ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast
arthik abhiyan
Apache RTR 200 ABS

संसद् सचिवालयमा बेथिति : खरीदमा अनियमिततादेखि गैरकानूनी सुविधासम्म

Apr 16, 2018  
समाचार मुख्य खबर
Image Not Found
author avatar विजय दमासे
काठमाडौं । संसद् सचिवालयमा चरम बेथिति देखिएको छ । नेपालको संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदनसहितको एक सङ्घीय संसद रहने व्यवस्था छ । सङ्घीय संसद्को काम कारबाहीमा सहयोग गर्न संसद् सचिवालय स्थापना गरिए पनि पछिल्लो समय सचिवालयमा बेथितिले सीमा नाघ्न थालेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ । सरकारले आव २०७३÷७४ मा रू. १ अर्ब ५२ करोड ९८ लाख ७२ हजार सचिवालयको नाममा विनियोजन गरेको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सचिवालयमातहत रू. २ करोड ६२ लाखको लेखापरीक्षण गरेकोमा खरीद प्रक्रियामा अनियमिततादेखि गैरकानूनी रूपमा संसदीय दलका नेताहरूलाई सुविधा दिएको पाइएको छ । खरीदमा अनियमितता सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ अनुसार सार्वजनिक निकायले एकपटकमा रू. २० लाखभन्दा माथिको खरीद बोलपत्रको माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, विनाटेण्डर सचिवालयले एकै प्रकृतिको खरीदलाई टुक्राटुक्रा पारी पटकपटक खरीद गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सचिवालयले एकै प्रकृतिको खरीदलाई टुक्राटुक्रा गरी विभिन्न विक्रेता तथा निर्माण व्यवसायीमार्पmत पटकपटक सोभैm खरीद गरी फर्निचर तथा फिक्चर्समा रू. ७५ लाख, मेशिनरी औजारमा रू. ५० लाख, पूँजीगत सुधारमा रू. १ करोड ३३ लाख, औषधि खरीदमा रू. २१ लाख र कार्यालय सामानमा रू. १ करोड ६० लाखसमेत रू. ४ करोड ३९ लाख खर्च गरेको देखियो ।’ संसदीय दलको नेतालाई गैरकानूनी सुविधा संसद् सचिवालयले ऐनमा हुँदै नभएको सुविधा सांसदहरूलाई दिएको पाइएको छ । सरकारी प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०५२ तथा सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७३ मा संसदीय दलका नेतालाई इन्धन खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था छैन ।’ संसद् सचिवालयले संसदीय दलका ३१ नेतालाई इन्धन खर्चबापत मासिक २० हजारका दरले गत आर्थिक वर्षमा रू. ५६ लाख २० हजार उपलब्ध गराएको पाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्को २०७१ असार १५ को बैठकको बुँदा नं. ९ मा भएको निर्णयका आधारमा संसद् सचिवालयले संसदीय दलका नेतालाई सेवासुविधा दिइरहेको हो । सोही निर्णयका आधारमा संसद् सचिवालयले संसदीय दलका नेतालाई इन्धन खर्च उपलब्ध गराएकोमा असहमति प्रकट गर्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सो कार्य नियमसम्मत नभएको स्पष्ट पारेको छ । यसैबीच संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०५२ लाई खारेज गरी व्यवस्थापिका–संसद्ले २०७३ पुस ७ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरी सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन बनाएको छ । ऐनको दफा १(२) मा ऐनको दफा ४, ६ र ७ मिति २०७३ साउन १ देखि प्रारम्भ भएको मानिने र अन्य दफा तुरुन्त प्रारम्भ हुने उल्लेख छ । सोअनुसार भत्ता, आवास सुविधा, इन्धन सुविधाजस्ता आर्थिक व्ययभार पर्ने दफाहरू राजपत्रमा ऐन प्रकाशित मितिभन्दा ५ महीना पहिलेदेखि नै लागू हुने गरी ऐन बनाएको देखिन्छ । सचिवालयले सदस्यहरूलाई २०७३ मङ्सिरसम्म पुरानै दरले बैठक भत्ता रू. २ सय, आवास भत्ता रू. ६ हजार ५ सय र परिवहन रू. १ सय ५० उपलब्ध गराएकोमा ऐन बनेपछि नयाँ दरअनुसार बैठक भत्ता रू. १ हजार, परिवहन भत्ता रू. १ हजार र आवास भत्ता मासिक रू. १८ हजारका दरले साउन महीनादेखि नै उपलब्ध गराएको छ । राजपत्रमा ऐन प्रकाशित भएपछि वृद्धि सुविधा लागू हुनुपर्नेमा ऐन अस्तित्वमा आउनुपूर्व अवधिको सुविधामा रू. ४ करोड ९१ लाख ११ हजार खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, व्यवस्थापिका–संसद्ले तयार गरेको ‘संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा’ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा पूर्व पदाधिकारीलाई सवारी सुविधा दिने व्यवस्था नभए पनि सांसदहरूले सेवा उपभोग गरिरहेका छन् । संसद्का ३ पूर्वपदाधिकारीलाई सचिवालयले गैरकानूनी रूपमा १/१ ओटा सवारीसाधन उपलब्ध गराएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । झण्डै ३ करोड आयकर भुक्तानी भएन यस्तै, आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८७ अनुसार रोजगारदाताले रोजगारीबाट कुनै कर्मचारी वा कामदारले आपूmले प्राप्त गरेको आयको गणना गर्दा समावेश गरिने नेपालमा स्रोत भएको कुनै रकम भुक्तानी गर्दा अनुसूची १ बमोजिमका दरले कट्टी गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि सचिवालयले पालना गरेको देखिँदैन । सचिवालयले सुरक्षा निकायबाट काजमा रहेका मर्यादापालक एवम् सुरक्षाकर्मीलाई भुक्तानी गरेको प्रोत्साहन भत्ता र खाजा भत्ताबापतको रकममध्ये रू. २ करोड ९२ लाख ३१ हजार भुक्तानीमा कर कट्टी गरेको छैन । सो रकमलाई वार्षिक आयमा समावेश गरी लाग्ने कर असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सचिवालयको यो वर्ष रू. ५ करोड ८७ लाख ५५ हजार बेरुजू देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि रू. ४४ हजार फछ्र्योट गरेको छ ।
प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्