ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast
arthik abhiyan
Real Dabur NepalApache RTR 200 ABS

विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि सरकारी प्रतिबन्ध : राजनीतिक समाधान या पुनः द्वन्द्वको बाटो ?

Mar 14, 2019  
समाचार मुख्य खबर
Image Not Found
author avatar टीपी भुसाल
काठमाडौं । आगामी चैत १५–१६ मा सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लागेको छ । सो समूहले विभिन्न ठाउँमा बम विस्फोट र आगजनी गरिरहँदा उक्त सरकारी निर्णय आएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुहाएको सूचनालाई आधार मान्ने हो भने विप्लवका कार्यकर्ताले स्वयं ओली र सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको हत्या गर्ने गोप्य योजना बनाएकाले उक्त सरकारी निर्णय आएको हो । यसबारे बिहीवार हुने नियमित पत्रकार सम्मेलनमा थप स्पष्ट पार्ने सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बताएका छन् । ‘स्वतन्त्र मधेश’को मागमा आन्दोलन गर्दैगर्दा जेल पुगेका सीके राउतसँग गरिएको ११ बुँदे सम्झौताको मसी सुक्न नपाउँदै सरकारले विप्लवको नेकपालाई लगाएको प्रतिबन्धले राउतसँगको सम्झौताको प्रसंग भने ओझेल पारेको छ । विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णयको बचाऊ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विध्वंसकारी क्रियाकलाप गर्नेहरूलाई कानून बमोजिम नियन्त्रण गर्ने निर्णय भइसकेको बताएका छन् । काठमाडौंमा बुधवार आयोजित नेपाल नगरपालिका संघको स्थापना दिवसलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘राजनीतिक आचरण र व्यवहारका साथ क्रियाकलाप गर्न सबैलाई बाटो खुला छ । तर, आतंकलाई अस्त्र बनाएर लुटको धन्दा चलाउन पाइँदैन ।’ प्रधानमन्त्रीले यसो भनिरहँदा सत्ता र प्रतिपक्षका नेता तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रबाट विप्लव समूहका गतिविधि संविधान विपरीत रहे पनि हठात् सरकारले यस्तो निर्णय गर्नु अपरिपक्वता भएको टिप्पणी भइरहेका छन् । ‘अपरिपक्व र हतारको निर्णय’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राजनीतिक समस्याको समाधान वार्ता र संवादबाटै हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले १२ बुँदे सहमतिमार्फत तत्कालीन नेकपा माओवादीलाई कांग्रेसले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याएको नभुल्न सरकारलाई आग्रह गरे । ‘सत्तारूढ नेकपा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा विप्लव समूहलाई सहमतिमा ल्याउने सामथ्र्य देखिएन,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । सत्तारूढ नेकपाका स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले सरकारको उक्त कदमलाई अपरिपक्व र हतारको निर्णय संज्ञा दिए । ‘विप्लव समूहका गतिविधि राजनीतिक र वैधानिक छैनन् । तर, सरकार अधिकतम लचिलो भएर उक्त समूहलाई वार्तामा ल्याउन पहल गर्नुपथ्र्यो,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘शान्ति, संवाद र सहमतिभन्दा बाहिर रहेर कुनै पनि पक्षलाई धकेल्ने, निषेध गर्ने र बाध्यात्मक बाटो लिन बाध्य पार्ने काम राज्यले गर्नु हुँदैन । यसले मुलुकलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्छ ।’ नयाँशक्ति पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ट्वीट गर्दै प्रश्न गरेका छन्, ‘नेकपा डबलको सरकारले नेकपा चन्द समूहलाई ‘आपराधिक’ भन्दै प्रतिबन्ध लगाएको घटनालाई माक्र्सले भनेझैं मजाक भन्ने कि वियोग ?’ मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले विप्लव समूहमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फिर्ता लिन माग गरेको छ । ‘राजनीतिक समस्याको समाधान राजनीतिक रूपमै गर्न, धरपकड गर्ने र यातना दिने काम अविलम्ब रोक्न र सो प्रतिबन्ध फिर्ता लिन सरकारसित विशेष माग गर्छौं,’ महासचिव वैद्यको वक्तव्यमा उल्लेख छ । यस्तो छ, संवैधानिक व्यवस्था संविधानको भाग २९ मा राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा १७ (२) मा राजनीतिक दल खोल्ने र विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुन पाउने व्यवस्था छ । धारा २७० ले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेको कुनै पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, विप्लव नेतृत्वको नेकपा आयोगमा दर्ता भएको छैन । आयोगमा दर्ता नभएको पार्टीमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्धलाई कसरी लिने ? संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, ‘संविधानको धारा १७ ले राजनीतिक दल खोल्ने विषयलाई मौलिक अधिकार भनेको छ । त्यसमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको या नभएको भन्ने हुँदैन । आयोगमा दर्ता हुने कुरा निर्वाचन प्रयोजनका लागि हो ।’ उनका अनुसार धारा १७ उपधारा २ (ग) मा हिंसात्मक गतिविधिमाथि ‘मुनासिव प्रतिबन्ध’ लगाउन सकिने उल्लेख छ, त्यो पनि संसद्बाट कानून बनाएर मात्र । ‘पार्टीमाथि नै प्रतिबन्ध लगाउने कुरा हुन सक्दैन,’ आचार्य भन्छन्, ‘सरकारले विप्लव समूहको गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो कि पार्टीलाई नै हो भन्ने द्विविधा छ ।’ निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभए पनि नागरिकलाई राजनीतिक गतिविधि गर्ने स्वतन्त्रता संविधानले दिएको आचार्यको भनाइ छ । निर्णयभित्रको नियत जानकारहरूको भनाइमा मुलुकमा शान्ति र अमनचैन कायम गर्ने सरकारको दायित्व नै हो । संविधान र मुलुकका अन्य कानूनबाटै हिंसात्मक गतिविधि प्रतिबन्धित नै छन् । त्यसैले सरकारले मन्त्रिपरिषद् निर्णय नै लिएर विप्लव समूहका गतिविधिमाथि लगाएको प्रतिबन्धको औचित्य सावित हुँदैन । जस्तो– तत्कालीन नेकपा माओवादीलाई आतंककारी घोषित गर्दै सरकारले उसका गतिविधिविरुद्ध कारवाही चलाएको थियो । विप्लव समूहका गतिविधि नियन्त्रणमा लिन पनि सरकारले त्यस्तै उपाय अपनाउन सक्थ्यो । ‘सरकारको यो निर्णय गलत नियतबाट आएको छ,’ राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, ‘कुनै पनि राजनीतिक पार्टी र उसका राजनीतिक गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन ।’
प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्