्ता भइरहेको अवस्थामा आजको आजै परिवर्तन आई सफा नोट नीति कायम हुन कठिन हुन्छ । सोका लागि व्यापक जनचेतना तथा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था स्वयम्ले अनुशासित भई अगाडि बढेमा मात्र सफल हुने विषय हो ।’ दायर भएको रीट निवेदनमा नोटहरूमा सार्वजनिक तवरले जथाभावी केरमेट गर्ने, च्यात्ने र स्टीच लगाउने गरिएबाट गुणस्तरीय नोटको प्रयोगबाट उपभोक्ता वञ्चित हुन गएको र सो कार्यले देशको अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण र सबलीकरण एवम् वित्तीय अनुशासनमा समेत असर परिरहेको उल्लेख गरिएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले २०६७ साउन ३१ गते नेपाली रुपैयाँको सुरक्षार्थ भन्दै सफा नोट नीति कार्यान्वयनका लागि सोही सालको भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी नोट प्याकेटहरूमा एउटा मात्र स्टीच लगाउने र एकभन्दा बढी स्टीच भएका नोटका प्याकेटहरू राष्ट्र बैङ्कका कुनै पनि कार्यालयले नबुझ्ने व्यवस्था अनिवार्य रूपमा लागू गर्न परिपत्र जारी गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि अब भने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नोटको प्याकेटमा एउटा मात्र स्टीच लगाउन बाटो खुलेको छ ।
प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्