ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast
arthik abhiyan
Apache RTR 200 ABS

बूढीगण्डकी प्रकरण : अदूरदर्शी निर्णयले लगानीकर्ता भड्किने खतरा

Sep 25, 2018  
समाचार
Image Not Found
author avatar विजय दमासे
काठमाडौं । सरकारको अदूरदर्शी निर्णयले ऊर्जाक्षेत्रमा लगानीकर्ता भड्किने खतरा देखिएको छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपर्ने बेला सरकारले आयोजनाहरूको निर्माणमा आफूखुशी निर्णय गर्दा लगानीकर्ता भड्किने खतरा देखिएको हो । जलस्रोतविद् सूर्यनाथ बास्तोलाका अनुसार पछिल्लो समय सरकारले लगानीकर्ताको स्रोत र क्षमता नहेरी राजनीतिक दबाब एवम् सीमित स्वार्थमा निर्णय गर्ने गरेको छ । आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारले लक्ष्य राखे पनि पछिल्लो समय बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा सरकारले गरेको अदूरदर्शी निर्णयले सरकारी लक्ष्य पूरा हुनेमा आशङ्का उब्जाएको उनको बुझाइ छ । १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गत वर्षको जेठको शुरूमा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयको विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना भइरहेका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले उक्त कम्पनीसँग भएको सम्झौता खारेज गरेर नेपाल आफैले निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर वर्तमान सरकारले उक्त आयोजना पुनः चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई नै दिने निर्णय गरेपछि सरकारले तीव्र आलोचना खेप्नुपरेको छ । यसरी १५ महीनाको अवधिमा उक्त आयोजनाबारे सरकारका ३ ओटा निर्णय आएपछि सरकारले नै ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बिगार्न खोजेको देखिन्छ । जलस्रोतविद् बास्तोलाका अनुसार सरकारले विस्तृत रूपमा अध्ययन गरेर मात्रै नेपाललाई लाभ हुनेगरी आयोजना निर्माणको जिम्मा दिनुपर्नेमा त्यसो गर्न सकिरहेको छैन । ऊर्जा क्षेत्रको तीव्र विकासका निम्ति जनदबाब आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । मुलुकका निम्ति चाहिने ठूला आयोजना तीव्र रूपमा अघि बढाउने विषयमा सांसदहरू जिम्मेवार नदेखिएको उनले आरोप लगाए । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले सरकारी स्तरबाट ऊर्जा क्षेत्रमा गरिने यस्ता अदूरदर्शी निर्णयले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने लगानीकर्तालाई निरूत्सहित गरेको बताए । बूढीगण्डकी आयोजनामाथि भइरहेको राजनीति तत्काल बन्द नभए ऊर्जाक्षेत्रको भविष्य थप जटिल हुने उनको भनाइ छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले प्रतिस्पर्धाबाटै प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा आयोजना विकासको जिम्मा पुनः गेजुवालाई दिन लागेको यसअघि पत्रकार सम्मेलन गरी बताएका थिए ।
प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्