ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

भन्सार एजेन्टको फन्दामा नेपाली आयातकर्ता : ईसीटीएसबाट प्रक्रिया घट्यो ढुवानी खर्च घटेन

Mar 14, 2019  
समाचार मुख्य खबर
Image Not Found
author avatar ओमप्रकाश खनाल
वीरगञ्ज । समुद्रपार व्यापारमा ढुवानी लागत घटाउने उद्देश्यले भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा लागू गरिएको इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम (ईसीटीएस) प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको १ महीना बितिसक्दा पनि नेपाली आयातकर्ताले चासो देखाएका छैनन् । अहिले पनि कन्टेनर ढुवानीको गन्तव्य (सीआईएफ) कोलकाता उल्लेख गरेर प्रतीतपत्र (एलसी) खुलिरहेको कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत एकनारायण अर्याल बताउँछन् । जबकि, तेस्रो मुलुकबाट आउने सामान कोलकाताको भन्सार प्रक्रियाबाट अलग गर्नुपर्ने माग वर्षौंदेखि व्यवसायीहरूले नै गर्दै आएका हुन् । अहिले भन्सार प्रक्रिया हटाउँदा आयातकर्ताहरू त्यसप्रति आकर्षित हुन सकेका छैनन् । कोलकातामा कन्टेनरको ट्रान्सिपमेन्ट हुने र सिपिङ कम्पनीले वस्तुको उत्पत्तिदेखि गन्तव्यसम्म ढुवानी दिने मोडालिटीमा गत फागुन ३ देखि ईसीटीएस लागू भएको छ । यसमा कोलकातामा हुँदै आएको भन्सार प्रक्रिया नेपाल सीमावर्ती भारतीय भन्सारले हेर्छन् । शुरूमा रेलमार्फत हुने ढुवानीमा लागू गरिएको ईसीटीएस सडकमार्गमा पनि कार्यान्वयन गर्ने तयारी सरकारको छ । ईसीटीएस लागू भएयता कोलकाता सीआईएफमा आएका ३५० भन्दा बढी कन्टेनर अड्किएका छन् । आयातकर्ताको चासो न्यून आयातकर्ताले वीरगञ्ज मात्र होइन, विराटनगरको सीमावर्ती भारतीय बथनाहा स्टेशनलाई पनि गन्तव्य उल्लेख गरेर मालसामान मगाउन सक्छन् । तर, यसरी एलसी खोल्ने आयातकर्ता अत्यन्तै न्यून छन् । ‘अहिले कोलकाता बन्दरगाहमा नेपालका लागि दैनिक ८० ओटा कन्टेनर आउँछन् । तीमध्ये १०/१२ प्रतिशत मात्र वीरगञ्ज सीआईएफका छन्,’ महावाणिज्यदूत अर्यालले आर्थिक अभियानसित भने । कोलकाता सीआईएफमा कन्टेनर आउन नरोकिएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, महावाणिज्य दूतावास र कोलकाता भन्सारका अधिकारीले चैत १७ पछि आउने यस्ता कन्साइन्मेन्ट रेलमार्फत ढुवानी नगर्ने सहमति गरेका छन् । यो समय सीमासम्म आएका कन्टेनर भन्सार प्रक्रियामार्पmत लैजान सक्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ । त्यस्ता कन्टेनर सडक मार्गबाट मात्रै ढुवानी गर्न पाइनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले रेलमार्गबाट हुने ढुवानीका लागि सीमावर्ती नाकासम्मको सीआईएफ खोल्ने अनिवार्य व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सरकारी अधिकारीहरूको तर्क छ । आयातकर्ता भने सिपिङ कम्पनीलाई नेपालसम्मको ढुवानीका लागि सहमत नतुल्याएसम्म लागत न्यूनीकरणको सुनिश्चितता नहुने बताउँछन् । अझै एजेन्टकै फन्दामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको यातायात तथा पारवहन समितिका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानी सरकारले ईसीटीएस कार्यान्वयनपछिको प्रक्रियागत व्यवस्थापन उचित तरीकाले गर्न नसकेको आरोप लगाउँछन् । ‘सरकारले न सिपिङ कम्पनीलाई नेपालमा ल्याउन समन्वय गर्न सक्यो, न त आयातकर्तालाई यसको तुलनात्मक लाभबारे जानकारी नै दिएको छ,’ टेमानी भन्छन्, ‘आयातकर्ता अहिले पनि कोलकाताका भन्सार एजेन्ट र सिपिङ कम्पनीका प्रतिनिधिको फन्दाबाट बाहिर निस्किन सकेका छैनन् ।’ कोलकातामा आयातकर्ताका प्रतिनिधि र सिपिङ कम्पनीको मिलेमतोमा नेपालको आयातमा लागत बढाउने काम भएको व्यवसायीले लगाउँदै आएका छन् । सोही सिन्डिकेट हटाउन ईसीटीएस लागू गरिएको हो । ‘यसअघि कोलकातासम्मको ढुवानीमा जरीवाना र अन्य शुल्कको नाममा कमाउन पल्किएका अधिकांश सिपिङ कम्पनीले नेपालसम्म ढुवानी दिन नमानेका हुन्,’ एक आयातकर्ता भन्छन् । भएन प्रतिस्पर्धा सरकारले कोलकातामा एजेन्ट हटाउँदा सिपिङ कम्पनीलाई नेपालमा सम्पर्क कार्यालय खोल्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाउनुपर्छ, जुन हालसम्म हुन सकेको छैन । अहिले कोलकाताबाट मक्र्स लाइनले मात्र वीरगन्जसम्मको ढुवानी दिइरहेको छ । जबकि, नेपालका लागि डेढ दर्जन कम्पनीले काम गरिरहेका छन् । यसमा करीब आधा व्यापार अंश मक्र्सको छ । अन्य तीन कम्पनीले तत्परता देखाए पनि अहिलेसम्म ईसीटीएसमा ढुवानी गरेका छैनन् । सिपिङ कम्पनीलाई नेपालमा कार्यालय खोल्न लगाएर प्रतिस्पर्धा बढाए मात्र ढुवानी खर्च घटाउने उद्देश्य प्राप्त हुने दाबी टेमानीको छ । ‘नेपालका लजिस्टिक कम्पनीसँगको सहकार्यमा त्यस्ता कम्पनीले काम गर्न सक्ने विकल्प पनि छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, सरकारले लजिस्टिक कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्न चाहिरहेको छैन ।’ घट्यो प्रक्रिया, घटेन खर्च भारतको विशाखापत्तनम् हुँदै वीरगन्जसम्मै कन्टेनर ढुवानी गरिरहेको मक्र्सले कोलकाताबाट बढी भाडा लिने गरेको आयातकर्ता बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार ईसीटीएसबाट मगाएको ४० फीटको कन्टेनरमा अहिले भारतीय रुपैयाँ (भारू) १३ हजारदेखि १८ हजारसम्म बढी भाडा पर्छ । सिपिङ एजेन्सीले कोलकाता बन्दरगाहको व्यवस्थापन, बन्दरगाह र रेलवेमा हुने सम्भावित विलम्ब, बीमा लगायत खर्च जोड्दा तुलनात्मक महँगो परेको आयातकर्ताहरू बताउँछन् । मक्र्स लाइनले पनि कोलकातातर्फ ढुवानीलाई प्राथमिकतामा नराखेको टेमानी बताउँछन् । उनका अनुसार कोलकाताका लागि दर माग्दा ७ दिन लगाउने मक्र्सले विशाखापत्तनम्को १ घण्टामै दिने गरेको छ । कम छैन कोन्कर पनि रेलवे ढुवानीको जिम्मा लिएको भारतीय कन्टेनर निगम लिमिटेड (कोन्कर)ले यही बेला प्रतिकन्टेनर भारू ५ हजार भाडा बढाएको छ । कोलकातामा एजेन्टको खर्च भारू ५ हजार हुनेमा ईसीटीएसको खर्च मात्रै भारू ४ हजार १ सय लाग्छ । ढुवानी खर्च झन् बढी हुने देखिएपछि आयातकर्ता उदासीन बनेको एक व्यवसायी बताउँछन् । भन्छन्, ‘यस्तै हो भने ईसीटीएस ढुवानीमा असहजताको अर्काे कारण बन्न सक्छ । सरकारले बेलैमा उपयुक्त कदम चाल्नुपर्छ ।’
प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्