ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

कोलकाता र हल्दियाका अलपत्र जग्गामा गोदाम बनाउने तयारी

Mar 13, 2018  
समाचार मुख्य खबर
Image Not Found
author avatar ओमप्रकाश खनाल

फागुन २९, वीरगञ्ज । भारतीय समुद्री बन्दरगाहमा वर्षौदेखि अलपत्र जग्गाको उपयोगमा सरकार यतिखेर चनाखो देखिएको छ । समुद्रपार व्यापारका लागि अधिक चल्तीको कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहमा लिइएको जग्गा गोदामका रुपमा प्रयोगमा ल्याउने सरकारले तयारी थालेको हो ।

यी बन्दरगाहमा हुने जाम र ढिलासुस्तीका कारण तेस्रो मुलुकबाट हुने आयातमा अर्बौ रुपैयाँ जरीवाना परिरहेको छ । कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत एकनारायण आर्यालले बन्दरगाहमा वर्षौदेखि उपयोगबिहीन अवस्थामा रहेको जग्गामा गोदाम बनाएर प्रयोगमा ल्याउने तयारी भइरहेको बताए । सरकारले दुबै बन्दरगाहमा रहेको जग्गा जतिसक्दो चाँडो उपयोग गर्ने योजनाअनुसार प्रक्रिया अघि बढाएको महावाणिज्यदूत अर्यालको भनाइ छ । यी बन्दरगाहमा गोदाम निर्माण भएपछि आयातमा लाग्दै आएको जरीवानाको भार कम हुने अपेक्षा दूतावासको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जग्गा उपयोगमा चासो देखाएको छ । दुबै बन्दरगाहमा नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी मातहतमा ११ हजार वर्गमीटरभन्दा बढी जग्गा छ । यो जग्गा सदुपयोगका लागि कोलकातास्थित सरोकारका निकायमा पहल भइरहेको मन्त्रालयका अधिकारीले बताए ।

सिपिङ कम्पनीले तेस्रो मुलकबाट ल्याएका कण्टेनर बन्दरगाहमा अनलोड गरेपछि कण्टेनर फिर्ताका लागि २१ दिनसम्म दिने गरेका छन् । बन्दरगाहमा कण्टेनरको अत्याधिक जामले यो समयमध्ये अधिकांश बन्दरगाहको प्रक्रियामै सकिने आयातकर्ता बताउँछन् ।

समयमा कण्टेनर बुझाउन नसके आयातकर्ताले दिनगन्तिका हिसाबले सिपिङ कम्पनीलाई जरीवाना तिर्नुपर्छ । नेपालका लागि आउने कण्टेनरलाई आफ्नै गोदाममा राख्न सकिए बन्दरगाहमा जाम कम हुने र ढुवानीसमेत सहज र चाँडो हुने महावाणिज्यदूत अर्यालको भनाइ छ । ‘यो जग्गामा गोदाम बनाउँदा आयातको समय र जरीवाना दुबै कटौति हुने भएकाले जतिसक्दो चाँडो उपयोगको योजनामा छौं,’ उनले आर्थिक अभियानसित भने ।

बन्दरगाहले रेल कार्गोका लागि २० र ट्रकबाट ढुवानीका लागि १० दिनको समय दिएको छ । यो समयपछि बन्दरगाहले पनि जरीवाना असुल्छ । नेपालको आयातमा सिपिङ कम्पनी, बन्दरगाह व्यवस्थापन र रेलवेलाई तिर्नुपर्ने जरीवानाको आकारमात्र वर्षमा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुने अनुमान व्यवसायीको छ ।

महावाणिज्यदूत अर्यालले दुवै बन्दरगाहमा उपयोगबिहीन जग्गालाई गोदामको रुपमा उपयोग गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको बताए । ‘यसमा सरोकारका मन्त्रालयमा छलफल भइरहेकोे छ । निकट भविष्यमै यो प्रयोगमा आउने छ,’ उनले भने । यो जग्गा उपयोगबाट नेपालको व्यापारले लाभ लिन सक्ने अर्यालको दाबी छ ।

कोलकाताको जग्गामा गोदाम बनाउन त्यहाँको महानगरमा नक्सा पठाइसकिएको महावाणिज्य दूतावासले बतायो । कोलकाता महानगरले नक्सा पास गरेलगत्तै निर्माणको काम अघि बढ्ने अर्यालले बताए ।

सरकारले कोलकातामा सन् १९७३ मा ४ हजार ८ सय ८६ वर्गमीटर जग्गा मासिक ५० हजार भारतीय रुपयाँ (भारु)मा लिजमा लिएको थियो । कम्पनीले हल्दियामा पनि ६ हजार ९ सय ८५ वर्गमीटर क्षेत्रफलको जग्गाको प्रतिमहीना १ लाख २७ हजार भारु तिरिरहेको छ । यो जग्गा सन् १९८४ मा लिइएको थियो । कोलकातामा कम्पनीका ६ जना कर्मचारीसमेत खटिएका छन् ।

हल्दियामा रेलवेले समयमा र्‍याक उपलब्ध नगराउँदा आयातकर्ताले गोदामको चर्को जरीवाना बुझाउनु परेको आयातकर्ता माधव राजपालले बताए । बन्दरगाहमा उपयोगबिहीन अवस्थमा अलपत्र परेको जग्गा गोदामका रुपमा उपयोग भएमा आयातकर्तालाई राहत मिल्ने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्