ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast
arthik abhiyan
Real Dabur NepalApache RTR 200 ABS

‘अव्यावहारिक कानून’ले हायर पर्चेज कम्पनीको लगानी जोखिममा

May 29, 2019  
समाचार मुख्य खबर
Image Not Found
author avatar ओमप्रकाश खनाल
वीरगञ्ज । ढुवानी साधनका सञ्चालकले मालसामानको गैरकानूनी ओसारपसार गरेको कसुरमा त्यस्ता साधन नै जफत गर्ने नियमले लगानीकर्ता कम्पनीको लगानी असुरक्षित भएको छ । यस्तो नियमले वाणिज्य बैंकहरूबाट ऋण लिएर ‘हायर पर्चेज’ कर्जा दिने कम्पनीको लगानी जोखिममा परेको हो । गैरकानूनी रूपमा वस्तु ओसारपसार गरेको पाइएमा ढुवानीका साधन जफत गर्ने नियमका कारण न्यून आयस्तरका ऋणीलाई लक्षित गरी कारोबार गरेका ‘हायर पर्चेज’ कम्पनीहरूको रकम डुब्ने अवस्था आएको ओम्नी प्रालिका सञ्चालक सन्दीप मोहताले बताए । प्रहरी, भन्सार, राजस्व अनुसन्धान, वन कार्यालय लगायत निकायले त्यस्ता साधन जफत गर्दा लगानी जोखिममा परेको उनको गुनासो छ । कुनै पनि वस्तुको गैरकानूनी कारोबारमा त्यस्तो वस्तु र ओसारपसारमा प्रयोग भएको साधनसमेत जफत गरी सञ्चालकलाई कारबाही गर्ने ती निकायका लागि तयार भएका ऐन/नियमहरूको व्यवस्था छ । हायर पर्चेज कर्जा लिने अधिकांश व्यक्ति न्यून आर्थिक अवस्थाका हुनाले साधन जफत हुँदा यस्ता कम्पनीको लगानी नै डुब्ने मोहताले बताए । ‘सवारीसाधन सञ्चालकले कस्तो वस्तु ओसारिरहेको छ भन्ने हामीलाई थाहा हुँदैन । तर, समातिएमा साधन नै जफत गर्ने नियमले हाम्रो भने लगानी डुब्ने स्थिति हुन्छ,’ मोहताले आर्थिक अभियानसित भने । यस्ता कम्पनीले धितोका रूपमा अन्य सम्पत्ति राखेका हुँदैनन् । लगानी गरिएको साधन नै धितोका रूपमा हुनाले जफत भएपछि कर्जा उठाउन नसकिने कम्पनीहरूले बताएका छन् । गैरकानूनी काममा प्रत्यक्ष संलग्न हुने ढुवानी व्यवसाय सञ्चालक र चालकलाई बढी जिम्मेवार बनाउनेगरी कडा कानूनी कारवाहीको व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव हायर पर्चेज कम्पनीका सञ्चालकहरूको छ । ढुवानीका साधन नै जफत गरेर ऋण लगानी गर्ने कम्पनीको व्यवसाय डुबाउने तरीका न्यायोचित नभएको तर्क उनीहरू गर्छन् । हायर पर्चेज कम्पनीहरूले वाणिज्य बैंकहरूमा पहुँच नभएका र ग्रामीण क्षेत्रका ऋणीलाई लक्षित गरी व्यवसाय गर्दै आएका छन् । यस्ता कम्पनीले वाणिज्य बैंकबाट कर्जा लिएर ३ प्रतिशत स्प्रेड दरमा लगानी गर्छन् । कम्पनीले बैंकबाट लिएको कर्जामा कम्तीमा १० प्रतिशत लगानी थपेर कर्जा प्रवाह गरेका छन् । सातओटा हायर पर्चेज कम्पनीले करीब रू. १० अर्ब ऋण लगानी गरेको अनुमान व्यवसायीहरूको छ । तीमध्ये ओम्नी लगायत ३ ओटा कम्पनीको लगानी बढी छ । यी कम्पनीले प्रायः सानो पूँजीमा व्यवसाय गर्न चाहने व्यक्तिलाई नयाँ र पुराना साधनको मूल्यमा ४० देखि ७० प्रतिशतसम्म लगानी गर्दै आएका छन् । सवारीसाधन आयात गरिरहेका व्यापारिक घरानाले पनि यस्ता कम्पनी खोलेका छन् । ती कम्पनीले आफ्ना सवारीसाधनको विक्रीमा यस्तो लगानी केन्द्रित गरेकाले जोखिम तुलनात्मक रूपमा कम भए पनि अन्य ग्राहकलाई लगानी गर्ने कम्पनीको रकम असुरक्षित छ । वित्तीय संस्था र हायर पर्चेज कम्पनीको लगानी रहेका साधन जफत गर्ने कानून व्यावहारिक नभएको अधिवक्ता रामेश्वर सेढाईं बताउँछन् । ‘गैरकानूनी ओसारपसारको अनुसन्धानको सिलसिलामा संलग्न व्यक्तिसम्म पुग्ने समयसम्मका लागि त्यस्तो साधन नियन्त्रणमा राख्नु उचित भए पनि लगानीकर्ता कम्पनीको ऋण रहेको साधन जफत गर्ने कानूनी व्यवस्था व्यावहारिक होइन,’ सेढाईंले भने, ‘यस्ता कानूनी प्रावधानमा संशोधन आवश्यक छ ।’ नीतिगत निरुत्साहन नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएर कारोबार गरिरहेका हायर पर्चेज कम्पनीलाई नीतिगत रूपमै निरुत्साहित गर्न खोजिएको बुझाइ सञ्चालकहरूको छ । ‘हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्था २०७०’ को दोस्रो संशोधनमा कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ३० करोड पु¥याइएको छ । यसअघि यो रू. १० करोड मात्र थियो । यस्ता कम्पनीले २०७८ असार मसान्तभित्र तोकिएको चुक्तापूँजी पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता छ । स्प्रेड दरलाई ३ दशमलव ५ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशतमा झारिएको छ ।
प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्