ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

सहज बन्दै विशाखापत्तनम् बन्दरगाहको कागजी प्रक्रिया

Mar 10, 2018  
समाचार मुख्य खबर
Image Not Found
author avatar ओमप्रकाश खनाल
फागुन २६, वीरगञ्ज । नेपालको समुद्रपार व्यापारमा पछिल्लोपटक उपयोगमा आएको भारतको आन्ध्र प्रदेशस्थित विशाखापत्तनम् बन्दरगाहको कागजी प्रक्रियालाई सहज तुल्याइने भएको छ । सरकारी इमेलबाट कागजात पठाएर बन्दरगाहको कागजी प्रक्रियालाई छरितो बनाउन लागिएको हो । नेपाल सरकारको आधिकारिक इमेलबाट गएका कागजपत्रलाई बन्दरगाह कष्टमले मान्यता दिएलगत्तै कागजी प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती समाधान हुने भएको छ । अहिलेसम्म नेपाली आयातकर्ताले भारतको नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत कागजपत्र पठाउँदा बन्दरगाहबाट कण्टेनर छुटाउन अनपेक्षित विलम्ब भइरहेको छ । विशाखापत्तनम् बन्दरगाह कस्टमले इमेलबाटै पठाएका कागजात स्वीकार गर्न सहमत भएको वाणिज्य मन्त्रालयले बताएको छ । प्रशासन, निर्यात प्रवद्र्धन, व्यापार तथा पारवहन महाशाखा प्रमुख रविशङ्कर सैंजूले विशाखापत्तनम् पोर्टको बन्दरगाह इमेलमार्फत गएको कागजपत्रका आधारमा प्रक्रियालाई पूर्णता दिन सहमत भएको बताए । सहसचिव सैंजूले बन्दरगाह कष्टमले क्लियरेन्समा विद्युतीय माध्यमबाट गएको कागजलाई मान्यता दिन तयार भएकाले यो विषयलाई आउँदो नेपाल–भारत अन्तरसरकारी बैठकमा लैजाने तयारी भइरहेको बताए । ‘त्यहाँको कष्टम सहमत भएको छ । यसलाई आईजीसी बैठकमा लगेर टुङ्गो लगाउनुपर्छ,’ सैंजूले आर्थिक अभियानसित भने, ‘यो विषयलाई आउँदो बैठकमा पेश गर्दै छौं ।’ विशाखापत्तनम्मा नेपालको महावाणिज्य दूतावास नहुँदा बन्दरगाहबाट आयातमा समस्या हुने गरेको छ । यो बन्दरगाहको कागजी प्रक्रियाको जिम्मेवारी दिल्ली दूतावासले लिएको छ । दिल्लीमा वाणिज्यसम्बन्धी जानकार अधिकारीको अभावले आयात प्रक्रियामा समस्या भइरहेको वाणिज्य मन्त्रालय स्रोतले बतायो । ‘महावाणिज्य दूतावासमा व्यापार बुझेका अधिकारीहरू हुन्छन्,’ वाणिज्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘दिल्लीमा यो विषयमा जानकार जनशक्तिको अभावले पनि समस्या पारेको छ ।’ सरकारले विशाखापत्तनम्मा महावाणिज्यदूतावास खोल्न भारतको विदेश मन्त्रालयमा पत्राचार गरे पनि स्वीकृति पाएको छैन । नेपालको दिल्ली दूतावासले २ महीनाअघि नै भारतीय विदेश मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । उपसचिव तहका अधिकारीको नेतृत्वमा ६ जना जनशक्तिसहितको वाणिज्य दूतावास खोल्ने सरकारी योजना भारतको स्वीकृतिको पर्खाइमा छ । अयातकर्ताले वाणिज्य विभागमार्फत दिल्ली पठाएको कागजातका आधारमा दूतावासले विशाखापत्तनम्लाई नो अब्जेक्शन लेटर दिन्छ । आयातकर्ताले सिपिङ कम्पनीलाई एलसी वा डीएपी, प्याकिङ लिष्ट, बीएल, परफर्मा बिल, कण्टेनरमा लोड भएको मालसामानको सूचीलगायत कागजात पठाइसक्दा पनि दिल्लीबाट पत्र जान विलम्ब हुने गरेको आयातकर्ताहरू बताउँछन् । एलसीबाट हुने कारोबार केही सहज भए पनि डीएपी (डकुमेण्ट अगेन्ष्ट पेमेण्ट)मा दिल्ली दूतावासले अति ढिलाइ गरेको आयातकर्ताको भनाइ छ । यो बन्दरगाहमा कष्टम क्लियरेन्सलगायत बन्दरगाहको प्रक्रियाको जिम्मेवारीसमेत सिपिङ कम्पनीले नै लिने गरेका छन् । कागजात समयमा उपलब्ध भए बन्दरगाहमा आएको १० दिनभित्रै गन्तव्यमा मालसामान पुर्‍याएर कण्टेनर फिर्ता भइसक्नेमा २ महीनासम्म बन्दरगाहमै रोकिने गरेका छन् । यो बन्दरगाहबाट हुने आयातमा सिपिङ कम्पनीले वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहसम्मै ढुवानीको जिम्मा लिने हुनाले जरीवानाको जोखीम हुँदैन । दिल्ली दूतावासले हुलाकमार्फत पठाउने पत्र विलम्ब हुँदा विशाखापत्तनम्मा कण्टेनर अड्किन थालेपछि आयातमा समस्या भएको हो । ‘बन्दरगाह अनलाइनमा आधारित भए पनि हाम्रै निकायको ढिलाइले त्यसको लाभ लिन पाइएको छैन,’ एक आयातकर्ताले भने । विशाखापत्तनम् कण्टेनर टर्मिनलका प्रबन्धक सिद्धार्थ सारङ्गीले अहिले पनि ५ सय कण्टेनर अड्किएर बसेको बताए । आयातकर्ता छुटाउन नआएकाले कण्टेनर लोड हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । पछिल्लो २ साता यो बन्दरगाहबाट वीरगञ्जका लागि कण्टेनर लोडिङ बढेको र प्रत्येक २ दिनमा एउटा र्‍याक गइरहेको उनले बताए । विशाखापत्तनम् बन्दरगाह कष्टमले नेपालको सरकारी इमेलबाट आएको पत्रलाई मान्यता दिने विषयमा कुरा भइरहेकाले केही दिनभित्रै कार्यान्वयन हुने जानकारी पाएको प्रबन्धक सारङ्गीले बताए । शुरुआतमा विद्युतीय माध्यमबाट गएको दूतावासको पत्रका आधारमा कण्टेनर छोड्ने गरेकोमा एक आयातकर्ताले नक्कली कागजात बनाएर पास गराएको भेटिएपछि कडाइ गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्