arthik abhiyan
ad banner

नेपालका अर्थतन्त्र कता ?

Sep 9, 2018
पाठक विचार
Image Not Found
author avatar आर्थिक अभियान
राष्ट्र बैङ्कलगायत विभिन्न संस्थाले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सूचक र व्यावसायिक वातावरणका सूचकहरू सकारात्मक रहेको देखिन्छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले देशको आर्थिक अवस्था खराब नरहेको बताएका छन् । तर पनि देशको अर्थतन्त्रका सामु केही चुनौती भने छन् । वैदेशिक व्यापारघाटा बढ्दो छ । आर्थिक वर्ष आव २०७४/७५ मा ११ खर्बभन्दा बढी व्यापारघाटा छ । यो भनेको हामीले १२ खर्बभन्दा बढी आयात गर्दा निर्यातचाहिँ ८१ अर्बभन्दा केही बढी मात्रै आयात गर्न सक्यौं । देशको पूरै बजेटबराबर व्यापारघाटा छ भन्दा हुन्छ । यो घाटा कम गर्ने दिगो उपायको खोजी हुन सकेको छैन । देशको अर्थतन्त्र आयातमुखी भएको छ । उद्योगव्यवसाय गर्नभन्दा व्यापार गर्न सहज भएकाले उद्योग खोल्ने क्रम तीव्र बनेको छैन । विप्रेषणका कारण नेपालीमा उपभोगको प्रवृत्ति बढ्दो छ भने खेतीपाती गरिने जमीन बाँझै हुने गरेका छन् । नेपालमा उत्पादित वस्तुले विदेशी वस्तुस“ग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने हुनाले पनि उत्पादनमूलक उद्योगहरू खुल्न नसकेका हुन् । यसले रोजगारीका अवसरसमेत सृजना हुनसकेको छैन । त्यस्तै बाहिरबाट नेपालमा पूँजी आउने क्रम घटेको छ । विप्रेषणको वृद्धि केही कम हुन थालेको छ । यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा असर पारिसकेको छ । अहिले नै नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग विदेशी सञ्चिति विगतमा भन्दा निकै कम भएको छ । अहिले नेपाली मुद्रा निकै अवमूल्यन भएको छ । मौद्रिक नियमन गर्ने निकाय र वित्तीय संस्थाहरूले विदेशी एसेटमा खासै लगानी गरेका छैनन् । बैङ्कहरूले यस्तो लगानी नगरेकाले अहिले डलरको मूल्य वृद्धि हुँदा समस्या आउन सक्ने देखिन्छ । विप्रेषणको वृद्धिदर उल्लेख्य रूपमा नबढ्नु अर्थतन्त्रको अर्को चुनौती हो । हुन त वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको सङ्ख्या घटेकाले यसो भएको हो । तर, ती युवाले यहाँ रोजगारी पाएका छन् कि छैनन् स्पष्ट छैन । तैपनि युवा स्वदेशमै बस्नु भनेको केही न केही रोजगारीमा लाग्नु हो भन्ने अर्थ निकाल्न सकिन्छ । यसो हो भने यसले दीर्घकालमा केही सकारात्मक परिणाम पनि दिन सक्छ । यी चुनौतीमा अहिले नेपाली मुद्राको अवमूल्यन पनि थपिएको छ । निर्यातयोग्य वस्तुहरू भएका भए यसबाट नेपालले फाइदा लिन सक्थ्यो । त्यस्तै उत्पादनमूलक उद्योगहरू भएका भए तिनीहरूका सामान आयातित सामानको दाँजोमा केही सस्तो हुँदा नेपाललाई फाइदा नै हुन्थ्यो । तर, विप्रेषणका कारण बढेको उपभोगले गर्दा आयात व्यापारलाई नै प्रश्रय दिएको छ । यी सूचकमात्र होइन, सरकारी खर्च बढेको बढ्यै छ । तर, पूँजीगत खर्चमा भने सुधार आउन सकेको छैन । त्यस्तै गैरबजेटरी खर्च पनि बढेको छ । यसको कारण सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासन नहुनु नै हो । सार्वजिनक प्रशासन चुस्त, परिणाममुखी र पारदर्शी हुनु हो भने सरकारको खर्च घटाउन सकिन्छ, गैरबजेटरी खर्च कम गर्न सकिन्छ । सङ्घीयता कार्यान्वयन भएपछि केन्द्रमा धेरै कर्मचारी आवश्यक नपर्नु पर्ने हो तर केन्द्रको खर्च कत्ति पनि घटेको छैन, कर्मचारीको सङ्ख्या पनि घटेको छैन । यतिका धेरै कर्मचारी भए पनि सरकारी कामका अत्यन्त ढिलासुस्ती छ । कुनै व्यवसायीले कुनै उद्योग खोल्नुपर्‍यो भने स्वीकृतिकै लागि महीनौं बिताउनुपर्ने बाध्यता छ । यस्तोमा लगानी गर भनेर मात्रै कोही लगानी गर्न तयार हुँदैनन् । लगानी नभएपछि रोजगारी सृजना हुँदैन । त्यसो त उच्च ब्याजदरकै कारण अहिले व्यवसायीहरू लगानी गर्न हिचकिचाइरहेका छन् । अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउ“दै गरेको अर्थमन्त्रीले दाबी गरेका छन् । तर, सार्वजनिक प्रशासनलाई दक्ष र परिणाममुखी नबनाई अर्थतन्त्रको सुधार सम्भव छैन । अर्को, नीतिगत भ्रष्टाचारले गर्दा लगानीको वातावरण बिगारेको हो । अर्थतन्त्रको सूचक जति राम्रा भए पनि यसमा सुधार नल्याई लगानीको वातावरण बन्दैन । त्यसैले सुशासनका लागि सार्वजनिक प्रशासन पारदर्शी बन्नुपर्छ । सूचनाप्रविधिको प्रयोग र कानून कार्यान्वयन प्रभावकारी नभई सुशासन र उत्तरदायी सरकार बन्न सक्दैन । रोहित अधिकारी कलङ्की, काठमाडौं ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्