ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast
arthik abhiyan
Real Dabur NepalApache RTR 200 ABS

साल्ट ट्रेडिङको चिनी छुटाउन सरकारको दबाब

Feb 19, 2019  
समाचार मुख्य खबर
Image Not Found
author avatar ओमप्रकाश खनाल
गोदाम भाडा मिनाहा गर्न सुक्खा बन्दरगाहलाई इन्टरमोडलको पत्र वीरगञ्ज । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले भारतको गुजरातबाट आयात गरेको चिनी छुटाउन सरकारले वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाहलाई दबाब दिएको छ । सरकारले चिनी आयातमा परिमाणात्मक बन्देज (कोटा) लगाएपछि ५ महीनादेखि बन्दरगाहमा अड्किएको चिनीको गोदाम भाडा मिनाहा गरी चिनी भित्र्याउन पत्र काटेको हो । स्वदेशी चिनी उद्योगलाई संरक्षणका लागि भन्दै सरकारले गत असोज १ देखि चिनी आयात रोकेको थियो । चालू आर्थिक वर्षका लागि ९४ हजार ९ सय मेट्रिकटन कोटा तोकिएकोमा २ महीनामै कोटाभन्दा बढी चिनी आयात भएको थियो । साल्ट टे«डिङको २ हजार ५ सय मेट्रिकटन चिनी बन्दरगाहमा रोकिएको छ । उक्त चिनी छुटाउन यतिखेर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दबाब बढाएको बन्दरगाह सञ्चालक हिमालयन टर्मिनल प्रालिले बताएको छ । कोटाभन्दा बढी आयात भइसके पनि बन्दरगाहमा रोकिएको साल्ट ट्रेडिङको चिनी भित्र्याउन दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा साल्ट टे«डिङले यसअघि ५ सय मेट्रिक टन छुटाइसकेको छ । ५ महीनासम्म बन्दरगाहमै थन्किएपछि गोदाम भाडा र जरीवाना मात्रै ५ करोड रुपैयाँ पुगेको हिमालयन टर्मिनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णुकान्त चौधरीले बताए । गोदाम भाडा मिनाहा गराउन मन्त्रालयले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई पत्र काटेको छ । इन्टरमोडेल बन्दरगाहको नियामक निकाय हो । इन्टरमोडलले मन्त्रालयको पत्रको हवाला दिँदै टर्मिनलललाई गोदाम भाडा र जरीवाना मिनाहा गर्न सोमवार पत्र लेखेको छ । ‘हामीले बैंक ग्यारेन्टीमा भए पनि लैजान भनेका थियौं,’ टर्मिनलका वरिष्ठ अधिकृत अनिमेशकुमारले आर्थिक अभियानसित भने, ‘तर, इन्टरमोडलले भाडा र जरीवाना दुवै छोड्नुपर्ने पत्र पठाएको छ ।’ यसअघि साल्ट टे«डिङले १ करोड रुपैयाँ बुझाएर ५ सय मेट्रिकटन चिनी लगेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चौधरीले बताए । आयात रोक्ने सरकारी निर्णयले उत्पन्न परिस्थितिजन्य कारणले चिनी बन्दरगाहमा रोकिएकाले त्यसमा आयातकर्ताको दोष नरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । टर्मिनलले भने गोदामको भाडा छोड्न नसकिने अडान लिएको छ । साल्ट टे«डिङको भाडा मिनाहा गर्ने हो भने त्यति नै रकम ठेक्का रकममा छूट पाउनुपर्ने टर्मिलनका अधिकारीहरू बताउँछन् । टर्मिनल सो व्यहोराको जवाफ इन्टरमोडललाई दिने तयारीमा छ । सरकारले बन्दरगाह सञ्चालन ठेक्कामा लगाएको छ । बन्दरगाह सञ्चालन गरेबापत टर्मिनलले चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १७ करोड ६४ लाख रुपैयाँ सरकारलाई तिर्नुपर्छ । ५ वर्षका लागि ठेक्का पाएकामा यो अन्तिम वर्ष हो । सरकारले चिनी उद्योगीको दबाबमा चिनी आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार महसूललाई ३० प्रतिशत पुर्‍याएको थियो । चिनीको न्यूनतम मूल्यांकनसमेत प्रतिमेट्रिक टन ४६० अमेरिकी डलर तोकिएको थियो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा कोटा लगाइएपछि आयात पनि रोकिएको छ ।
प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्