ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast
arthik abhiyan
Apache RTR 200 ABS

४ दशकपछि ‘होटल नियमावली’ संशोधनको तयारी : नवीकरण दस्तुर र बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था

Jan 6, 2019  
समाचार मुख्य खबर
Image Not Found
author avatar हिमा वि.क.
काठमाडौं । सरकारले ४ दशकपछि ‘होटेल, लज, रेस्टूराँ, बार तथा पथप्रदर्शक नियमावली– २०३८’ संशोधनको तयारी गरेको छ । संशोधनमा होटलले नवीकरण दस्तुर तिर्नुपर्ने र बैंक ग्यारेन्टी पनि राख्नुपर्ने प्रस्ताव पहिलोपल्ट गरिएको छ । पर्यटक पथप्रदर्शकले समेत शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको तर करोडौंको कारोबार गर्ने होटल क्षेत्र भने शुल्क तथा दस्तुरको दायरामा नपर्ने व्यवस्थाको आलोचना भएपछि यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो । नियमावली संशोधनको प्रस्ताव पर्यटन मन्त्रालयमा पर्यटन विभागले पेश गरिसकेको छ । अहिलेसम्म होटलहरूले दर्ता हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छैन । नेपालमा होटल सञ्चालनको व्यवस्था सरकारले शुरू गरेको र यसको प्रवद्र्धन गर्न भन्दै अहिलेसम्म होटल कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण दस्तुर नै लिइएको छैन । अहिले होटल व्यवसाय सञ्चालनको क्रम र लगानी पनि बढ्दै गएकाले यसलाई दस्तुर र बैंक ग्यारेन्टीमा समेट्न तयारी गरिएको विभाग स्रोतले बताएको छ । स्तर निर्धारण भएका होटल कम्पनीले इजाजतपत्रको नवीकरण प्रत्येक ५ वर्षमा गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । नियमावलीमा ४ देखि ५ तारे होटल/डिलक्स र पर्यटकीय आवास (डिलक्स लक्जरी रिजर्ट)को काम गर्ने कम्पनीले रू. २० लाखदेखि रू. २५ लाखसम्म बैंक ग्यारेन्टी राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्ता कम्पनीले इजाजत लिनुअघि नै इजाजतपत्रको अवधि र सुरक्षणबापत विभागको नाममा बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने छ । यो नियम लागू हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका होटल कम्पनीले पनि पालना गर्नुपर्ने विभागले बताएको छ । नयाँ व्यवस्थापछि सबैले दर्ता हुनुपर्ने छ भने दर्ता शुल्क पनि बढाइएको छ । होटलको स्तर अनुसार रू. ५ सयदेखि रू. ५ हजारसम्म दर्ता शुल्क लिने गरेको विभागले अब रू. ६० हजारदेखि रू. १ लाखसम्म दर्ता दस्तुर लिने प्रस्ताव गरेको छ । अब ४ तारेले रू. ६० हजार, ५ तारेले रू. ७५ हजार र पर्यटकीय आवास डिलक्सले रू. ७५ हजारसम्म दर्ता दस्तुर तिर्नुपर्ने छ । यस्तै संघीय व्यवस्था अनुसार विभागले हेर्ने ४ र ५ तारे होटलका साथै ५ तारे डिलक्स होटल र पर्यटकीय आवास (डिलक्स र लक्जरी) होटलमा यस्तो व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । अबको व्यवस्था अनुसार ३ तारेदेखि कम रेटिङका होटल, लज तथा अन्य यस्तै प्रकृतिका व्यवसाय प्रदेश स्तरबाट हेरिने छ । तिनको दस्तुर दर पनि प्रदेश सरकारले तोक्नेछ ।
प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्