ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast
arthik abhiyan
Apache RTR 200 ABS

यातायातमा सिन्डिकेट खारेजीको १ वर्ष : हटेन यात्रुको सास्ती

May 7, 2019  
यातायात
NA
author avatar हिमा वि.क.
  •  १२ सय सवारीसाधन मात्र दर्ता
  • यात्रु, चालक र तेस्रो पक्षको बीमा पोलिसी तयार
काठमाडौं । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा व्याप्त सिन्डिकेट खारेज भएको १ वर्ष पुगे पनि आम यात्रुले भने यसको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । यातायात दर्ता र सञ्चालनमा सहज वातावरण बने पनि आम यात्रुको हैरानी यथावत् नै छ । सरकारले सिन्डिकेट खारेज गरे पनि यात्रुले त्यसको प्रत्यक्ष अनुभव गर्न नसकेको काठमाडौं ज्ञानेश्वरकी स्वस्थानी महतले बताइन् । ‘दैनिक कामकाजका लागि कोचिएर, निस्सासिएर यात्रा गर्न बाध्य छौं,’ उनले भनिन्, ‘सिन्डिकेट हट्नु र नहट्नुमा कुनै फरक पाउन सकिएन ।’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले गतवर्ष वैशाख २४ गते मन्त्रालयमै पत्रकार सम्मेलन गरेर यातायात क्षेत्रको सबैखाले सिन्डिकेट खारेज भएको घोषणा गरेका थिए । सरकारले सिन्डिकेट खारेज गर्दै २९४ ओटा समितिमार्फत सञ्चालित करीब ३ लाख सार्वजनिक यातायातलाई कम्पनीमा दर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने मुख्य उद्देश्य राखेर सिन्डिकेट खारेज गरिए पनि त्यसपछि गर्नुपर्ने कार्यमा सरकारले ध्यान दिन सकेन, जसले गर्दा यातायात क्षेत्रको समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । यातायात सेवा प्रदायक संघसंस्था र समितिहरू सेवामूलकबाट अहिले आयमूलक संस्थामा रूपान्तरण भएको नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्मचार्यले बताए । ‘त्यसैले हामीले सम्भव हुँदासम्म यात्रुलाई सुविधा दिने हो, होइन भने सरकारले नै यसको जिम्मा लिनुपर्छ,’ उनले भने । सिन्डिकेट हटेपछि यात्रुलाई सहज यात्रा गर्ने वातावरण बनाउन सवारी सञ्चालन मोडालिटी, रूटको वर्गीकरण, बीमालगायत विषयमा सुधार हुनुपर्ने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले बताए । विभागले यी काममध्ये बीमा पोलिसी बनाएर बीमा समितिमा १ हप्ताअघि पेश गरेको उनले जानकारी दिए । ‘यात्रु दुर्घटना, चालक र तेस्रो पक्षको बीमाका विषय उक्त पोलिसीमा समेटिएका छन्,’ उनले भने, ‘कम्पनीमा जान र नयाँ यातायात सञ्चालनका लागि सहज वातावरण भएको छ ।’ विभागका अनुसार गत फागुन १९ सम्ममा १२ सयभन्दा बढी सार्वजनिक यातायात कम्पनीमा दर्ता भएको छ । जेठ १५ गतेसम्ममा विभागले कम्पनीमा आएका यातायातको लगत संकलन गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ । यस अवधिमा कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार दर्ता तथा सञ्चालनमा आएका सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउन र नेतृत्व दिन ‘सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपाल’ स्थापना भएको छ । ‘सिन्डिकेट र बन्द हड्ताल नगरौं, लगानी गरौं, रोजगारी बढाऔं, आम्दानी गरौं, कर तिरौं’ नारासहित गत पुस १२ महासंघ स्थापना भएको हो । महासंघका अध्यक्ष होमप्रसाद अधिकारीले २०० भन्दा बढी कम्पनी महासंघमा दर्ता भइसकेको बताए । सिन्डिकेट हटे पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र भाडा लिने/तोक्ने विषयमा समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्