ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

भारतीय रेलवेले रोक्यो क्लिङ्कर लोडिङ

Dec 24, 2017  
समाचार
Image Not Found
author avatar ओमप्रकाश खनाल
वीरगञ्ज । भारतीय रेलवेले रक्सौलका लागि क्लिङ्करको लोडिङ अनिश्चितकालका लागि रोकेको छ । वीरगञ्ज–रक्सौल नाका हुँदै भित्रिने सिमेण्टको कच्चा पदार्थका कारण प्रदूषण भएको भन्दै नाका बन्द गर्ने भारतीय सीमावर्ती शहर रक्सौलका बासिन्दाको चेतावनीसहितको आन्दोलन चलिरहेका बेला रेलवेले शनिवारदेखि लोडिङ बन्द गरेको हो । भारतले रक्सौलका लागि क्लिङ्करको लोडिङमा अनिश्चितकालीन रोक लगाएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष अनिल अग्रवालले बताए । शनिवार वीरगञ्ज आइपुगेका रेलवेको मध्यपूर्वी क्षेत्रीय कार्यालयका अधिकारीहरूले यो रेलवे उच्च तहको निर्णय भएकाले आफूहरूले केही गर्न नसक्ने बताएपछि आयातकर्ताहरू अन्योलमा परेका छन् । रक्सौलका बासिन्दाको आन्दोलनका बारेमा जानकारी दिँदै समस्याको निकासका लागि आग्रह गर्दासमेत नेपाल सरकारले गम्भीरता नदेखाएको र अचानक लोडिङ बन्द भएपछि यो क्षेत्रका सिमेण्ट उद्योगीहरू चिन्तित भएको सङ्घका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माले बताए । ‘सरकारले भारत सरकारसँग तत्काल कुरा गरेर समस्या नसुल्झाउने हो भने बारा–पर्साका सिमेण्ट उद्योग धराशयी हुन्छन्,’ उनले भने, ‘सरकार यो समस्यामा किन गम्भीर देखिएको छैन, बुझ्न सकेनौं ।’ भारतीयको नाका बन्द गर्ने धम्कीले चिन्तित नेपाली आयातकर्ता समस्याको निकास खोज्दै भारतीय रेलवे अधिकारी गुहार्न पुगेका थिए । रक्सौल यार्ड र वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहको स्थलगत अवलोकनका लागि आएका रेलवेका क्षेत्रीय वाणिज्य प्रबन्धक विपीनकुमार र सञ्चालन प्रबन्धक रूपेशकुमारसँग आयातकर्ताले भेटेर समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेका थिए । भारतीय रेलवेले यार्डको विकल्प दिन नसक्दा स्वदेशी आयातकर्तालाई मार परेको हो । ‘क्लिङ्कर लोडअनलोडको व्यवस्था मिलाउने काम रेलवेको हो । तर, समस्या समाधानमा उसको असफलताको मार हामीले भोग्नु न्यायोचित होइन,’ श्री सिमेण्ट्स इण्डष्ट्रिजका प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका उपाध्यक्ष अग्रवालले आर्थिक अभियानसित भने । रक्सौलका बासिन्दाको विरोधका कारण अहिले क्लिङ्कर बोकेका नौओटा ¥याक बाटोमै रोकिएका छन् । नारायणी सिमेण्ट उद्योगका प्रबन्ध निर्देशक सतीश चाचानले नेपाल सरकारले भारतसँग तत्काल पहल गरी क्लिङ्कर लोडिङमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गराउन माग गरे । ‘रेलवेका अधिकारीहरूले जिम्मेवारी पन्छाउने कुरा गरेपछि आयातकर्तामा झन् अन्योल थपिएको छ,’ चाचानको भनाइ छ, ‘सरकारी स्तरबाटै तत्काल प्रभावकारी प्रयास नहुने हो भने यो क्षेत्रका सिमेण्ट उद्योग समस्यामा पर्छन् ।’ बारा र पर्साका १३ ओटा उद्योगले यो नाकाबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्छन् । रेलवेका अधिकारीले वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाहमा क्लिङ्कर अनलोडको सम्भाव्यता बुझ्न स्थलगत अवलोकन गरेको बन्दरगाह सञ्चालक हिमालयन टर्मिनल प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णुकान्त चौधरीले बताए । उनका अनुसार यो प्रयोजनका लागि बन्दरगाहको पूर्वाधार विस्तार नगरी हुँदैन । अहिले बन्दरगाहमा फलाम अनलोड हुने ६ नम्बर लिकमा क्लिङ्कर अनलोडको सम्भाव्यतामा रेलवे अधिकारीले विचार गरे पनि त्यसका लागि नेपाल सरकारको स्वीकृति आवश्यक पर्ने आयातकर्ताले बताए । सरकारले बन्दरगाहमा अनलोडको व्यवस्था मिलाएरै भए पनि निकास निकाल्नुपर्ने अग्रवालको भनाइ छ । सरोकारका निकाय गुहार्न थालेकै १ साताभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि समाधानमा नेपाल सरकारले भने कुनै चासो नदेखाएको आरोप आयातकर्ताको छ । सङ्घले सम्बद्ध वाणिज्य र उद्योग मन्त्रालयदेखि नेपाल र भारतका दूतावास, स्थानीय प्रशासन र भारतीय रेलवेलाई यसअघि नै आग्रह गरिसकेको छ । नेपालका लागि आयात हुने क्लिङ्कर, कोइला, फ्लाइयास, जिप्सम, स्ल्याग, आइरनओरलगायत धूलो उड्ने कार्गो लोडअनलोड हुँदा प्रदूषण बढेको भन्दै रक्सौलका बासिन्दाले लामो समयदेखि विरोध गर्दै आए पनि रेलवेले विकल्प खोज्न सकेको छैन । उनीहरूले आफ्नो माग पूरा नभए सोमवारदेखि नाका बन्द गर्ने धम्की दिएका छन् । रक्सौलका बासिन्दाको मुख्य विरोध क्लिङ्करमा छ । त्यहाँको अदालतले रक्सौलबाट डष्टी कार्गोको लोडअनलोड अन्यत्र सार्न आदेश दिएपछि १८ किलोमिटर दक्षिण रामगढवामा निर्माण गर्न लागिएको यार्डमा ढिलाइ भइरहेको छ । त्यहाँका बासिन्दाले पनि यार्ड सञ्चालन गर्न नदिने अडान लिएका छन् । टर्मिनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चौधरीले क्लिङ्कर लोडअनलोडमा छलफलका लागि मङ्गलवार रेलवे र कण्टेनर ढुवानीकर्ता कोङ्करका उच्च अधिकारी वीरगञ्ज आउने तय भएको पनि बताए । उनले सो छलफलमा नेपालको वाणिज्य मन्त्रालय र इण्टरमोडल यातायात विकास समितिका पदाधिकारीलाई समेत सहभागिताका लागि आग्रह गरिएको पनि बताए । आयातकर्ताले वीरगञ्ज बन्दरगाह र आसपासको क्षेत्रमा औद्योगिक कच्चा पदार्थ लोडअनलोडको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । यसका लागि बन्दरगाहको क्षेत्र विस्तारमा जोड दिइएको छ । बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकीबीचको करीब ६५ बिगाहा जग्गा अधिग्रहण गरी क्षेत्र विस्तारको योजना ३ वर्षदेखि अघि बढ्न सकेको छैन ।
प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्