ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast
arthik abhiyan
Apache RTR 200 ABS

चालू आवको बजेट ४०% खर्च हुन बाँकी

Jun 9, 2019  
समाचार मुख्य खबर
Image Not Found
author avatar विजय दमासे
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ सकिन ३८ दिन बाँकी रहँदा कुल बजेटको ४० प्रतिशत खर्च हुन बाँकी देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार यस वर्ष चालूतर्फ रू. ८ खर्ब ४५ अर्ब छुट्याइएकोमा उक्त शीर्षकको ६९ दशमलव ३ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको छ । यस्तै, पूँजीगततर्फ रू. ३ खर्ब १३ अर्ब छुट्याइएकोमा ४६ दशमलव १ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रू. १ खर्ब ५५ अर्ब विनियोजन गरिएकामा जम्मा ३६ दशमलव ६ प्रतिशत खर्च भएको छ । जेठ २४ सम्ममा कुल बजेटको ६० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिन्छ । मुख्य विकासे अड्डा मानिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई चालू आवमा रू. १ खर्ब १ अर्ब ४० करोड विनियोजन भएको थियो । चालूतर्फ ८७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको उक्त मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च ६३ दशमलव १ प्रतिशत छ । यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई रू. ४७ अर्ब छुट्याइएको थियो । चालूतर्फ ३८ दशमलव १ प्रतिशत खर्च गर्न सफल उक्त मन्त्रालयले पूँजीगततर्फ विनियोजित बजेटको ५० दशमलव ९ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई चालू आवमा रू. ७२ अर्ब छुट्याइएको थियो । चालूतर्फ ६६ दशमलव ८ प्रतिशत खर्च भएकामा पूँजीगततर्फ २८ दशमलव १ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई चालू आवमा रू. ३३ अर्ब ७१ करोड विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये चालूतर्पm ६१ दशमलव ४ प्रतिशत खर्च भएको छ भने विकासतर्पm ३४ दशमलव ९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यस्तै, गृह मन्त्रालयलाई रू. ५४ अर्ब ३१ करोड विनियोजन भएकामा चालूतर्पm ८५ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने पूँजीगत खर्च ४३ दशमलव २ प्रतिशतमा सीमित छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई चालू आवमा रू. १ खर्ब ५६ अर्ब बजेट दिइएकामा आधा पनि खर्च गर्न सकेको छैन । यस्तै, अर्थ मन्त्रालयलाई रू. १२ अर्ब ५४ करोड विनियोजन गरिएको थियो । उक्त मन्त्रालयले चालूतर्फ ३२ दशमलव २ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने पूँजीगततर्फ ८ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । चालू आव २०७५/७६ को वैशाख ३ सम्ममा ३५ दशमलव २ प्रतिशत विकास खर्च भएकामा जेठ २४ सम्ममा ४६ दशमलव १ प्रतिशत पुग्नुले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकास बजेट सिध्याउने पुरानै शैली कायम रहेको देखाउँछ ।
प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्