ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast
arthik abhiyan
Real Dabur NepalApache RTR 200 ABS

उच्चस्तरीय सहजीकरण समिति गठन

Apr 25, 2018  
समाचार
Image Not Found
author avatar टीपी भुसाल
काठमाडौं । चर्चा बढी काम कम हुने गरेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय सहजीकरण समिति बन्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को मङ्गलवार बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । विमानस्थल निर्माणको कार्यमा सहजीकरण गर्न समिति बनाउने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जानकारी दिएको छ । विमानस्थलको लागि चालू आर्थिक वर्षमा रू. १ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरे पनि रकम खर्च भने हुन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले आयोजनाको लक्ष्यअनुरूप खर्च र त्यहीअनुरूप प्रगति नभएको तथ्य बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा सार्वजनिक गरेको थियो । यस्तै, मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनमा विभिन्न नीतिगत तथा भौतिक समस्या रहेको औंल्याउँदै निर्माणलाई तीव्रता दिन प्रक्रियागत विषयलाई छोट्याउन र आवश्यकताअनुरूप परियोजना सञ्चालन गर्न कानून तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको थियो । पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले दीर्घकालीन रूपमा त्रिभुवन विमानस्थलको विकल्प निजगढ नै भएकोले यसलाई अघि बढाउने बताउँदै आएका छन् । मन्त्री अधिकारीले केही दिनअघि मात्रै मन्त्रालयले सम्पादन गर्ने सय दिने कार्यक्रममा दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदन स्वीकृत गराउने, विमानस्थलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीएफएस) तयार पारेको कोरियाली कम्पनी ल्याण्डमार्क वर्ल्डवाइड (एलएमडव्ल्यू)सँगको दायित्व व्यवस्थापन गर्ने र विमानस्थल निर्माणको मोडालिटी तयार पार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । २०६४ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले विमानस्थल स्वामित्व, निर्माण र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा बनाउने निर्णय गर्दै विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन दिनको लागि कोरियाली कम्पनी ल्याण्डमार्क वर्ल्डवाइड कम्पनी (एलएमडब्ल्लू)लाई जिम्मा दिएको थियो । कम्पनीले सन् २०६५ मा अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै बुट मोडलमा बनाउन उपयुक्त हुने निष्कर्षसहित पहिलो चरणको काम २०७० सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य दिए पनि सरकारले उक्त प्रतिवेदन त्यसै थन्क्याएर राखेको थियो । गत चैत २१ गते मात्र मन्त्रालयले उक्त विमानस्थलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीएफएस) प्रतिवेदन स्वीकार गर्दै अध्ययन अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्