ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast
arthik abhiyan
Real Dabur NepalApache RTR 200 ABS

पर्यटन विधेयकमा निजीक्षेत्रका सुझाव समेट्दै मन्त्रालय : ‘पर्यटन उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख’

Feb 5, 2019  
समाचार मुख्य खबर
Image Not Found
author avatar टीपी भुसाल
काठमाडौं । पर्यटन उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगका रूपमा राख्न पर्यटन व्यवसायीहरूले सुझाव दिएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले संघीय पर्यटन विधेयक–२०७५ को प्रारम्भिक मस्यौदामा सुझाव दिँदै उनीहरूले नेपालको आर्थिक समृद्धिमा पर्यटन उद्योगको महत्त्वपूर्ण भूमिका भएकाले नयाँ आउने ऐन सोहीअनुरूप आउनुपर्ने माग पनि गरे । मन्त्रालयले अहिले सरोकारवालाहरूबाट प्राप्त सुझावलाई मस्यौदामा समेट्ने काम गरिरहेको पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले जानकारी दिए । उनका अनुसार ४० वर्षअघि आएको पर्यटन ऐनलाई समयानुकूल बनाउन मन्त्रालयले प्रारम्भिक मस्यौदामा माथि छलफल गरिसकेको छ । उनले भने, ‘सरोकारवाला निकायका सुझाव समेटेर एकपटक फेरि छलफल गरिसकेपछि मात्रै सातओटै प्रदेशमा विधेयकको मस्यौदामा छलफल गरिनेछ । त्यहाँबाट आएका सुझावका आधारमा नयाँ विधेयक अघि बढाइनेछ ।’ सरकारले समग्र पर्यटन उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भने पनि नीतिगत रूपमा त्यस्तो व्यवस्था नहुँदा होटल व्यवसायी मारमा परेकाले नीतिगत रूपमा नै व्यवस्था गर्न आफूहरूले सुझाव दिएको होटल एशोसिएशन नेपाल (हान)का महासचिव विनायक शाहले बताए । उनले भने, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच करका क्षेत्राधिकारबारे भएको विवादको प्रत्यक्ष असर होटलमा परेको छ । नयाँ ऐन आउँदा ती सबै विषय सम्बोधन हुन आवश्यक छ ।’ लामो समयपछि नयाँ पर्यटन ऐन आउन लागेकाले व्यापक छलफलपछि सबै क्षेत्रलाई समेटेर मात्रै आउनुपर्ने नेपाल एशोसिएशन अफ टूर एन्ड ट्राभल एजेन्ट (नाट्टा)का अध्यक्ष सीएन पाण्डेले बताए । उनले मस्यौदामा ट्राभल तथा टूर, ट्रेकिङ, जलयात्रा लगायत विषयमा व्यापक छलफल र गृहकार्य गर्न आवश्यक रहेकाले नाट्टाले सोहीअनुसारको सुझाव दिएको जानकारी दिए । होमस्टे एशोसिएशन नेपालले सरकारसँग होमस्टे सम्बन्धी संघीय तथा प्रादेशिक ऐन तथा कार्यविधि निर्माण गर्न माग गरेको अध्यक्ष केशव बडालले बताए । देशभर होमस्टे सम्भावना भएका स्थानहरूमा होमस्टेको प्रवद्र्धनमा जोड दिने गरी नयाँ व्यवस्था हुनुपर्ने आप्mनो संस्थाको सुझाव रहेको उनले जानकारी दिए ।
घनश्याम उपाध्याय, प्रवक्ता, पर्यटन मन्त्रालय मन्त्रालयले प्रारम्भिक मस्यौदामाथि छलफल गरिसकेको र अहिले सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई समेट्ने काम गरिरहेको छ । सरोकारवाला निकायका सुझाव समेटेर एक पटक फेरि छलफल गरिसकेपछि मात्रै ७ ओटै प्रदेशमा विधेयकको मस्यौदामा छलफल गरिने छ ।   विनायक शाह, महासचिव, होटल एशोसिएशन नेपाल (हान) सरकारले समग्र पर्यटन उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भने पनि नीतिगत रूपमा त्यस्तो नहँुदा होटल व्यवसायी मारमा परेका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच करका क्षेत्राधिकारबारे विवाद हँुदा त्यसको प्रत्यक्ष असर होटलमा परेको छ । यस्ता विषय अब आउने कानूनमा स्पष्ट भएर आउनुपर्छ ।   सीएन पाण्डे, अध्यक्ष, नेपाल एशोसिएशन अफ टूर एन्ड ट्राभल एजेन्ट (नाट्टा) देशका आर्थिक समृद्धिको आधार पर्यटन भनेपछि नयाँ आउने ऐन ती सबै क्षेत्रलाई समेटेर आउनुपर्छ । लामो समयपछि पर्यटन ऐन आउन लागेकाले व्यापक छलफल गरिनु पनि अत्यावश्यक छ ।   केशव बडाल, अध्यक्ष, होमस्टे एशोसिएशन नेपाल नीतिगत रूपमा होमस्टेलाई परिभाषित गर्न जरुरी छ । देशभर होमस्टेको सम्भावना भएका स्थानहरूमा होमस्टेको प्रवद्र्धनमा जोड दिने गरी नयाँ व्यवस्था हुनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्