ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast
arthik abhiyan
Apache RTR 200 ABS

वित्त आयोग अझै अपूर्ण

Dec 2, 2018  
समाचार
Image Not Found
author avatar विजय दमासे
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई सरकारले अझै पूर्णता दिन सकेको छैन । संविधान जारी भएको लामो समय बिते पनि संवैधानिक निकायलाई पूर्णता दिन कसैले चासो देखाएका छैनन् । हाल सिंहदरबारमा आयोगको सचिवालय स्थापना गरिएको छ, पदाधिकारी नहुँदा आयोगको नेतृत्व सचिव बैकुण्ठ अर्यालले गरिरहेका छन् । सचिवको भरमा लामो समयदेखि आयोग चलेको छ । तर, आयोगबाट कुनै पनि नीतिगत निर्णय हुन सकेको छैन । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गठन भई आआफ्नो क्षेत्राधिकार प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा संविधानबमोजिम आयोगमा पदाधिकारी चयन नहुँदा राजस्व बाँडफाँट र परिचालनमा असर परिरहेको छ । यसले प्रदेश/स्थानीय सरकार झन् कमजोर बन्ने खतरा बढेको छ । के छ संविधानमा ? संविधानको धारा २ सय ५० मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठनको व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिले आयोगको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त गर्नुपर्छ । तर परिषद्ले यसबारे अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । यसबाट सरकारले नै संवैधानिक व्यवस्थालाई लत्याएको पुष्टि हुन्छ । आयोगले राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक, पूर्वाधारको अवस्थाअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने सशर्त अनुदानको सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी आधार तयार गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । प्रतिपक्षदेखी संसदीय समिति मौन स्थानीय तह र प्रदेशले लिने करलाई कसरी वितरण गर्ने भन्ने विषयमा वित्त आयोगले मात्रै सूत्र निर्धारण गर्ने व्यवस्था भएकाले यस्ता विषयमा नीतिगत निर्णय लिन कठिनाइ भएको छ । यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलदेखि संसदीय समिति समेत मौन छन् । मेरुदण्ड विनै सङ्घीयता कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? सरकार, प्रतिपक्ष दल, समितिहरू संवैधानिक आयोगलाई बलियो बनाउन नलाग्दा सङ्घीयता कार्यान्वयन नै चुनौतीपूर्ण बनेको जानकारहरू बताउँछन् । अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी भन्छन्, ‘सङ्घीयताको मेरुदण्ड वित्त आयोग हो, मेरुदण्डविनै सङ्घीयता कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ?’ उनका अनुसार आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ हुनु सङ्घीयता माथिकै प्रहार हो । प्रदेश तथा स्थानीय तहले उठाउने गैरकरका विषयमा आयोगले अध्ययन गरी उनीहरूलाई प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनले बताए । आयोगले पूर्णता नपाउँदा राजस्व परिचालान, स्थानीय तहबीचको द्वन्द्व व्यवस्थापन झन् चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।
प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्