ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast
arthik abhiyan
Apache RTR 200 ABS

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन : विकास निर्माणमा राष्ट्रिय र प्रादेशिक मापदण्ड

Oct 19, 2017  
समाचार
Image Not Found
author avatar हिमा वि.क.
काठमाडौं । ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४’ले स्थानीय तहमा विकास तथा पूर्वाधार निर्माणका कामहरू गर्दा राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक मापदण्ड अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन विधेयक २०७४’लाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेपछि यो ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा आएको हो । ऐनले भौतिक पूर्वाधार तथा पूर्वाधारको निर्माण, सञ्चालन वा व्यवस्थापन गर्दा उक्त मापदण्ड अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस ऐनमा स्थानीय तह गाउँपालिका र नगरपालिकाका काम र कर्तव्य निर्धारण गरिएको छ । ऐनको परिच्छेद ३ मा स्थानीय तहका काम कर्तव्य र अधिकारहरूमा भौतिक पूर्वाधार तथा सडक निर्माणका कामहरूको निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्दा राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक मापदण्ड अनुसरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ऐनअनुसार अब स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनासम्बन्धी कानून, मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमनको काम स्थानीय सरकारले गर्नेछ । स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक र सिँचाइसम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड तथा सोसम्बन्धी योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन, स्थानीय, ग्रामीण तथा कृषि सडक, झोलुङ्गे पूल, पुलेसा, सिँचाइ, तटबन्धसम्बन्धी गुरुयोजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन, मर्मत सम्भार र नियमन पनि अब स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था ऐनले गरेको छ । ऐनअनुसार स्थानीय, ग्रामीण र कृषि सडकसम्बन्धी अन्य कार्य पनि स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सङ्घीयताअनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको काम बाँडफाँट गरिएअनुसार नै सडक पूर्वाधार निर्माणको काम पनि ती निकायले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । सोहीअनुसार उक्त ऐनले स्थानीय सरकारले निर्माण गर्ने स्थानीयस्तरका सडकको अधिकारक्षेत्र (राइट अफ वे) निर्धारण गर्ने जिम्मा पनि स्थानीय तह नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले नै गर्न पाउने भएका छन् । राजमार्ग तथा राष्ट्रिय रणनीतिका सडकहरूबाहेक अन्य सडक प्रादेशिक तथा स्थानीय तहले निर्माण गर्न पाउने भनिएअनुसार ‘राइट अफ वे’ निर्धारण पनि स्थानीय तहले गर्न पाउने व्यवस्था उक्त ऐनमा गरिएको छ । ग्रामीण विकास तथा कृषि सडक विभागका महानिर्देशक जीवनकुमार श्रेष्ठले राइट अफ वे हाइवे, प्रादेशिक र नगरपालिकामा फरक–फरक हुने बताए । उनले भने, ‘नगरपालिकाहरूले सडकको अधिकार क्षेत्र निर्धारण गर्दा कम्तीमा ६ मिटर अनिवार्य छुट्याउनुपर्छ, हाइवेको हकमा भने दुवैतर्फ गरी २५ मिटर छुट्याउनुपर्छ ।’ यसअघि सडक निर्माण गर्दा राइट अफ वेमा ४ मिटर क्षेत्र छुट्याउने गरिएको थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सडक निर्माण गर्दा दायाँबायाँ गरी ६ मिटर छुट्याउनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्