ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | NBA
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

राजस्व भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीबाट

Apr 26, 2018  
समाचार मुख्य खबर
Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता
काठमाडौं । राजस्व भुक्तानी प्रणाली सुधार्न अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले तदारुकता देखाएका छन् । राजस्व सङ्कलन र भुक्तानीमा धेरै समयदेखि रहँदै आएको समस्यालाई हल गर्न डा. खतिवडाले यस्तो तदारुकता देखाएका हुन् । फागुन १४ मा कार्यभार सम्हाल्दा सेवाग्राहीलाई विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली (ई–पेमेण्ट) शुरू गर्ने उनको पहिलो निर्णय नयाँ वर्षको शुरुआतसँगै कार्यान्वयनमा आएको छ । अर्थमन्त्रीले मन्त्रालयमा बुधवार एक कार्यक्रमबीच रू. १ लाखभन्दा कम राजस्व विद्युतीय प्रणालीबाट तिर्न सकिने व्यवस्थाको थालनी गरे । डा. खतिवडाले आर्थिक कारोबारलाई सहज र परादर्शी बनाउन सरकारले विद्युतीय प्रणालीको थालनी गरेको बताए । उनका अनुसार राजस्व सङ्कलनको सबै काम उक्त प्रणालीमा छिट्टै जोडिने छन् । डा. खतिवडाले विद्युतीय प्रणालीबाट शुरू गरिएको आर्थिक कारोबारलाई कार्यान्वयन गरी व्यवस्थित बनाउन मातहतका निकायलाई निर्देशनसमेत दिए । मन्त्रालयका अनुसार विद्युतीय प्रणालीबाट आर्थिक कारोबार गर्न चाहिने आवश्यक कानून, कार्यविधि र निर्देशिका सरकारले तीव्र गतिमा बनाइरहेको छ । कर सङ्कलनतर्फ करदाता सेवा केन्द्र ठमेलबाट उक्त प्रणालीको आरम्भ गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा करदाताले तिर्नुपर्ने सबै दायित्व विद्युतीय भुक्तानीबाटै गर्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन लागिएको अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले जानकारी दिए । ‘राम्रो कामको थालनी भएको छ । करदाताले कति सहज रूपमा प्रयोग गर्छन् त्यसमा विचार पुर्‍याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘केही अप्ठ्यारो छ भने सरल बनाउनुपर्छ । छिट्टै सबै राजस्व तिर्न सकिने बनाउँछौं ।’ विद्युतीय माध्यमबाट ठेक्का लगाउँदा भौतिक मन्त्रालयको खर्च एक तिहाइ घटेको अर्थमन्त्री खतिवडाले दाबी गरे । उनले राजस्व बुझाउन दिउँसो भ्याइएन भने पनि राति फुर्सदमा तिर्न मिल्ने बताउँदै प्रविधिमा आधारित भएकाले केही जोखीम हुनसक्ने भए पनि त्यसलाई घटाउँदै लगिने बताए । सरकारी कारोबारमा विद्युतीय भुक्तानी सेवा सञ्चालनमा आएसँगै करका दायरा बढ्नुका साथै करदाताको झन्झट हट्नेसमेत सरकारले अपेक्षा लिएको छ । हाल उक्त प्रणालीबाट १ लाख रुपैयाँसम्म राजस्व तिर्न मिल्ने बनाइएको छ । यसअघि परीक्षणका निम्ति भुक्तानीतर्फ २६ जिल्लामा यो प्रणाली थालनी भइसकेको छ । यो प्रणालीसँगै करदाताहरूले २४ घण्टा नै राजस्व भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । राजस्व सचिव शिशिर ढुङ्गानाले राजस्व प्रशासनका लागि महत्त्वपूर्ण काम भएको बताउँदै २०७५ सालभित्र देशभरका सम्पूर्ण कार्यालयमा अनलाइन भुक्तानी प्रणाली विस्तार गरिसक्ने बताए । उक्त सेवा प्रयोग गर्न करदाताले सम्बन्धित कर प्रशासन हेर्ने निकायको पोर्टल वा राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबाट भौचर तयार गर्न सक्नेछन् । नेपाल क्लियरिङ हाउसले सञ्चालन गरेको आईपीएसमार्फत मात्र रकम बुझाउन सकिने मन्त्रालयको भनाइ छ । सोका लागि क्लियरिङ हाउसबाट अनुमति लिएका ५ ओटा वाणिज्य बैङ्कबाट मात्र सो सेवा सञ्चालन गर्न सकिने छ । त्यसअन्तर्गत एनबी बैङ्क, एनमबी बैङ्क, एभरेष्ट बैङ्क, नेपाल बैङ्क, बैङ्क अफ काठमाण्डूबाट सो सेवा प्रयोग गर्न सकिने छ । साथै १२ ओटा वाणिज्य बैङ्कहरूलाई सो सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति दिने क्रममा रहेको बताइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको नाममा मात्र अब एकल खाता रहनेछ ।
प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्