ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

सङ्क्रमण व्यवस्थापनमा वार्षिक ९० अर्ब

Apr 19, 2018  
समाचार मुख्य खबर
Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

के छन् पूर्वशर्त

  • सरकारी कर्मचारीको तलब भत्ता बढ्दैन
  • प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको खर्च गर्ने क्षमता विस्तार हुन्छ
  • अनुमानित खर्चको ठूलो अंश पहिलो चरणमा प्रदेश तथा स्थानीय संरचना स्थापनामा जान्छ
काठमाडौं । विश्व बैङ्कले कार्यान्वयनको चरणमा रहेको सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि आगामी ४ वर्षसम्म वार्षिक रू. ७५ अर्बदेखि १ खर्ब थप दायित्व थपिने बताएको छ । बुधवार काठमाडौंमा नेपालको पछिल्लो आर्थिक परिदृश्यसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बैङ्कले यस्तो बताएको हो । राज्य पुनःसंरचना र सङ्घीयतालाई सफल निष्कर्षमा पुर्‍याउन आउँदा ४ वर्षसम्म जीडीपीको ३ देखि ४ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अहिलेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) २५ खर्बलाई आधार मान्दा वार्षिक करीब १ खर्बको हाराहारी खर्च थपिने अनुमान छ । अहिलेकै स्रोतबाट थपिएको खर्च धान्न असहज हुने भन्दै वर्तमान सरकारलाई फजुल खर्च घटाउने र सङ्क्रमण व्यवस्थापनको स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न विश्व बैङ्कले सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनले सो थप खर्चको अनुमान ३ प्रमुख पूर्वशर्तमा आधारित भएकाले तीमध्ये कुनै एक पनि लागू नभएमा खर्च अझै बढ्न सक्नेमा पनि सचेत गराएको छ । सरकारी वित्तघाटा अहिले नै जीडीपीको ४ प्रतिशत पुगिसकेकाले थप ऋण लिने तर्फभन्दा पनि अनावश्यक खर्च कटौती उपयुक्त विकल्प हुनेमा जोड दिएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा बैङ्कका वरिष्ठ अर्थशास्त्री ड्यामिर कसिकले विकासशील राष्ट्रमा तीव्र आर्थिक विकासको ढोका खोल्ने सङ्घीयता कार्यान्वयन नै चुनौतीपूर्ण हुने धारणा राखे । उनले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन गर्न सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने, पेन्सन प्रणालीमा सुधार ल्याउने र सामाजिक सुरक्षा खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । अवकाशपछि कर्मचारीलाई वितरण हुने पेन्सनले राज्यलाई थप दायित्व सृजना गरेको भन्दै विश्व बैङ्कले पेन्सन प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताएको हो । प्रतिवेदनमा १० वर्षपहिले जीडीपीको शून्य दशमलव ५ प्रतिशत रहेको पेन्सनको अंश बढेर हाल १ दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको तथ्य राख्दै त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । विश्व बैङ्क नेपालको बलियो विकास साझेदार हो । उसले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘प्रभावकारी खर्च व्यवस्थापन नै अहिले देखिएका समस्याको समाधान हो ।’ बैङ्कले प्रतिवेदनमा मुख्यगरी पछिल्ला ३ आर्थिक वर्षमा नेपालको बजेट प्रणाली अस्थिर बनेको औंल्याएको छ । ‘लगातार वास्तविक धरातलबाहिर गएर बजेट तर्जुमा हुँदा वित्तीय क्षेत्रमा सङ्कट आएको हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । विप्रेषण आप्रवाहमा आएको कमी र अस्थिर बजेट प्रणालीमा कारण बैङ्किङ प्रणालीमा रकम अभाव र शोधनान्तर घाटा बढ्दै गएको विश्व बैङ्कको विश्लेषण छ । ब्याजदर बढ्दा उत्पादन लागत बढे पनि निर्माण क्षेत्रमा भएको उल्लेख्य विस्तार र बिजुलीको आपूर्ति थपिएकाले औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धि कायमै रहने बैङ्कको ठहर छ । यद्यपि, बढ्दो आयात र न्यून निर्यात क्षमताका कारण चुलिँदो व्यापारघाटा भने अर्थतन्त्रको प्रमुख चुनौती रहेको विश्व बैङ्कको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्