ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast
arthik abhiyan
Apache RTR 200 ABS

यातायातमा लगानी गर्न प्रोत्साहन

Sep 4, 2018  
समाचार यातायात
Image Not Found
author avatar हिमा वि.क.

सरकारले घोषणा गरेअनुसार यतिबेला मुलुकभित्रको यातायात व्यवसायमा कुनै पनि किसिमको सिण्डिकेट छैन । तर, त्यसको कार्यान्वयनमा पूर्वतयारी नहुँदा आम यात्रुहरूलाई ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात् !’ उखान सावित भएको छ । सिण्डिकेट हुँदा र हटिसकेपछि त्यसको फरकपनको प्रत्यक्ष अनुभूति सर्वसाधारणले गर्न पाएका छैनन् । तर, सरकारको यो कदमबाट यातायात क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक लगानीकर्तालाई भने सहज भएको छ ।

अब यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्न इच्छुक लगानीकर्ताले सीधै कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, उद्योग विभाग र यातायात व्यवस्था विभागसँग प्रक्रिया पूरा गरे यो क्षेत्रमा सहज रूपमा आउन पाउने वातावरण बनेको छ । अहिले यी कार्यालयहरूमा दर्ता भएपछि मात्रै विभागले कम्पनी पञ्जीकरण गर्ने र रूट इजाजत दिने व्यवस्थाले यातायातमा लगानी गर्न प्रोत्साहन मिल्ने देखिन्छ । सरकारले सिण्डिकेट अन्त्य नगर्दासम्म यातायातमा लगानी गर्न र सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्न नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ तथा यातायात समिति/संस्थाबाट अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने र लाखौं रकम बुझाउनुपर्ने बाध्यता थियो, जुन अहिले हटेको छ । सरकारले यातायात क्षेत्रमा व्याप्त सिण्डिकेट प्रणाली अन्त्य गर्न नयाँ रूट परमिट लिँदा र हेरफेर गर्दा ‘सेवा पञ्जीकरण’ व्यवस्था अनिवार्य गरेपछि यो बाध्यता हटेको छ । यही व्यवस्थाका कारण यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट अन्त्यका लागि सहज भएको हो । ‘यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० संशोधित २०७४’ संशोधन नै गरी पारदर्शी रूपमा सिण्डिकेट हटाउन सरकार सक्रिय भएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत वैशाख २४ गते पत्रकार सम्मेलन गरी यातायातमा रहेका सम्पूर्ण सिण्डिकेट अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो । सिण्डिकेट हटाउन लामो समयदेखि पहल भए पनि ठोस परिणाम भने अहिले आएको हो । यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट हटाउन लागिपर्दा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नै विभागबाट हटाइएका थिए ।

सिण्डिकेट अन्त्यका लागि सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रूपनारायण खड्कालाई सरुवाको प्रक्रिया भन्दै तालुक मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा तानिएको थियो । पहिला पनि यस्तै घटना दोहोरिएका थिए । उनलाई नै सक्रिय बनाएर सिण्डिकेट अन्त्यपछिको कार्यान्वयनका लागि खटाउनुपर्ने भए पनि त्यसो गरिएन । उनलाई मन्त्रालय तानेर पनि विभागको नेतृत्व करीब १ महीना निमित्तकै भरमा सञ्चालन भयो । यसलाई धेरैले सिण्डिकेटलाई नै सरकारले अदृश्य रूपमा समर्थन गरेको अर्थ लगाएका थिए ।

‘मयूर’ यातायात सिण्डिकेट अन्त्यका लागि एक सेतु बन्यो, साथै बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारका लागि सिण्डिकेट हटाउने कार्य अन्त्य उपलब्धिमूलक कामको रूपमा सिद्ध भयो । सरकारले यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट हटेको घोषणा गरे पनि सर्वसाधारण यात्रुले खेप्दै आएको सास्तीमा भने बीसको उन्नाईस पनि भएको छैन । कानूनी रूपमा सिण्डिकेट निषेध भएको छ, तर २ दशकभन्दा बढीदेखि आम यात्रुले खेप्दै आएको सास्ती भने कम हुन सकेको छैन । यस कारणले पनि अहिले यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट हट्नु सर्वसाधारण यात्रुका लागि कागलाई बेल पाक्नु जस्तै देखिएको छ ।

पूर्वतयारीविना यस्ता लोकप्रिय र अत्यावश्यक कार्यहरूको घोषणा गर्दा आम जनताले विश्वास गरिहाल्ने आधार भेटिएको छैन । सार्वजनिक यातायात पर्याप्त मात्रामा नहुँदा बढ्दो उपत्यकाको जनसङ्ख्यालाई यसले राहत पु¥याएन, उल्टै यातायात व्यवसायीको आन्दोलनले सास्ती दिलायो ।

