ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast
arthik abhiyan
Real Dabur NepalApache RTR 200 ABS

अयातकर्ता फकाउन तल्लिन कोलकाता बन्दरगाह

Mar 8, 2018  
समाचार मुख्य खबर
Image Not Found
author avatar ओमप्रकाश खनाल

फागुन २४, वीरगञ्ज । नेपाली आयातकर्ताले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि भारतका अन्य बन्दरगाह उपयोग गर्न थालेपछि पश्चिम बङ्गालस्थित कोलकाता बन्दरगाह आयातकर्तालाई आफूतिर आकर्षित गर्न अनेक उपायमा तल्लिन देखिएको छ । पछिल्लो समय आयातकर्ताले पश्चिम बङ्गालकै हल्दिया र आन्ध्र प्रदेशको विशाखापत्तनमको उपयोगमा चासो राख्न थालेपछि कोलकाता बन्दरगाह चनाखो भएको हो ।

अयातकर्ताले अहिलेसम्म पनि कोलकाता बन्दरगाह नै अधिक उपयोग गरिरहेका छन् । नेपाल–भारत पारहवन सन्धियता डेढ सय वर्षभन्दा लामो समयदेखि यही बन्दरगाह उपयोग भइरहेकोमा २ वर्षअघि विशाखापत्तनमको प्रयोगमा सम्झौता भएको थियो । केही वर्षदेखि हल्दियाको विकल्प पनि उपलब्ध छ । पछिल्लो एक वर्षयता आयातकर्ता ती बन्दरगाहतिर आकर्षित भए पनि त्यहाँबाट अपेक्षित व्यापार भने हुन सकेको छैन ।

कोलकातामा आयातकर्ताका प्रतिनिधिका रुपमा काम गर्दै आएका कस्टम हाउस एजेण्ट (सीएचए), सिपिङ कम्पनी, भारतीय रेलवे, ढुवानी व्यवसायीलगायतको दबाब र स्वार्थका कारण हल्दिया उपयोगमा अवरोध भइरहेको छ । कोलकाताको तुलनामा दोब्बर दुरीमा रहेको विशाखापत्तनम बन्दरगाह दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले कागजी प्रक्रियामा ढिलाई गर्दा अपेक्षित उपयोग हुन सकेको थिएन । हालै अनलाइनबाट काम शुरु गरिए पनि रेलमार्गको दुरीका कारण आयातकर्ता द्विविधामा देखिन्छन् ।

तथापि, कोलकाता बन्दरगाहको जाम, प्रक्रियागत ढिलासुस्ती र जरिवानाबाट आजित आयातकर्ताले अन्य बन्दरगाहको उपयोगमा रुची भने देखाउन छोडेका छैनन् । सन् २०१७ जुन महीनायता विशाखापत्तनमबाट ३ हजार २ सय ९० कण्टेनर वीरगञ्ज पुगेका छन् । त्यस्तै वितेको वर्ष हल्दिया हुँदै ८ सय १५ ओटा कण्टेनर वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहका लागि आएको तथ्याङ्क छ ।

नेपालले तेस्रो मुलुकसँग व्यापारको शुरुआतदेखि कैयौं असहजता झेलेरै पनि उपयोग गर्दैआएको कोलकाताको विकल्प तयार भएपछि कोलकाता पोर्ट ट्रष्ट यतिखेर नेपाली आयातकर्तालाई आफूतिर आकर्षित गरिराख्ने उपायमा उत्रिएको छ । अन्य वैकल्पिक बन्दरगाह उपलब्ध नहुँदासम्म आयातकर्ताको गुनासोसमेत सुन्न नचाहने यो बन्दरगाहका अधिकारी अहिले आयातकर्ता भेट्दै समस्याको समाधान र सुधारको प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

बुधबार पोर्ट ट्रष्टका अधिकारीले वीरगञ्जका आयातकर्तासित कोलकाता बन्दरगाहका समस्या र समाधानका उपायका बारेमा अन्तरक्रिया गरेका छन् । त्यसअघि मङ्गलवार केन्द्रीय राजधानी काठमाडौंमा आयातकर्ताका समस्या सुनेका थिए । आयातकर्ताले कोलकाता बन्दरगाहको अव्यवस्थाका कारण नेपालको आयातमा अनपेक्षित खर्चको भार थपिँदै आएको बताएका छन् ।

कोलकाता पोर्टका मरिन निर्देशक जेजे विश्वासले आयातकर्ताको सहजतालाई ध्यानमा राखेर बन्दरगाहको क्षेत्रफल विस्तार गर्न लागिएको बताए । प्रक्रियागत समय र लागत घटाउन कागजी प्रक्रियालाई अनलाइनमा रुपान्तरण गर्न लागिएको भनाइ उनको थियो । ‘बन्दरगाहको क्षेत्रफल २५ हजार वर्गमीटर विस्तार गर्न लागिएको छ,’ विश्वासले भने, ‘त्यसपछि १ लाख २५ हजार वर्गमीटर क्षेत्रफलमा वर्षेनी १० लाख कण्टेनर ह्याण्डलिङ हुन सक्छ ।’ बन्दरगाहका ट्राफिक प्रबन्धक हिमांशु शेखरले बन्दरगाहको पूर्वाधार सुधारका साथै अन्य सरोकारमा पनि समन्वय गर्न तयार रहेको

बताए । ‘हामीसँग सरोकार राख्ने काममा सुधारसँगै सीएचए, सिपिङ कम्पनी, रेलवे र ढुवानीका अन्य सरोकारका समस्याको निकासमा पनि समन्वय गर्ने छौं,’ उनले भने । उनले कोलकातामा देखिएका समस्या सुधारिने भएकाले आयातकर्तालाई अन्य बन्दरगाहको विकल्प आवश्यक नपर्ने दाबीसमेत गरे ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, स्थल यातायात तथा पारवहन समितिका संयोजक अशोककुमार टेमानीले कोलकातामा तिर्नु परेको जरीवानाको भारले नेपालको निकासी व्यापार प्रतिस्पर्धी हुन नसेकेको दाबी गरे । वर्षेनी असोजदेखि पुस महीनासम्म कोलकातामा अधिक जाम हुने भएकाले त्यो समयमा हल्दिया बन्दरगाहबाट कण्टेनर ढुवानीको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे । हल्दिया पनि कोलाताकता पोर्ट ट्रष्ट मातहतको बन्दरगाह हो । यो बन्दरगाह निजीक्षेत्रले सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

महासङ्घ केन्द्रीय सदस्य गणेश लाठले कोलकातामा कण्टेनर व्यवस्थापनको समय तालिका स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले बन्दरगाहको प्रक्रिया पूरा गर्न लाग्ने समय निश्चित नहुँदा आयातको खर्च अनिश्चित बनेको बताए । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष प्रदीप केडिया, उपाध्यक्ष सुवोध गुप्ता, अनिल अग्रवाल, पूर्वअध्यक्ष अशोक वैद, सचिव माधव राजपाल, सल्लाहकार रामऔतार खण्डेलवाल, आयातकर्ता सुशान्त चाचान, आशीष लाठलगायतले कोलकाता बन्दरगाहको बेथितिका कारण नेपालको आयात महँगो हुँदै गएको बताए । उनीहरूले सिपिङ कम्पनीले कण्टेनर फिर्ताका लागि दिएको समय बन्दरगाहमै सकिने भएकाले अधिकांश आयातमा जरीवाना तिर्नु परिरहेको दाबी गरे ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्