ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

आँधीका घाइतेको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने भएपछि बील बढाउँदै वीरगञ्जका अस्पताल

Apr 11, 2019  
समाचार
Image Not Found
author avatar ओमप्रकाश खनाल

चैत २८, वीरगञ्ज । बारा र पर्सामा आँधीबाट घाइते भएकाहरूको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने भएपछि वीरगञ्जमा अस्पतालहरू बील बढाउने उपायमा लागेका छन् । चैत १७ गते आएको आँधीका घाइतेमध्ये अधिकांशको वीरगञ्जका अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।

अस्पतालहरूले सामान्य घाइतेलाई समेत अनावश्यक जाँच र उपचार लेखेर बढी खर्च देखाइरहेको वीरगञ्जको एक निजी अस्पतालका चिकित्सकले बताए । ती चिकित्सकका अनुसार अस्पतालहरूले सामान्य चोटपटक लागेका घाइतेलाई पनि एक्सरे, सीबीसी, मृगौला जाँच र सिटी स्क्यानजस्ता जाँच गराइरहेका छन् ।

हातखुट्टामा सामान्य चोटपटक लागेका घाइतेलाई साधारण उपचार गरे पुग्नेमा ५ हजार रुपैयाँसम्म पर्ने रगतको महँगो जाँच र सिटी स्क्यान गराएको ती चिकित्सकको दाबी छ । ‘ठूलो चोकपटक लागेर रगतको कमी भएका घाइतेको सीबीसी जाँच गरिन्छ, यसबाट रगतमा होमोग्लोबिन, संक्रमणलगायतका समस्या भए नभएको थाहा पाइन्छ,’ ती डाक्टरले भने ।

टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको अवस्थामा सीटी स्क्यान जाँच गरिनेमा बील बढाउनकै लागि हातखुट्टामा चोट लागको बिरामीलाई समेत यो जाँच लेखेको भेटिएको उनले बताए । घाइतेको उपचारको अवस्थाका बारेमा बुझ्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले माधव घिमिरेको नेतृत्वमा पठाएको टोली अहिले वीरगञ्जमै छ । यो टोलीले वीरगञ्जका अस्पतालहरूमा स्थलगत अवलोकन गरी जानकारी लिइरहेको सरकारी स्वामित्वको नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. एनामुल हकले बताए ।

सरकारी स्वामित्वको नारायणी र निजीक्षेत्रले चलाएका नेशनल मेडिकल कलेज, वीरगञ्ज हेल्थ केयर र गण्डक अस्पतालमा अहिले पनि घाइतेहरूको उपचार भइरहेको छ । ती अस्पतालमा कति घाइतेको उपचार भइरहेको छ भन्ने यकिन तथ्यांक स्थानीय प्रशासनसँग छैन । पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले तथ्यांक संकलन भइरहेको बताए ।

२८ जनाको ज्यान लिने गरी आएको आँधीमा करीब १ हजार जना घाइते भएको अनुमान छ । तीमध्ये धेरैजसो उपचार गराएर फर्किइसकेका छन् । अस्पतालले उपचार खर्च बढी हुने गरी उपचार गरेकोबारे अहिलेसम्म कसैले औपचारिक जानकारी नदिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईले बताए । ‘मलाई अहिलेसम्म कसैले केही भनेको छैन, अस्पतालहरूलाई सत्यतथ्य पेश गरेर राख्नु भनेका छौं,’ उनले आर्थिक अभियानसित भने । यदि कुनै अस्पतालले खर्च बढी देखाउनकै लागि अनावश्यक उपचार लेखर राखेको छ भने कारबाही हुने भट्टराईले बताए ।

मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट हकले बिरामीको अवस्था र उपचारको आवश्यकता आँकलन गरेपछि मात्रै खर्च दिने अभ्यास रहेको बताए । कुनै पनि उपचारको मागेजति भुक्तानी नहुने उनले बताए । ‘उपचार खर्चको पुष्टि हुनु पर्दछ । सामान्य बिरामीलाई सघन उपचार कक्षमा राखेर उपचार भयो भने त्यसको भुक्तानी पाइँदैन,’ उनले भने । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अस्पतालले पेश गरेको उपचार खर्चको अध्ययन हुने बताए । वास्तविक रकम टुंगो लगाउन ६ महीनासम्म लाग्नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्