लगानीका लागि सहजीकरण

सरकारले यातायात कम्पनीहरूलाई उद्योग विभाग या घरेलु तथा साना उद्योग विभागमा दर्ता हुनैपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । यातायात सेवालाई कम्पनीमार्पmत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको यातायात व्यवस्था विभागले अब कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका साथै यी कम्पनीहरू पूँजीका आधारमा विभागमा पनि दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विभागले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ अन्तर्गत यातायात कम्पनीहरूलाई उद्योग विभाग या घरेलु तथा साना उद्योग विभागमा दर्ता गराएको प्रमाणित भएपछि मात्रै यातायात सञ्चालनका लागि पञ्जीकरण गराउने भएको हो । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएपछि उद्योग वा घरेलु तथा साना उद्योग विभागमा दर्ता गराउनुपर्ने र त्यसपछि मात्रै यातायात व्यवस्था विभागमा यातायात पञ्जीकरण हुनेछन् । यसपछि सार्वजनिक यातायातहरू सञ्चालन गर्न रूट पञ्जीकरण गरिनेछ । सार्वजनिक यातायातमा ठूला बसहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएअनुसार अहिले रूट (बाटोको इजाजत) लिन र लगानी गर्न पनि सहज भएपछि सार्वजनिक दिगो यातायात प्रालि, सुन्दर यातायात प्रालिलगायतका यातायात कम्पनीहरू बजारमा आएका छन् ।

यातायात सङ्घ/संस्था नवीकरणमा रोक निजीक्षेत्रका जुनसुकै व्यवसाय नाफामुखी र प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने मान्यता भए पनि यातायात व्यवसायीका सङ्घ/संस्थामा भने यो नियम लागू भएन । फलस्वरूप सिङ्गो यातायात क्षेत्रमा २५ वर्षदेखि जरा गाडेको सिण्डिकेट प्रणालीलाई सरकारले लामै सङ्घर्ष गरेर खारेज गर्नुपर्‍यो । कागजी रूपमा अहिले मुलुकमा सिण्डिकेटको ‘हाउगुजी’ अन्त्य भएको छ । यसमा सर्वाेच्च अदालतले पुनः कडा कदम चाल्दै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घसँग सम्बद्ध सङ्घ, संस्था र समितिको नवीकरण र रोक्का रहेको सम्पत्ति अन्तरिम आदेशबाट फुकुवा गराउन गरेको मागलाई अस्वीकार गरेको छ । महासङ्घका अनुसार अहिले सार्वजनिक यातायातमा रू. ९ खर्ब ९८ अर्बभन्दा बढी लगानी रहेको छ । नाफामूलक संस्था तथा निजी कम्पनीहरू कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता हुनुपर्ने भए पनि यातायातका कुनै पनि संस्थाहरू कम्पनी ऐनअनुसार नभई सङ्घ/संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार दर्ता भएर सञ्चालनमा आए । यो पद्धतिले ती कम्पनीहरू वार्षिक रूपमा बुझाउनु पर्ने करोडौं रूपैयाँ राजस्व पनि बुझाउनु पर्ने अवस्था आएन । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले २०७५ साल वैशाख २३ गते सम्बन्धित बैङ्कहरूमा पत्र पठाई यातायातसँग सम्बन्धित सङ्घ, संस्था र समितिको रकम रोक्का गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

मयूर यातायात सिण्डिकेट तोड्ने ‘सेतु’ अहिले सिण्डिकेट तोड्न सेतुको रूपमा मयूर यातायात सञ्चालन र रूट इजाजतले निकै महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह ग¥यो । काभ्रेको बनेपामा सञ्चालनमा रहेको मयूर यातायातलाई बनेपा–चक्रपथसम्मको रूट इजाजत दिएपछि कोटेश्वर पूर्वका करीब २ दर्जन यातायात संस्थाका व्यवसायीहरू मयूरले पाएको रूट खारेज गर्न माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । तर, उक्त आन्दोलन उल्टै व्यवसायीका लागि घातक सावित भयो । अहिले सरकारले तीसहित मुलुकभरिका समितिहरू खारेज गर्दै जाने प्रक्रिया नै शुरू गरेको छ भने बैङ्कमा रहेका खातासमेत रोक्का राखिदिएको छ । सिण्डिकेट कायमै राख्न पाउने माग गर्दै व्यवसायीहरूले आन्दोलन नै चर्काएपछि गृह मन्त्रालयले महासङ्घका पदाधिकारीहरूसहित मुलुकभर आन्दोलनमा उत्रिएका केही व्यवसायीहरूलाई जेल नै चलान गर्नुपर्‍यो ।

अहिले यातायातमा देखिएका समस्यामध्ये सिण्डिकेट तोड्नु ठूलो उपलब्धिको रूपमा मानिएको छ । यसलाई दीर्घकालीन बनाउँदै सरकारले निजीक्षेत्रबाट सार्वजनिक बसहरू सञ्चालनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । अहिले महानगरपालिकाको सहकार्यमा ठूला बसहरू सञ्चालनमा आएका छन् । साथै नगरपालिकाहरू पनि निजी–सार्वजनिक सहकार्य (पीपीपी) मोडलमा ठूला बसहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन् । सार्वजनिक यातायातलाई पारदर्शी बनाउँदै प्रतिस्पर्धी बनाएमा आम यात्रुहरूले खेप्दै आएको सास्ती कम हुने निश्चित छ भने यसले लगानी र रोजगारीका अवसर यो क्षेत्रमा उपलब्ध हुनेछन् । यसका साथै सार्वजनिक यातायातमा हुँदै आएका अव्यावहारिक, बेथितिहरू कम गर्न पनि मद्दत पुग्नेछ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्