ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

हुलाकी राजमार्गमा समस्यै समस्या, मापदण्डविपरीत निर्माण

Dec 4, 2018  
विकास मुख्य खबर
Image Not Found
author avatar ओमप्रकाश खनाल
मङ्सिर १८, वीरगञ्ज । सरकारले हुलाकी राजमार्गलाई राष्ट्रिय गौरवको योजनामा राखे पनि पर्सामा यसको स्तरोन्नतिमा समस्यै समस्या देखिएको छ । राजगमार्ग डिजाइनदेखि निर्माणस्थलमा स्थानीय बासिन्दाको अवरोधले आयोजनाले अपेक्षित गति समातेको छैन । वीरगञ्जको प्रतिमा चोकदेखि ठोरीसम्मको ६० किलोमिटर सडक मापदण्डविपरीत निर्माण भइरहेको पाइएको छ । नेपालको सडक मापदण्डअनुसार कम्तीमा डेढ मिटर माटो पुरेर कालोपत्र गर्नुपर्नेमा पालना भएको छैन । सरकारी लगानीमा बारामा स्तरोन्नति भइरहेको हुलाकी मार्गमा डेढ मिटर माटो भरिएको छ । तर, भारतीय सहयोगमा निर्माण भइरहेको पर्साखण्डको आधाभन्दा बढी बाटोमा १५ सेन्टिमिटर (सेमी)मात्र माटो भरिएको पाइएको छ । वीरगञ्जबाट सेढवा खण्डमा ७५ सेमी माटो पुरिएको छ । सडक मापदण्डअनुसार डेढ मिटर माटोको सतहमाथि कालोपत्रसहित ७० सेमीको सतह थपिन्छ । प्रतिमाचोकदेखि सेढवासम्मको सडकमा १५ सेमी माटो भर्ने डिजाइन रहेकोमा डिजाइन परिवर्तन गरी बढीमा ७५ सेन्टिमिटरसम्म पु¥याइएको छ । आयोजना निर्देशक अर्जुन सुवाल परामर्शदातालाई केही स्थानमा डिजाइन परिवर्तन गर्न लगाइएको बताउँछन् । ‘सडकको उचाइ नै कम भएको कुरा आएपछि सुधार्न भनेका हौं । केही ठाउँमा परामर्शदाताले डिजाइन संशोधन पनि गरेको छ,’ सुवालले आर्थिक अभियानसित भने । समस्याबारे लिखितरूपमा जानकारी आएको स्थानमा स्थलगत अवलोकन गरी मिलाउन लगाएको उनले बताए । स्थानीयले विकासका नाममा झारा टार्ने काम भएको भन्दै विरोध गरेपछि आयोजना र स्थानीय प्रशासनले स्थलगत अवलोकन गरेका थिए । डिजाइनमा गरिएको सीमित परिवर्तन पर्याप्त नभएको आयोजनासम्बद्ध अधिकारीहरू नै बताउँछन् । भारतीय परामर्शदाता राष्ट्रिय राजमार्ग एवम् पूर्वाधार विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल)ले हुलाकीको सुपरिवेक्षण गरिरहेको छ । डिजाइन परिवर्तन गरी गुणस्तर बढाउँदा खर्च बढ्ने भएपछि परामर्शदाताले आनाकानी गरिरहेको बताइएको छ । एनएचआईडीसीएलका टीम लिडर अमिय श्रीवास्तवले हुलाकी आयोजनाले बनाएको डिजाइनअनुसार नै काम भइरहेको बताउँछन् । आवश्यकता हेरी केही स्थानमा डिजाइन परिवर्तन गरिएको पनि श्रीवास्तवले बताए । खेतको बीचबाट निकालिएको सडक खेतभन्दा होचो हुने भएको छ । कतिपय स्थानमा मुख्य मार्गभन्दा सम्पर्क सडकको उचाइको बढी देखिन्छ । यस्तोमा हिउँदमा सडक जसोतसो सञ्चालन भए पनि बर्खामा अवरुद्ध हुने स्थानीय बताउँछन् । कल्भर्ट पनि उस्तै सडकमा निर्माण भइरहेका कल्भर्टको चौडाई कम भएको पाइएको छ । बर्खामा पानीको सहज निकासका लागि राखिएका कल्भर्ट कम्तीमा ५ मिटर फराकिलो हुनुपर्ने बताइएको छ । अधिकांश कल्भर्ट १ देखि २ मिटरका छन् । आयोजनाले एनएचआईडीसीएललाई केही ठाउँमा डिजाइन परिवर्तन गर्न लगाएर ५ देखि ६ मिटरसम्म बनाउन लगाएको छ । एनएचआईडीसीएलले डिजाइन परिवर्तनमा बहानाबाजी गर्दै आएको आयोजनाका एक अधिकारीले बताए । खर्चलाई कारण देखाएर परामर्शदाताले संशोधन टार्ने गरेको ती अधिकारीको भनाइ छ । ‘प्राविधिक रूपमा नमिलेका कुरालाई निर्माणका क्रममा संशोधन गर्नु पर्छ । डिजाइन धार्मिक ग्रन्थ हो र संशोधन गर्न नमल्निे ?’ उनले प्रतिप्रश्न गरे । सरकारी अनुगमन पनि प्रभावकारी हुन नसकेको बुझाइ उनको छ । ‘भारतको सहयोग भए पनि अनुगमन र सुपरिवेक्षण प्रभावकारी हुनुपर्ने हो,’ ती अधिकारीले भने । मुआब्जाको सकस वीरगञ्जको प्रतिमाचोकदेखि ११ किलोमिटरमा मुआब्जाको समस्या चर्किएको छ । सरकारले राजमार्गमा पर्ने निजी जग्गाको मुआब्जा समयमै उपलब्ध नगराउँदा विवादित क्षेत्रमा काम अघि बढ्न सकेको छैन । गत २०७४ पुसमा आयोजनाले पर्सामा हुलाकी सडक स्तरोन्नतिको ठेक्का लगाएको थियो । ११ महीना बितिसक्दा पनि प्रतिमाचोकदेखि रामनगरी खण्डमा मुआब्जा वितरण हुन सकेको छैन । जग्गाको मुआब्जा नपाएसम्म सडक बनाउन नदिने स्थानीयको अडान छ । आयोजना निर्देशक सुवाल हुलाकी राजमार्गमा जहाँ जति फराकिलो सडक छ, त्यस्तै अवस्थामा कालोपत्र गर्ने सचिवस्तरीय निर्णय भएको बताउँछन् । नेपाल र भारतबीच हुलाकी सडक ३० मिटर फराकिलो हुनुपर्ने सम्झौैता छ । स्तरोन्नतिमा तिर्नुपर्ने मुआब्जा नेपालले व्यहोर्ने शर्त स्वीकार गरेको छ । विवादित क्षेत्रमा कति मुआब्जा वितरण गरिनु पर्छ भन्ने आँकडासमेत सरकारसँग छैन । त्यसअघिको सचिवस्तरीय निर्णय भारतीय ठेकेदार भिस्वा इन्फ्रालाई स्तरोन्नतिको काम दिने भएको थियो । स्थानीयको अवरोधकै कारण काम गर्न नसकेको भन्दै भारतीय कम्पनीले हात झिकेको थियो । हुलाकी राजमार्गबाट भारतीय ठेकेदार बाहिरिएपछि सरकारले बोलपत्र आह्वान गरेको हो । हुलाकीमार्गमा ७ मिटर कालोपत्र, ३ मिटर फुटपाथ र २ मिटर नाला निर्माण गरिने सम्झौता छ । पर्साको विवादित खण्डमा ५ देखि ७ मिटरभन्दा बढी सडक उपलब्ध छैन । मादण्डअनुसार फराकिलो नभएकाले ग्राभेल ओछ्याएको सडकसमेत कालोपत्र हुन सकेको छैन । कतिपय स्थानमा निर्माणस्थलबाट बिजुलीका पोल र अन्य संरचनासमेत नहटाइएको पाइएको छ । आयोजना निर्देशक सुवाल अपवादबाहेक कालोपत्रका लागि चाहिने ७ मिटर उपलब्ध भएको दाबी गर्छन् । ‘७ मिटर कालोपत्र गर्ने हो, बाँकी भवन र अन्य संरचना नहटे त हामी के गर्न सक्छौं र ?’ उनले आर्थिक अभियानसित भने । छैन डाइभर्सन हुलाकी राजमार्गमा निर्माण भइरहेको तिलावे पुल निर्माण डाइभर्सनको अभावमा अलपत्र परेको छ । पुलको जग ३ महीनाअघि नै सकिए पनि पुरानो पुलको डाइभर्सन नहुँदा काम अघि बढ्न नसकेको हो । पुलको पिलर र स्ल्यापका लागि पुल छेउको जमीन काट्नु पर्ने र त्यसबाट २ महीना पुरानो पुलबाट हुँदै आएको आवागमन अवरुद्ध हुने निर्माण कम्पनीले बताएको छ । एक सय मिटर लम्बाइको डबल लेन पुल निर्माण भइरहेको छ । आयोजना निर्देशक सुवालले आयोजनाले ठेक्का प्रक्रियामात्र हेर्ने भएकाले पुलको डाइभर्सनबारे आफू अनविज्ञ रहेको बताए ।
प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्