ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast
arthik abhiyan
Apache RTR 200 ABS

प्रदेश/स्थानीय तहमा करबारे अन्योल कायमै : वित्तीय परनिर्भरता बढ्ने खतरा

Jan 13, 2019  
समाचार मुख्य खबर
Image Not Found
author avatar विजय दमासे

काठमाडौं । करबारे प्रदेश तथा स्थानीय तहमा अभैm पनि अन्योल कायमै रहेको पाइएको छ । सरकारद्वारा गठित प्रदेश तथा स्थानीय तह करसम्बन्धी अध्ययन तथा सुझाव समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनले त्यस्तो देखाएको हो । प्रतिवेदनअनुसार एकातिर करमा दोहोरोपन देखिएको छ भने अर्कोतिर स्थानीय तहका जनताको सामथ्र्य अनुरूप कर नलगाइएको र क्षेत्राधिकार बाहिर गएर कर लगाइएको पाइएको छ ।

यसले करबारे स्थानीय तथा प्रदेश सरकार अभैm पनि अन्योलमा रहेको देखिएको छ । कतिपय स्थानीय तहले करको अधिकार र व्यापक सम्भावना हुँदाहुँदै पनि त्यसको प्रयोग गर्न नजानेको र यसबाट आगामी दिनमा उनीहरूको वित्तीय परनिर्भरता बढ्दै जाने खतरा रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । यसका निम्ति संघीय सरकारले नयाँ गाउँपालिका र नगरपालिकामा सानो दरमा फराकिलो कराधार रहेका स्थानीय तहको अभ्यासलाई बढावा दिँदै जानुपर्ने सुझाव दिँदै प्रतिवेदनमा त्यसलाई संस्थागत गर्न जरुरी रहेको औंल्याएको छ ।

अध्ययनको क्रममा केही स्थानीय तहले सम्पत्ति करको कार्यान्वयनका लागि घर तथा जग्गाको लागत एकीकरण गरी एकीकृत सम्पत्ति करका रूपमा अभ्यास गरेकोसमेत पाइएको छ । कतिपयले यसलाई आन्तरिकीकरण समेत गरेको भन्दै सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रचलित कानून अनुसार मात्र सम्पत्ति कर लगाउन पाइने भएकाले सम्बद्ध कानूनलाई समयानुकूल बनाई व्यावहारिक रूपमा त्यस्तो करको अभ्यास गर्न सुझाव दिइएको छ ।

व्यावहारिक सम्पत्ति करको अभ्यास नहुँदा हाल कतिपय नगरपालिकाले आम्दानी नै नदेखिने घरजग्गामा समेत बजार मूल्यलाई आधार मानी सम्पत्ति कर लगाइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, व्यावसायिक करलाई कारोबारका आधारमा कर लगाइँदा मूल्य अभिवृद्धि करसँग दोहोरिएकाले यसलाई दर्ता र प्रत्येक वर्ष नवीकरणमा व्यवसायको प्रकृति र लगानीको आधारमा वर्गीकरण गरी कर लगाउने प्रणाली अपनाउन सुझाव दिइएको छ ।

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायत खनिजजन्य वस्तुको विक्री तथा त्यसमा लाग्ने करमा समेत अस्पष्टता रहेको भन्दै अध्ययन समितिले त्यसबाट राज्यलाई ठूलो घाटा भइरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनमा त्यस्ता वस्तु लगायत अन्य प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको अधिकार र दायित्वका विषयमा स्पष्ट संघीय कानून निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ ।

संविधानले तीनै तहको सरकारलाई कर उठाउने अधिकार प्रत्यायोजन गर्दागर्दै कतिपय संस्थाले आपूmखुशी कर उठाएको भन्दै त्यस्ता क्रियाकलाप बन्द गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संघ, प्रदेश, स्थानीय तहलाई मात्र करको अधिकार प्रदान गरेकोमा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित शुल्क तथा दस्तुर सरकार बाहेकका अन्य संघसंस्थाले उठाउँदै आएकाले यस्ता कार्यलाई तत्काल बन्द गरी संविधानसम्मत व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’

जन्म, मृत्यु, बसाइँसराइ, सम्बन्ध विच्छेद जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता संघीय ऐन अनुसार हुनुपर्ने भए पनि त्यस्तो नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा संघीय ऐन अनुसार स्थानीय तहले दस्तुर नलिएको भन्दै त्यसलाई सुधार्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । स्थानीय करको सन्दर्भमा विश्वव्यापी रूपमा तिर्नसक्ने क्षमता र फाइदाको सिद्धान्तलाई स्थानीय तहको सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गरिएको भन्दै कर लगाउन उक्त सिद्धान्तलाई ध्यान दिनसमेत सचेत गराइएको छ । प्रतिवेदनमा कतिपय कर लगाउँदा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूमा प्राविधिक क्षमताको अभाव देखिनुका साथै तथ्यांकको नै ख्याल नगरिएको जस्ता कमजोरी देखिएको औंल्याइएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्