ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

भारवहन क्षमतामा गृह मन्त्रालयको द्वैध निर्देशन, वीरगञ्ज–पथलैया कोरिडोरमा ढुवानी असहज

Nov 18, 2018  
समाचार मुख्य खबर
Image Not Found
author avatar ओमप्रकाश खनाल
मङ्सिर २, वीरगञ्ज । औद्योगिक कोरिडोरमा कच्चा पदार्थ ढुवानी गर्ने साधनको भारवाहन क्षमता व्यवस्थापनमा गृह मन्त्रालयको द्वैध निर्णयले असहजता थपिएको छ । मन्त्रालयले ढुवानी सहजीकरणका लागि कोरिडोरपिच्छे फरक निर्देशन दिएको पाइएको छ । एकै खालको समस्यामा निकासको अलग मापदण्ड अपनाइएपछि मुलुककै सबैभन्दा ठूलो वीरगञ्ज–पथलैया कोरिडोरको ढुवानी विगत ४ महीनादेखि असहज बनेको हो । ट्राफिक प्रहरीले यो कोरिडोरमा ३० मेट्रिकटनभन्दा बढी भार बोक्न रोक लगाएको छ । अन्य कोरिडोरमा भने अवरोध नभएको आयातकर्ताले बताए । गृह मन्त्रालयले २०७४ कात्तिक २४ गते रुपन्देही, कपिलबस्तुलगायत अन्य नाकाबाट १५ किलोमीटरसम्मका कोरिडोरसम्म आयातित औद्योगिक कच्चा पदार्थको ढुवानीमा भारवाहन क्षमता कार्यान्वयनमा कडाइ नगर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयका आधारमा वीरगञ्जका उद्यमीले समेत कोरिडोरसम्म ढुवानी गर्दै आएका थिए । अहिले ट्राफिकले कडाइ गर्दा कच्चा पदार्थको आपूर्ति नै अस्तव्यस्त बनेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माले बताए । एक वर्षअघिको निर्णयमा अन्य मालबस्तुको ढुवानीमा भारवहनको मापदण्ड लागू भए पनि फलामे रड, बिलेड, जिप्सम, वायर, कोइलाजस्ता कच्चा पदार्थ नजिकको औद्योगिक कोरिडोरसम्म लैजान दिने उल्लेख छ । मन्त्रालयले यही असोज २१ गते वीरगञ्ज–पथलैया कोरिडोरमा औद्योगिक प्रयोजनका लागि हुने ढुवानीमा अलग निर्णय गरेपछि यहाँका उद्योगलाई समस्या परेको हो । यसअघि भन्सार नाकाबाट १५ किलोमीटरसम्मलाई कोरिडोर मानेकोमा पछिल्लो निर्णयले पथलैयासम्मको व्यापारिक मार्गलाई कोरिडोर भनेको छ । टुक्र्याउन नमिल्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थलाई मात्र भारवाहन क्षमताभन्दा बढी बोक्न दिने निर्देशन दिएपछि औसत कच्चा पदार्थको ढुवानी प्रभावित भएको हो । औद्योगिक पदार्थहरू टुक्र्याउन नमिल्ने भएमा कोरिडोरसम्मको पहुँचलाई सहजीकरणका लागि समन्वय गर्न मन्त्रालयले स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले अघिल्लो निर्णयकै आधारमा भन्सार बिन्दुबाट करीब दोब्बर दूरीको पथलैयासम्मलाई कोरिडोर मानेको छ । कच्चा पदार्थको हकमा भने टुक्र्याउन नमिल्नेलाईमात्र सहजीकरणको निर्देशन दिएपछि ढुवानी असहज भएको उद्योगीले बताए । कोरिडोरका फलाम र सिमेण्ट उद्योग बढी प्रभावित भएका छन् । वीरगञ्ज–पथलैया कोरिडोरमा २ दर्जनभन्दा बढी यस्ता उद्योग सञ्चालनमा छन् । कच्चा पदार्थ आयात गर्ने अन्य उद्योगलाई समेत अप्ठेरो परेको छ । औद्योगिक प्रयोजनका लागि कोरिडोरसम्म ढुवानीका साधन निर्वाध सञ्चालनका सन्दर्भमा मन्त्रालयले गत भदौ २७ गते प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ । सो पत्रमा समेत गतवर्षको निर्णय उल्लेख गरी सहजीकरणका लागि निर्देशन दिइएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवदीले मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णय मान्य हुने बताए । यसअघिको सहसचिवस्तरीय निर्णय भएकाले पछिल्लो सचिवस्तरीय निर्णय प्रभावकारी हुने प्रवक्ता सुवेदीको तर्क छ । ‘कार्यान्वयन र सहजीकरणको जिम्मा जिल्लाका सिडिओलाई दिएका छौं,’ सहसचिव सुवेदीले भने, ‘त्यतैतिर सोध्नुहोला ।’ समस्या सहजीकरणको जिम्मा पाएका पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकराज पौड्याल भने मन्त्रालयको द्वैध निर्णयका बारेमा आफूले प्रतिक्रिया दिन नमिल्ने बताउँछन् । ‘सहजीकरणको प्रयास भइरहेको छ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौड्यालले भने, ‘परिणाम देखिएको छैन, प्रयास गर्दैछौं ।’ वीरगञ्जमा समस्या देखिए पनि अन्य नाकाबाट हुने ढुवानीमा भने असहजता नआएको दाबी सहसचिव सुवदीले गरे । आउन मान्दैनन् भारतीय साधन : वीरगञ्ज नाकाबाट ढुवानी असहज भएपछि भारतीय ट्रक र ट्रेलरले ढुवानी गर्न नमानेको जगदम्बा स्टीलका सञ्चालक रमेश अग्रवालले बताए । वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहबाट स्वदेशका ट्रेलरले बोक्छन् भने एकीकृत जाँच चौकी र रक्सौलबाट हुने ढुवानी भारतीय साधनको भरमा छ । भारतबाट बढी तौल बोकेर आएका साधन झमेलामा पर्न नचाहेकाले आउन नमानेको आयातकर्ता बताउँछन् । बन्दरगाहबाट ३० मेट्रिकटनभन्दा बढी बोक्न नपाएपछि स्वदेशी ट्रेलरले दोब्बर भाडा माग्न थालेको आयातकर्ताले बताए । ‘अन्य नाकामा समस्या नभएकाले यो असहजताले वीरगञ्ज–पथलैया कोरिडोरका उद्योगको उत्पादन लागत बढेको छ,’ अग्रवालले आर्थिक अभियानसित भने, ‘फलामजन्य उत्पादन प्रतिकिलो ५० पैसासम्म महङ्गो पर्न गएको छ ।’ यसअघि कोरिडोरमा ६० मेट्रिकटनसम्म ढुवानी हुँदैआएको उद्योगी बताउँछन् । मध्यक्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय प्रमुख ट्राफिक प्रहरी उपरिक्षक किरण बज्राचार्यले १ सय मेट्रिकटनसम्म बोकेको पाइएको बताइन् । ‘लहरीले ३० मेट्रिकटनभन्दा बढी बोक्न मिल्दैन,’ बज्राचार्यले भनिन्, ‘टुक्राउन नमिल्ने कच्चा पदार्थको ढुवानीमा भने सहजीकरण गरेकै छौं ।’ हुँदैन भार मिलान : आयातित बस्तुको ढुवानीमा भन्सार बिन्दुमै भार मिलानको व्यवस्था मिलाइनुपर्ने प्रावधान भए पनि नाकामा यस्तो पूर्वाधार नै छैन् । भन्सारबाट निर्वाधरुपमा छुटेका गाडी राजमार्गमा ट्राफिकको कारवाहीमा पर्ने गरेका छन् । तौलमा भन्सार लाग्ने मालबस्तु बोक्ने साधन र कण्टेनरलाई भन्सारले भार मिलान गरेरमात्र पठाउनु पर्छ । भार मापनको व्यवस्था सडक विभागले मिलाउनुपर्ने निर्देशनमा छ । यातायात निर्देशिकामा क्षमताभन्दा बढी मालसामान बोकेमा जरीवाना लिएर भार मिलान गरी छोड्नुपर्ने उल्लेख छ । सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत उमेश श्रेष्ठले नाकामा भार मिलानको प्रबन्ध नभएको बताए । ‘हामीसँग त्यस्तो कुनै पूर्वाधार छैन । आएको मालसामान जति आए पनि पठाउने गरेका छौं,’ प्रमुख भन्सार अधिकृत श्रेष्ठले आर्थिक अभियानसित भने । ३ महीनामा ४ करोड जरीवाना : ट्राफिक प्रहरीले क्षमताभन्दा बढी भार बोक्ने ढुवानीका साधनबाट ३ महीनामा ४ करोड रुपैयाँ जरीवाना असुलेको छ । उपरिक्षक बज्राचार्यले चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को साउनदेखि असोजसम्मको अवधिमा सो रकम असुल भएको बताइन् । भार क्षमताभन्दा बढी मालबस्तु बोक्ने ६ सय ८५ ओटा साधनलाई कारवाही गरिएको ट्रफिकले बताएको छ । भारवहन क्षमतामा कडाइ गरिएकै बेला ढुवानीकर्तासित अनधिकृत रकम असुल्ने गिरोह सक्रिय भएको सूचना आएकाले कारवाही र निगरानी बढाइएको दाबी पनि बज्राचार्यले गरिन् ।
प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्