arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

सङ्क्रमण व्यवस्थापनमा वार्षिक ९० अर्ब

Apr 19, 2018  
समाचार मुख्य खबर
Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

के छन् पूर्वशर्त

  • सरकारी कर्मचारीको तलब भत्ता बढ्दैन
  • प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको खर्च गर्ने क्षमता विस्तार हुन्छ
  • अनुमानित खर्चको ठूलो अंश पहिलो चरणमा प्रदेश तथा स्थानीय संरचना स्थापनामा जान्छ
काठमाडौं । विश्व बैङ्कले कार्यान्वयनको चरणमा रहेको सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि आगामी ४ वर्षसम्म वार्षिक रू. ७५ अर्बदेखि १ खर्ब थप दायित्व थपिने बताएको छ । बुधवार काठमाडौंमा नेपालको पछिल्लो आर्थिक परिदृश्यसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बैङ्कले यस्तो बताएको हो । राज्य पुनःसंरचना र सङ्घीयतालाई सफल निष्कर्षमा पुर्‍याउन आउँदा ४ वर्षसम्म जीडीपीको ३ देखि ४ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अहिलेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) २५ खर्बलाई आधार मान्दा वार्षिक करीब १ खर्बको हाराहारी खर्च थपिने अनुमान छ । अहिलेकै स्रोतबाट थपिएको खर्च धान्न असहज हुने भन्दै वर्तमान सरकारलाई फजुल खर्च घटाउने र सङ्क्रमण व्यवस्थापनको स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न विश्व बैङ्कले सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनले सो थप खर्चको अनुमान ३ प्रमुख पूर्वशर्तमा आधारित भएकाले तीमध्ये कुनै एक पनि लागू नभएमा खर्च अझै बढ्न सक्नेमा पनि सचेत गराएको छ । सरकारी वित्तघाटा अहिले नै जीडीपीको ४ प्रतिशत पुगिसकेकाले थप ऋण लिने तर्फभन्दा पनि अनावश्यक खर्च कटौती उपयुक्त विकल्प हुनेमा जोड दिएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा बैङ्कका वरिष्ठ अर्थशास्त्री ड्यामिर कसिकले विकासशील राष्ट्रमा तीव्र आर्थिक विकासको ढोका खोल्ने सङ्घीयता कार्यान्वयन नै चुनौतीपूर्ण हुने धारणा राखे । उनले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन गर्न सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने, पेन्सन प्रणालीमा सुधार ल्याउने र सामाजिक सुरक्षा खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । अवकाशपछि कर्मचारीलाई वितरण हुने पेन्सनले राज्यलाई थप दायित्व सृजना गरेको भन्दै विश्व बैङ्कले पेन्सन प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताएको हो । प्रतिवेदनमा १० वर्षपहिले जीडीपीको शून्य दशमलव ५ प्रतिशत रहेको पेन्सनको अंश बढेर हाल १ दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको तथ्य राख्दै त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । विश्व बैङ्क नेपालको बलियो विकास साझेदार हो । उसले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘प्रभावकारी खर्च व्यवस्थापन नै अहिले देखिएका समस्याको समाधान हो ।’ बैङ्कले प्रतिवेदनमा मुख्यगरी पछिल्ला ३ आर्थिक वर्षमा नेपालको बजेट प्रणाली अस्थिर बनेको औंल्याएको छ । ‘लगातार वास्तविक धरातलबाहिर गएर बजेट तर्जुमा हुँदा वित्तीय क्षेत्रमा सङ्कट आएको हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । विप्रेषण आप्रवाहमा आएको कमी र अस्थिर बजेट प्रणालीमा कारण बैङ्किङ प्रणालीमा रकम अभाव र शोधनान्तर घाटा बढ्दै गएको विश्व बैङ्कको विश्लेषण छ । ब्याजदर बढ्दा उत्पादन लागत बढे पनि निर्माण क्षेत्रमा भएको उल्लेख्य विस्तार र बिजुलीको आपूर्ति थपिएकाले औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धि कायमै रहने बैङ्कको ठहर छ । यद्यपि, बढ्दो आयात र न्यून निर्यात क्षमताका कारण चुलिँदो व्यापारघाटा भने अर्थतन्त्रको प्रमुख चुनौती रहेको विश्व बैङ्कको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्