ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

वाइड बडी विमान खरीदमा घोटाला नै घोटाला (उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनको पूर्ण पाठसहित)

Jan 2, 2019  
समाचार मुख्य खबर हेर्नैपर्ने
Image Not Found
author avatar टीपी भुसाल

पुस १८, काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमका लागि वाइड बडी विमान खरीद गर्दा रू.४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख अनियमितता भएको संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत गठित छानबिन उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ । उपसमितिले बहालवाला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी, पूर्वमन्त्रीद्वय जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देव, पर्यटन मन्त्रालयका बहालवाला सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई कारवाहीका लागि सरकार र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन सिफारिस गरिएको छ । सांसद राजेन्द्र केसीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले १५ दिनको अध्ययनपछि बुधवार लेखा समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

उपसमितिको प्रतिवेदनमा पर्यटन मन्त्रालयका पूर्व सचिवद्वय प्रेमकुमार राई, र सचिव शंकर अधिकारी, बहालवाला सचिव देवकोटा र निगमका महाप्रबन्धक कंसाकारले बदनियत राखी जहाज खरीद प्रकरणमा अख्तियारको दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेकाले निजलाई कानूनबमोजिम तत्काल निलम्बन गरी हदैसम्मको दण्ड सजाय गर्न र कानूनी कारवाही अघि बढाउन उपसमितिले सिफारिस गरेको हो ।

प्रतिवेदनमा ‘महालेखा परीक्षकको ५५औं प्रतिवेदनमा विमान खरीद कानूनसम्मत नदेखिएको उल्लेख गरेको, सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयको प्रतिवेदनले पनि विमान खरीद प्रक्रियामा गम्भिर त्रुटि औंल्याएकाले यहाँ भ्रष्टाचार भएको र निगमलाई ठूलो क्षति पु¥याएको’ उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै पर्यटनमन्त्री अधिकारीले समितिलाई गलत विवरण दिएको र बदनीयतपूर्वक मिलेमतो गरेको उपसमितिको ठहर छ । ‘मन्त्री अधिकारीले समितिलाई गलत विवरण दिएको र बदनियतपूर्वक मिलेमतो गरेको देखिएकाले जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन,’ उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यस्तै पूर्वमन्त्रीद्वय जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देवले पनि अनियमितताको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने देखिएको भन्दै उपसमितिले उनीहरूलाई समेत कानूनसम्मत कारवाहीका लागि निर्देशन दिन सिफारिस गरेको छ ।

जहाज खरीद प्रक्रियामा २४२ मेट्रिक टनको जहाज भनेर उल्लेख गरे पनि २३० मेट्रिक टनको जहाज ल्याउँदा ८४ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् ९४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको प्रतिवेदनमा छ । यसैगरी एयरबस कम्पनीको तत्कालीन मूल्य र छुट रकमलाई नलिई गलत मनसायले ८ वर्ष पुरानो मूल्यमा वार्षिक मूल्यवृद्धि समायोजन गरेको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । यसरी नयाँ जहाजको मूल्यलाई लागत अनुमान बनाई प्रतिजहाज ११ करोड ८१ लाख ६३ हजार ७ सय ७३ अमेरिकी डलर निर्धारण गरिएको उल्लेख छ । तर, बोलपत्रमा १ हजार घण्टासम्म उडेको र सन् २०१४ पछि निर्मित भएको विमान हुनुपर्ने सूचना जारी गरी एयरबसबाट पाउने छुट रकममा हिनामिना गरेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी जहाज खरीदको छुट रकम अन्तर्गत २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक हिनामिना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, जहाज खरीदमा एयरबसलाई मात्रै लागू हुने गरी मूल्य समायोजन हुने व्यवस्थाबाट ६८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक हिनामिना गरेको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ ।

जहाज निर्माणको क्रममा पूर्व निरीक्षणका नाममा विभिन्न संस्थाका ३८ जना कर्मचारीलाई भ्रमणमा लैजाँदासमेत एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी हिनामिना भएको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ :-

 
प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्