ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : पारवहनका असहजता समाधान हुनेमा निजीक्षेत्र आशावादी

Apr 5, 2018  
समाचार मुख्य खबर
Image Not Found
author avatar ओमप्रकाश खनाल
चैत २२, वीरगञ्ज । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यही चैत २३ गतेबाट हुने ३ दिने भारत भ्रमणबाट पारवाहनसम्बद्ध समस्या समाधानमा हुनेमा निजीक्षेत्र आशावादी देखिएको छ । पारवहनका अनेक अवरोधले उद्यम र व्यापारको लागत महँगो पर्दै आइरहेकोमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा पारवहनका एजेण्डाले प्राथमिकता पाउनु सकारात्मक भएको बुझाइ निजीक्षेत्रको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, स्थल यातायात तथा पारवहन समितिका संयोजक अशोककुमार टेमानी प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणले पारवहनको एजेण्डालाई महŒव दिनुले निजीक्षेत्र आशावादी भएको बताए । ‘सद्भाव भ्रमण भनिए पनि पारवहनसँग सरोकार राख्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिनु सकारात्मक छ,’ उनले आर्थिक अभियानसित भने । नेपालको आयात–निर्यातले पारवहनका समस्याले असहजता सामना गर्नुपरेको भन्दै निजीक्षेत्रले निकासको माग गर्दै आएको छ । भूपरिवेष्ठित हुनुका कारण नेपालको पारवहन तुलनात्मक खर्चिलो भएकाले अवरोधलाई सरलीकरण नगरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण सम्भव नहुने नेपाल–भारत सहयोग मञ्चका अध्यक्ष एवम् उद्योगी अशोककुमार वैदले बताए । नेपालको ९० प्रतिशत ढुवानी भारतकै भरमा रहेकाले भारतसितको सहज पारवहन वैदेशिक व्यापारका लागि अनिवार्य शर्त हुने जानकारहरुको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा पारवहनसँग सरोकार राख्ने रेल तथा जलमार्ग, हुलाकी मार्ग, हवाई रुट परमिट, एकीकृत जाँच चौकी, थप बन्दरगाहको उपयोगको स्वीकृतिलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । पारवहन पूर्वाधारको सबल प्रबन्ध आर्थिक विकासको आधार भएकाले सरकार सरोकारका विषयमा केन्द्रित हुनु खुशीको कुरा भएको संयोजक टेमानीको भनाइ छ । ‘पूर्वपश्चिम रेल र जलमार्ग उपयोगमा केन्द्रित हुनु अनिवार्य भइसकेको छ,’ टेमानीले भने, ‘यसपटकको भारत भ्रमणका सन्दर्भमा सरकारी तयारी तुलनात्मक राम्रो भएकाले पनि उपलब्धिमा आशावादी हुने आधार बलियो बनेको छ ।’ भारतले गङ्गामा अघि बढाएको जलमार्ग योजना र पटनामा निकट भविष्यमा सञ्चालनमा आउन लागेको बन्दरगाहबाट लाभ लिनुपर्ने सुझाव सरोकार पक्षको छ । सम्भावित बन्दरगाहको विकल्पले अहिले समुद्री बन्दरगाहका समस्या स्वतः समाधान हुने निजीक्षेत्रको राय छ । गङ्गा नदीबाट नेपालका सम्भावित ठूला नदीमा जलमार्ग विस्तार गर्दा पारवहनका अवरोध न्यूनीकरण भएर जाने टेमानीको दाबी छ । महासङ्घका कार्यकारिणी सदस्य गणेश लाठले भ्रमणमा वीरगञ्जमा निर्माण भएको एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी)उद्घाटन हुनसके व्यापार सहजीकरण हुने बताए । नेपालको बढ्दो व्यापार व्यवस्थापन र सहज ढुवानीका लागि जतिसक्दो चाँडो यो पूर्वाधारको उपयोग अपरिहार्य भइसकेको लाठको भनाइ छ । भ्रमणमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबाट आईसीपीको उद्घाटन हुने अपेक्षा सरोकार पक्षको छ । सरकारले विराटनगर, भैरहवा र नेपालगञ्जमा निर्माणाधीन आईसीपीलाई गति दिने विषयलाई पनि भ्रमणको एजेण्डामा राखेको छ । विगतका सन्धि र सम्झौताको पुनरावलोकन गरी समस्या पहिचान र शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने सुझाव व्यवसायीको छ । यसका लागि नेपाल र भारतबीच ‘फास्ट ट्रयाक डेक्स’ स्थापना हुनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ २ नम्बर प्रदेशका उपाध्यक्षसमेत रहेका वैदको सुझाव छ । २ नम्बर प्रदेशसभा सदस्य एवम् सङ्घका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा सहज पारवहनका लागि वीरगञ्जदेखि अमलेखगञ्जसम्म रेलमार्ग विस्तार हुनुपर्ने बताउँछन् । रेलमार्ग विस्तार तुलनात्मक सहज र प्रभावकारी रहेको अध्यक्ष शर्माको दाबी छ । उद्योगी राजेश क्याल वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाहसम्म आइसकेको रेलमार्गलाई विस्तार गर्दा औद्योगिक कच्चा पदार्थ र पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी सहज हुने बताउँछन् । रेलमार्गको तत्काल विस्तारमा भारतसित प्रस्ताव राख्नुपर्ने सुझाव क्यालको छ । संयोजक टेमानी वीरगञ्ज–काठमाडौ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेकाले यसलाई जतिसक्दो चाँडो निजगढसम्म लैजान सके अहिले यसक्षेत्रसँग सरोकार राख्ने पारवहनका अधिकांश समस्याले निकास पाउने दाबी गर्छन् । नेपाल र भारतका उद्यमी व्यवसायीको ‘जोइण्ट इकोनोमिक सेल’ले नेपाल र भारतका सरकारलाई आर्थिक विकासका एजेण्डा समेटेर सुझाव दिएको उनले बताए । सिमेण्ट उद्योगीका बेग्लै सकस बारा र पर्साका एक दर्जनभन्दा बढी सिमेण्ट उद्योगले ३ महीनाभन्दा लामो समयदेखि कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा झेल्दै आएको समस्यालाई प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले निकास दिनुपर्ने माग गरेका छन् । भारतीय रेलवेले गत डिसेम्बर २२ देखि प्रदूषणलाई कारण देखाएर रक्सौलमा क्लिङ्कर लोडअनलोड बन्द गरेपछि यो क्षेत्रका १३ ओटा सिमेण्ट उद्योगको उत्पादन सकसपूर्ण बनेको छ । नेपाल शालिमार सिमेण्टका सञ्चालकसमेत रहेका वैदले वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म रक्सौलमै लोडअनलोडको व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्रीस्तरमा प्रभावकारी पहल हुनुपर्ने बताए । स्वदेशका सिमेण्ट उद्योगले भारतीय रेलवेलाई वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँ भाडा तिरिरहेको बताउँदै प्रदूषण नियन्त्रणको जिम्मा रेलवेकै भएको तर्क वैदले गरे । रेलवेको समस्याका कारण नेपाली उद्योगले सकस भोगिरहेको उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्